सक्तीचे शिक्षण हक्क कायद्याची खानापूर्तीच

दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांसाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा २००९ मध्ये लागू झाला.

अंमलबजावणीस टाळाटाळ : अनेक शाळांनी मोफत प्रवेशच दिला नाही
यवतमाळ : दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांसाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा २००९ मध्ये लागू झाला. राज्यात गेली तीन वर्षांपासून तो अंमलात आला. पण या काळात एकीकडे अनेक शाळांनी या कायद्यान्वये बालकांना मोफत प्रवेश दिला नाही. कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही. त्यांच्यावर शिक्षण विभागाने आतापर्यंत एकाही ठिकाणी कारवाई केली नाही. केवळ पत्र, स्मरणपत्र, नोटीस पाठवून निभावून घेतले आहे. दुसरीकडे ज्या शाळांनी बालकांना मोफत प्रवेश दिले त्याची प्रतीपूर्ती शासनाने अजूनही केलेली नाही. त्यामुळे शिक्षण विभाग केवळ खानापूर्ती करीत असल्याचे दिसत आहे.
२५ टक्के आरक्षण दिल्याचे दाखविले जाते. पण लाभ मिळालेल्या बालकांची नावे जाहीर केली जात नाही. विभागाच्या तपासणीत गैरप्रकार सांभाळून घेतले जातात. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शासनाने समित्या स्थापन करणे बंधनकारक केले आहे. पण स्थापन झालेल्या समित्या, येथील बाहेरील सदस्य, पालक सदस्य हे केवळ नावाचेच राहात आहे. या समित्या दरवर्षी शालेय सत्रासाठी घ्यावयाची फी ठरविते. या फीचे दरही संस्थाचालकांच्या मनमर्जीप्रमाणे भरमसाठ राहात आले आहे. नियुक्त पालकही आक्षेप घेत नाही. देखरेख ठेवणारे शिक्षण विभागाचे अधिकारीही शहरी भागाप्रमाणे आणि तितकीच फी ग्रामीण भागातील शाळांनाही घेवू देण्यास वेळोवेळी अनुकूल राहिल्याने अशा काही शिक्षण संस्थांचे चांगलेच फावले जात आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील इंग्रजी शाळा आता चालकांना गडगंज कमाईचे एक साधन झाले आहे. या शाळांवर नियुक्त करावयाच्या शिक्षकांची किमान पात्रता काय, त्यांना कोणत्या आधारावर नियुक्ती दिली जाते, याबाबत ठिकठिकाणी सर्वत्र आलबेल असल्याचे दिसून आले आहे. दहावी व बारावी उत्तीर्ण मुले-मुली काही ठिकाणी शिकविण्यासाठी असल्याचे दृष्टीस पडते. दोन ते तीन हजार रुपये महिना पगारावर या शाळांत शिक्षक राबवून घेतले जातात. सहा-सहा महिने त्यांना पगार दिला जात नाही. या वेठबिगारीकडेही शिक्षण विभागाने कधी लक्ष दिलेले नाही. प्रवेशाच्यावेळी मोठमोठी आश्वासने पालकांना दिली जातात. प्रत्यक्षात किमान शैक्षणिक सुविधा व वातावरण ग्रामीण भागातील अनेक शाळांमध्ये नाही. आगामी शैक्षणिक सत्राच्या सुरुवातीला शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात चौकशी करून आवश्यक कारवाई आणि सुधारणा करण्याचे आदेश देण्याची गरज आहे. गतवर्षी पालकांनी मुलांना इंग्रजी शाळेत टाकले. दिवाळीनंतर अनेक शेतकऱ्यांचा कृषी हंगाम उलटला. ते उर्वरित फी शाळांना देवू शकले नाही. तेव्हा शाळांनी विद्यार्थ्यांना घरी पाठविले. अशा विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया गेले. असे प्रकार काही ठिकाणी झालेले आहेत. यादृष्टीनेही शिक्षण विभागाने कारवाई करण्याची गरज आहे. (वार्ताहर)