बांधकाम विभागाची दीड कोटीची कामे रखडणार
By Admin | Updated: March 27, 2015 01:38 IST2015-03-27T01:38:40+5:302015-03-27T01:38:40+5:30
आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या चरणात जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडून कामे निकाली काढण्यासाठी सवयीप्रमाणे बॅक डेटचा आधार घेतला जात आहे.

बांधकाम विभागाची दीड कोटीची कामे रखडणार
यवतमाळ : आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या चरणात जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडून कामे निकाली काढण्यासाठी सवयीप्रमाणे बॅक डेटचा आधार घेतला जात आहे. मात्र यातच मोठी अनियमीतता होत असल्याचा अनुभव असल्याने अर्थ विभागाने प्रस्ताव स्विकृतीस आल्यानंतर दिनांक नोंदविणे सुरू केले. नियमावर बोट ठेऊन कारवाई होत असल्यामुळे बांधकाम विभागाची गोची होत आहे.
जिल्हा परिषदेतील दोन्ही बांधकाम विभाग नेहमीच चर्चेत राहतात. येथील कार्यशैलीमुळे विविध स्वरूपाचे वाद निर्माण होतात. याबाबत बांधकाम एक तर सदैवच अग्रेसर राहिला आहे. आता आर्थिक वर्षात निधी खर्च करण्यासाठी घिसाडघाई केली जात आहे. नियमांना फाटा देऊन तयार करण्यात आलेले प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यासाठी ही शक्कल अनेक वर्षांपासून वापरली जात आहे. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षातील निधी खर्च करण्यासाठी आणखी एक वर्षांचा अवधी आहे. मात्र २०१४ पर्यंतचा निधी याच वर्षात खर्च करावा लागणार आहे. बांधकाम विभागामध्ये चालणाऱ्या टक्केवारीच्या बाजारामुळे येथील प्रत्येक कामच संशयाने तपासले जाते. याही वर्षी अगदी शेवटच्या टप्प्यात शंभरावर कामे उरकण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून प्रस्ताव स्विकृतीसाठी अर्थ विभागाकडे पाठविण्यात येत आहे. नियम १४२ अन्वये प्रत्येक कामाला अर्थ विभागाकडून स्विकृती मिळविणे आवश्यक असते. आजपर्यंत मागील तारखेत कामे पूर्ण केली जात होती. अनेक कामांचे तर कार्यादेशही होण्यापूर्वीच कामे उरकण्यात येत होती. आता या प्रकाराला कात्री लावण्यासाठी अर्थ विभागाकडून आपल्या अधिकाराचा वापर केला जात आहे. मुख्य लेखा वित्त अधिकारी सुरेश शहापूरकर यांनी बांधकाम विभागाकडून स्विकृतीसाठी आलेल्या प्रत्येक फाईलवर दिनांक टाकणे सुरू केले आहे. हिच बाब अनियमितता करणाऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरू पाहत आहे. आतापर्यंत अर्थ व बांधकाम विभागातील समन्वय एका टक्क्यापर्यंत जुळून होता. स्वत: मुख्य कार्यकारी अधिकारी मल्लीनाथ कलशेट्टी यांनी याला छेद दिला आहे. त्यामुळेच बांधकाम विभागाच्या एकंदर कामकाजाचे बिंग फुटले आहे. २०१४ पर्यंतचा निधी खर्च न झाल्यास तो परत जाण्याची भीती आहे. शिवाय २०१५ पर्यंतच्या निधीतील अनेक कामे मोठ्या आत्मविश्वासाने मंजुरी अभावीच पुर्णत्वास आणण्याचा खटाटोप काही ठिकाणी करण्यात आला आहे. आता या प्रकरणामुळे बांधकाम विभागाला मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.
यावर पदाधिकारी आणि कंत्राटदारांमध्ये चुळबुळ निर्माण झाली आहे. नव्याने प्रभार घेतलेल्या कार्यकारी अभियंत्यांकडून या प्रकरणात हात वर करण्यात आले आहे. जुन्याच अभियंतांच्या कार्यकाळातील पेंडींग कामे पूर्ण करण्याची धडपड करत असल्याची केविलवाणी ओरड त्यांच्याकडून होत आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)