न्यायालयीन चौकशी समितीकडे डझनावर तक्रारी

आदिवासी विकास विभागाच्या पांढरकवडा प्रकल्पात तब्बल दहा वर्षांपूर्वीच्या गैरकारभाराची न्यायालयीन समितीमार्फत चौकशी सुरू आहे.

यवतमाळ : आदिवासी विकास विभागाच्या पांढरकवडा प्रकल्पात तब्बल दहा वर्षांपूर्वीच्या गैरकारभाराची न्यायालयीन समितीमार्फत चौकशी सुरू आहे. आतापर्यंत डझनावर तक्रारी समितीपुढे आल्या असून ही समिती आणखी दोन दिवस मुक्कामी आहे.
सन २००४-०५ ते २००९-१० या पाच वर्षाच्या काळात आदिवासी विकास विभागात अनेक गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी आहे. आदिवासींच्या नावावर योजना राबविल्या गेल्या. मात्र प्रत्यक्षात त्याचा लाभ त्यांना मिळाला नाही. कागदोपत्री लाभार्थी दाखविणे, गैरआदिवासींना योजनांचा लाभ देणे, बोगस व निकृष्ट साहित्य पुरवठा, बोगस लाभार्थी असे प्रकार घडले आहे. या प्रकारांची न्यायालयीन समितीमार्फत चौकशी सुरू आहे. या समितीचे सुनील भोसले, डी.के. गायकवाड आणि काळे हे तीन सदस्य दोन दिवसांपासून पांढरकवडा येथे दाखल आहे. त्यांच्या पुढे डझनावर तक्रारी आणि तक्रारदार आले आहेत. त्यांनी लाभासंंबंधी केलेल्या तक्रारींची अभिलेख्यांवरून खातरजमाही करण्यात आली. ही समिती दोन दिवस प्रकल्प कार्यालयात तळ ठोकून होती. गुरुवार व शुक्रवार असे दोन दिवस ही समिती प्रत्यक्ष फिल्डवर जाऊन योजनांच्या अंमलबजावणीची खातरजमा करणार आहे.
तब्बल दहा वर्षांपूर्वीच्या योजनेची चौकशी असल्याने रेकॉर्ड दाखविताना अनेक अडचणी निर्माण होत आहे. एक तर पांढरकवड्याचे प्रकल्प कार्यालय भाड्याच्या इमारतीत आहे. दहा वर्षांपूर्वी रेकॉर्ड सांभाळणारे संबंधित दोन-तीन लिपिक सेवानिवृत्त झाले आहे. तर इतर संबंधितांच्या बदल्या झाल्या आहेत. त्या सर्वांना न्यायालीन समितीला रेकॉर्ड उपलब्ध करून देण्यासाठी पाचारण करण्यात आले आहे. या चौकशीत नेमके काय निष्पन्न होते, याकडे लक्ष लागले आहे. पाचच वर्षाच्या कार्यकाळातील ही चौकशी असली तरी त्यानंतरच्या काळातही आदिवासी प्रकल्पात अनेक घोटाळे झाले असल्याचे सांगण्यात येते. त्यातीलच एका प्रकरणात प्रकल्प अधिकाऱ्याला एसीबीने आरोपी बनविले होते. इतरांचे काय असा प्रश्न आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)