वेतन थकबाकी वाटप प्रकरणी तक्रार करणार

नगरपरिषदेतील कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना १३ व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून सहाव्या वेतन आयोगाच्या ...

दारव्हा नगराध्यक्ष : गैरप्रकार झाल्याचा केला संशय व्यक्त
दारव्हा : नगरपरिषदेतील कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना १३ व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची थकबाकी तसेच इतर रक्कम दिल्याच्या प्रकरणाची तक्रार करणार असल्याचे नगराध्यक्ष अशोक चिरडे यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.
आपल्याकडे या बाबत तक्रारी आल्या आहेत व इतर कागदपत्रे तपासल्यानंतर या प्रकरणात गैरप्रकार झाल्याचा संशय येतो. आपण सध्या पुरावे गोळा करत असून लवकरच सत्य बाहेर येईल असे ते म्हणाले. आता खुद्द नगराध्यक्षांनीच संशय व्यक्त केल्याने नगरपरिषद प्रशासनाच्या अडचणी वाढल्या आहे.
नगरपरिषद प्रशासनाने कार्यालयातील कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची ६ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी, सेवानिवृत्ती उपदान व रजारोखीकरण यापोटी ७० लाखापेक्षा जास्त रकमेचे वाटप केले. यासाठी १३ व्या वित्त आयोगाचा निधी वापरण्यात आला हा निधी वापरण्यासाठी आम्ही सन २०१२ मध्ये सर्वसाधारण सभेचा ठराव दिला होता.
परंतु त्या वेळची परिस्थिती वेगळी होती. त्या निधीमधून नवीन वसाहतीच्या विकासाकरिता शासनाकडे सादर केलेल्या ३४ कोटी रुपयाच्या डपीआरची लोकवर्गणी, नगरोत्थान योजनेमधून करावयाच्या विविध विकास कामांची लोकवर्गणी भरायची आहे. त्याचबरोबर रस्ते, नाली बांधकाम, पाणीपुरवठ्याची कामे सुचविण्यात आली. ती कामे कशी करावी असा आमच्यासमोर प्रश्न आहे. त्या ठरावामध्ये शासनाची परवानगी घ्यावी असे म्हटले असताना तशी परवानगी घेण्यात आली नाही.
कर्मचाऱ्यांना थकबाकीची रक्कम वाटण्यास कुणाचाही विरोध नव्हता. परंतु या संदर्भात मुख्याधिकाऱ्यांनी सर्वांशी चर्चा केली असती तर मार्ग निघाला असता तसे न करता जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेऊन घाईघाईने वाटप करण्यात आल्याने अनेकांच्या मनात संशय निर्माण झाल्याचे चिरडे म्हणाले. त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी घेण्याकरिता सादर केलेल्या प्रस्तावासोबत जोडलेला नगरपरिषदेचा ठराव, मालमत्ता कर व पाणी पट्टीची थकीत व चालु वसुली, शासन निर्णय हे सर्व तपासल्यानंतर या प्रस्तावाला मंजूरीच कशी मिळाली याचे आश्चर्य वाटते. नगरपरिषदेला शहरातील जनतेला सुविधेसाठी शासनाकडून मिळालेल्या निधीमधून एवढी मोठी रक्कम खर्च केल्या गेली. नगराध्यक्षांना विश्वासात घेतल्या गेले नाही. या प्रकरणामुळे नगरपरिषदेची मोठी बदनामी झाली आहे. यासाठी कारणीभूत ठरणाऱ्यांना सोडणार नाही असे अशोक चिरडे म्हणाले. (तालुका प्रतिनिधी)