आमदारांकडून बांधकाम अभियंत्यांची झाडाझडती

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात कामे पूर्ण होण्यापूर्वी आणि काही ठिकाणी सुरू होण्यापूर्वीच कंत्राटदारांची देयके ३१ मार्च २०१६ ला काढली गेली.

जिल्हा परिषद : उमरखेड-महागाव तालुक्यातील रस्ते कामांपूर्वीच धनादेश निघाल्याचे प्रकरण
उमरखेड : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात कामे पूर्ण होण्यापूर्वी आणि काही ठिकाणी सुरू होण्यापूर्वीच कंत्राटदारांची देयके ३१ मार्च २०१६ ला काढली गेली. ‘लोकमत’ने पुराव्यानिशी त्याचा पर्दाफाश करताच उमरखेडचे आमदार राजेंद्र नजरधने यांनी संबंधित अभियंत्यांची चांगलीच झाडाझडती घेतली.
जिल्हा परिषदेत साडेआठ कोटी रुपयांच्या रस्त्यांचे कंत्राट गाजत आहेत. ‘डीपीसी’चा निधी विलंबाने मिळाला आणि निविदा प्रक्रियेला वेळ लागल्याचे सांगत बांधकाम विभाग क्र. १ आणि क्र. २ अंतर्गत बराच गोंधळ घातला गेला. कामाचे वाटप होताच कोणत्याही मोजमापाशिवाय त्याची देयके सादर झाली. प्रत्यक्ष काम सुरू झाले अथवा नाही याची पाहणी कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता आणि कार्यकारी अभियंत्यांनी केली नाही. आठवडाभरात रस्त्यांची कामे कशी पूर्ण होणार आणि त्याची गुणवत्ता काय राहणार याचा विचार न करता सादर झालेली देयके कार्यालयात बसूनच मंजूर करण्यात आली. एवढेच नव्हे तर त्याचे धनादेशही ३१ मार्च २०१६ ला एकाच दिवशी काढले गेले. बहुतांश कामे अर्ध्यावर आहे, काही तर सुरुही झालेली नाही. तरीही त्यांची देयके मंजूर केली गेली. यातील अनेक कामे ही पुसद, महागाव, उमरखेड या तालुक्यांमधील आहेत.
‘लोकमत’ने जिल्हा परिषदेतील बांधकाम व वित्त विभागाच्या संगनमताने सुरू असलेल्या या कारभाराचा भंडाफोड केला. त्याची दखल घेत सोमवार २ एप्रिल रोजी उमरखेडचे आमदार राजेंद्र नजरधने यांनी पुसद शासकीय विश्राम भवनावर बैठक घेतली. त्यांनी फोनवरूनच कनिष्ठ अभियंता, शाखा अभियंता व कार्यकारी अभियंत्याची झाडाझडती घेतली.
अभियंते म्हणतात,
३१ मार्चमुळे चेक काढावेच लागते
आमदार नजरधने यांनी ‘कामापूर्वीच देयक कसे काढले’ असा जाब विचारला असता महागाव, उमरखेड येथील अभियंत्यांनी ‘मार्चमध्ये बिले काढावीच लागतात, अन्यथा निधी परत जाण्याची भीती असते’ अशी स्पष्ट कबुलीच दिली. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील कामापूर्वीच देयके मंजुरी व धनादेशाचा हा गोंधळ सर्वमान्य असल्याचे दिसून येते. (शहर प्रतिनिधी)

आक्रमकता अचानक मवाळ झाली कशी ?
२ एप्रिलच्या बैठकीच्या वेळी उमरखेडचे आमदार राजेंद्र नजरधने हे रस्ते बांधकामातील या गोंधळाबाबत प्रचंड आक्रमक होते. मात्र दुसऱ्या दिवशी त्यांची भूमिका अचानक मवाळ झाल्याचे सांगितले जात आहे. त्यांच्या अवतीभोवती वावरणाऱ्या एका डॉक्टरने परस्परच दहा लाखांची आॅफर देऊन सात लाखात ‘सेटलमेंट’ केल्याची चर्चाही जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात आहे. कारण बैठकीनंतर दुसऱ्या दिवशी महागाव, उमरखेडचे अभियंते कार्यकारी अभियंत्यांच्या कक्षात हजर होते. तेथेच मवाळ भूमिकेचे राजकारण शिजल्याचे बोलले जाते. यापूर्वी टाकळी ते टाकळी राजापूर या गाजलेल्या प्रकरणातसुद्धा नेत्याच्या आदेशानंतरही साडेतीन लाखांची ‘डिल’ झाली होती, असे सांगितले जाते. या प्रकरणी आमदार नजरधने यांच्याशी संपर्क साधला. मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही.
महागावातील पिलगव्हान जोड रस्त्याचे कामापूर्वीच देयक
महागाव तालुक्यातील पिलगव्हाण जोडरस्त्याच्या १५ लाख रुपयांच्या कामाचे ते सुरू होण्यापूर्वीच पूर्ण रकमेचे देयक कंत्राटदाराला मंजूर केले गेले. सध्या या मार्गावर केवळ डब्बर आणून पडले आहे. अशीच अनेक कामांची अवस्था आहे. जांबबाजार येथील एक कोटी ५४ लाखांचे काम आहे. त्यावर एक कोटी १४ लाखांचा खर्च झाला. त्यापैकी केवळ ३६ लाखांचे देयक निघाल्याचा दावा संबंधित अभियंत्याने केला.