जिल्हा परिषद निधीत काँग्रेसचेच वर्चस्व

जिल्हा परिषदेमध्ये राष्ट्रवादी-शिवसेनेची सत्ता असली तरी विकास निधीवर मात्र वर्चस्व काँग्रेसचेच आहे. जनसुविधेच्या २२ कोटी रुपयांच्या निधीने ही बाब स्पष्ट केली आहे.

आमदारांना २२ कोटी : अध्यक्षांचे प्रस्ताव रखडले
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेमध्ये राष्ट्रवादी-शिवसेनेची सत्ता असली तरी विकास निधीवर मात्र वर्चस्व काँग्रेसचेच आहे. जनसुविधेच्या २२ कोटी रुपयांच्या निधीने ही बाब स्पष्ट केली आहे. अध्यक्षांनी मर्जीतील सदस्यांना हा निधी देण्याचा मनसुबा रचला होता. काँग्रेसच्या आमदारांनी मात्र ऐनवेळी तो उधळून लावला.
जिल्ह्यात दोन वर्षांपासून जिल्हा नियोजन समिती विरुद्ध जिल्हा परिषद असा निधीचा वाद सुरू आहे. गेल्या वर्षी पाणीटंचाई कृती आराखड्याच्या कामांच्या मंजुरीवरून हा वाद पेटला होता. तो अद्यापही कायम असल्याचे दिसून येते. जिल्ह्याला जनसुविधेच्या कामापोटी २२ कोटी रुपये प्राप्त झाले. या निधीसाठी जिल्हा परिषदेने कामांचे प्रस्ताव पाठवायचे आणि नियोजन समितीने ते मंजूर करायचे अशी पद्धत आहे. जिल्हा परिषद ही या कामांसाठी नोडल एजंसी आहे. स्मशानभूमी विकास, दहनभूमी, दफन भूमी तेथील शेड, वॉल कंपाऊंड, पाण्याची सुविधा, रस्ता, विद्युत व्यवस्था आदी कामे जनसुविधेतून घेतली जातात. २२ कोटींचा निधी डोळ्यापुढे ठेऊन अध्यक्षांनी जिल्हा परिषद सदस्यांना कामांच्या याद्या मागितल्या. मात्र ते करताना पक्ष आणि सत्तेतील सर्मथक एवढेच उद्दीष्ट डोळ्यापुढे ठेवले गेले. काँग्रेस आमदारांच्या बालेकिल्ल्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबतच शिवसेना, भाजपा व मनसेच्या जिल्हा परिषद सदस्यांना 'ताकद' दिली जात असल्याची बाब काँग्रेसच्या सदस्यांनी आमदारांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतरच अचानक चक्रे फिरली आणि या संपूर्ण २२ कोटींवर आमदारांनी कब्जा केला.
त्यातही जिल्ह्यात सात पैकी पाच आमदार काँग्रेसचे असल्याने या निधीवर काँग्रेसचेच वर्चस्व राहिले. सातही आमदारांना प्रत्येकी तीन कोटी रुपयांचा निधी जनसुविधेच्या कामांसाठी दिला गेला. आमदारांनी आपल्या पद्धतीने कामे सूचविली. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांचासुद्धा एकही प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नाही. हीच स्थिती त्यांनी प्रस्ताव मागितलेल्या मर्जीतील जिल्हा परिषद सदस्यांची झाली. पुसद व दिग्रस विधानसभा मतदारसंघातच अनुक्रमे राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या सदस्यांचे प्रस्ताव मंजूर झाले. हीच स्थिती क वर्ग तीर्थ क्षेत्रातील सहा कोटींचे वाटप, ग्रामीण रस्त्यांचा विकास या १८ लाखांच्या निधीतही राहिली. तेथेही आमदारांचेच वर्चस्व राहिले. एकूणच जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी-शिवसेनेची सत्ता असूनही काँग्रेस आमदारांच्या वर्चस्वामुळे त्यांना फार काही करता आलेले नाही. (जिल्हा प्रतिनिधी)