गणवेशाला कमिशनखोरीचा धाक

शालेय विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी जिल्ह्यात तब्बल ९ कोटी २० लाख ३७ हजार रुपयांचा निधी आला आहे. या निधीतून विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याचे सर्वाधिकार मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समितीकडे आहेत.

ठळक मुद्देआधीच उशीर, त्यात दर्जा गायब : शाळा व्यवस्थापन समितीकडून दबावाची चर्चा, ‘एचएम’वर ‘वॉच’

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : शालेय विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी जिल्ह्यात तब्बल ९ कोटी २० लाख ३७ हजार रुपयांचा निधी आला आहे. या निधीतून विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याचे सर्वाधिकार मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समितीकडे आहेत. परंतु, अनेक गावांमध्ये समितीच्या मनात ‘कमिशनखोरी’चे स्वप्न जन्मले असून ठरावासाठी गणवेश खरेदी अडकल्याची माहिती आहे.जिल्ह्यात पहिली ते आठव्या वर्गात शिकणारे तब्बल १ लाख ५३ हजार ३९६ विद्यार्थी मोफत गणवेश योजनेसाठी पात्र ठरले आहेत. यात ९७ हजार २९६ मुलींचा समावेश आहे. तर अनुसूचित जातीचे ११ हजार ५८९ मुले, अनुसूचित जमातीमधील २० हजार ८५७ मुले तर दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील २३ हजार ६५४ मुले मोफत गणवेशासाठी पात्र आहेत.मागील वर्षी ‘डीबीटी’ धोरण अपयशी झाल्याने यंदा ऐनवेळी समग्र शिक्षा अभियानातून प्रती गणवेश ३०० याप्रमाणे प्रती विद्यार्थी ६०० रुपयांचा निधी थेट शाळा व्यवस्थापन समितीलाच प्रदान करण्यात आला. मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समितीच्या संयुक्त बँक खात्यातून हा निधी खर्च करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने दिले आहेत.परंतु, हा निधी खर्च करण्याचे सर्वाधिकार व्यवस्थापन समितीला आहेत. गणवेश कोणत्या कापडाचा, कोणत्या रंगाचा असावा, हे सर्व समितीच ठरविणार आहे. अनेक गावांतील व्यवस्थापन समित्यांमध्ये याबाबत एकमत होताना दिसत नाही. सर्व विद्यार्थ्यांसाठी एकत्रच ठेका देऊन पैसे ‘उरविण्या’कडे अनेक गावात खल सुरू असल्याची चर्चा आहे. त्यात काही शाळांमधील मुख्याध्यापकही सामील झाल्याचे बोलले जात आहे. याच कारणाने पैसा येऊनही गणवेश आलेला नाही.समितीचे अज्ञान मुख्याध्यापकांच्या पथ्यावरशाळा व्यवस्थापन समितीला गणवेशाबाबत सर्वाधिकार असले, तरी काही गावांमधील समित्यांना याबाबत माहितीच नाही. तेथे मुख्याध्यापकच समितीच्या नावे कागदोपत्री ठराव करून गणवेशाचा ‘व्यवहार’ करीत असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे आता कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाने मुख्याध्यापकांवर ‘वॉच’ ठेवणे सुरू केले आहे. मोफत गणवेश योजना गरीब आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांशी संबंधित आहे. तेथेही गैरप्रकार झाल्यास गरिबांच्या शिक्षणात बाधा येईल. म्हणून आम्ही लक्ष ठेवून आहोत, अशी माहिती महासंघाचे उपाध्यक्ष नंदराज गुर्जर यांनी दिली.