नगरपरिषदेला कलेक्टरचा ‘अल्टीमेटम’

यवतमाळ नगर परिषदेकडे विविध योजनांचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी पडून आहे.

३१ कोटींचा निधी पडून : ३१ मार्चपूर्वी खर्च करा, अथवा परत करा
यवतमाळ : यवतमाळ नगर परिषदेकडे विविध योजनांचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी पडून आहे. ही गंभीर बाब निदर्शनास येताच जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी नगर परिषद प्रशासनाला या निधीच्या खर्चासाठी ३१ मार्चचा अल्टीमेटम दिला आहे. मार्चपूर्वी निधी खर्च करा, अन्यथा परत करा, असे निर्देश दिले गेले आहेत.
यवतमाळ नगर परिषदेतील निधीच्या खर्चाचा बराच गोंधळ आहे. वर्षानुवर्षे निधी बँकांच्या तिजोरीत ठेवून त्यावर व्याज मिळविले जात आहे. नगर परिषदेकडे सुमारे ३१ कोटींचा निधी पडून असल्याचे सांगितले जाते. त्यात दलित वस्ती सुधार योजनेचे १७ कोटी रुपये चार वर्षांपासून पडून आहेत. त्यावर तीन कोटींचे व्याज मिळाल्याने ही रक्कम २० कोटींवर गेली आहे. बीआरजीएफ अर्थात मागास क्षेत्र विकासाचे पाच कोटी, नाट्यगृहाचे तीन कोटी, घरकुल योजनेचे साडेआठ कोटी, रमाई आवास योजनेचे ४५ लाख या निधीचा समावेश आहे. मागासवर्गीयांच्या क्षेत्र विकासासाठी नगर परिषद बजेटमधील पाच टक्के निधी आरक्षित केला जातो. त्यानुसार ४५ लाख रुपयांची तरतूद केली गेली. मात्र यातील केवळ ९ लाख ६७ हजार रुपये खर्च झाल्याने ३५ लाख रुपये अद्यापही खर्चाच्या प्रतीक्षेत आहेत. यावर्षी दलित वस्ती विकासासाठी आणखी आठ कोटी रुपयांचा निधी येणार आहे. त्यासह सुमारे २८ कोटींचा निधी नगर परिषदेकडे जमा होईल. मात्र दलित वस्त्यांचा प्रत्यक्ष विकास होणार केव्हा असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. दलित वस्त्यांमध्ये दुकाने, ग्रंथालय, सभागृह, शाळा, व्यायामशाळा आदी विकास अपेक्षित आहे. मात्र तो थंडबस्त्यात दिसून येतो आहे.
रमाई आवास योजनेचे १३ कोटी रुपये नगर परिषदेला आले होते. त्या पैकी १० कोटी रुपये सहा महिन्यांपूर्वी परत गेले. जागा नाही, प्रस्ताव नाही अशी कारणे त्यासाठी पुढे केली गेली. प्रत्यक्षात या योजनेत कागदपत्रांच्या अतिशय जाचक अटी निर्माण केल्या गेल्याने नागरिकांचा त्याला इच्छा व आवश्यकता असूनही प्रतिसाद कमी मिळाला. पर्यायाने प्रस्ताव आले नाही. बैठे घरकूल योजनेचीही अवस्था अशीच आहे. या योजनेत मोजणीच केली जात नाही. या मोजणीसाठी लाभार्थ्यांना पैशाची मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारी आहे.
संबंधित व्यक्ती आठवड्यातून एक-दोन दिवस नगर परिषदेत उपलब्ध असतो. मात्र त्याची कल्पनाच नागरिकांना दिली जात नाही. ही मोजणी न होण्यामागे आणि नागरिकांकडून पैसे मागण्यामागे नगर परिषदेने देयक मंजूर न करणे हे कारण सांगितले जाते. नगर परिषदेमध्ये मोठ्या प्रमाणात निधी आहे, मात्र त्याचे नियोजन नसल्याने अंमलबजावणीत अडचणी येत आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)

मागास वस्त्यांऐवजी पॉश वस्त्यांमध्ये डांबरीकरणावर भर
जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३१ मार्चपूर्वी खर्चाचा अल्टीमेटम दिल्याने नगर परिषद आता शक्यतेवढा निधी डांबरीकरणावर खर्च करताना दिसत आहे. बीआरजीएफमधून मागास वस्त्यांमधील रस्त्यांचे डांबरीकरण अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात हा निधी यवतमाळच्या मुख्य बाजारपेठेतील आधीच पॉश असलेल्या टांगा चौक, तहसील चौक या रस्त्यांच्या डांबरीकरणासाठी वापरला जात आहे.
या मोजणीसाठी नगर परिषदेनेच कंत्राटी अभियंते नेमावे असे निर्देश नगराध्यक्षांनी मुख्याधिकारी व प्रमुख अभियंत्याला दिले होते. मात्र त्यांनी नगराध्यक्षांच्या या आदेशाला जणू केराची टोपली दाखविली. आता मोजणी होत नसल्याच्या तक्रारी आल्या असता सदर अभियंता आमच्याकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही, असे सांगून हात वर करतो आहे. अन्य नगर परिषदांमध्ये मात्र हे कंत्राटी अभियंते लावले गेले आहे.

नगर परिषदेमधील प्रमुख दोन अधिकाऱ्यांची सेवानिवृत्ती अवघ्या काही महिन्यांवर आहे. म्हणून त्यांचा तत्काळ होणाऱ्या कामांकडे व त्याचे तेवढ्याच तातडीने देयक मंजूर करण्याकडे अधिक कल असल्याचा सूरही राजकीय गोटातून ऐकायला मिळतो आहे.

नगर परिषदेच्या निधीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना भारस्त अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले आहे. मात्र त्यांचेही दुर्लक्ष या पडून असलेल्या कोट्यवधींच्या निधीला कारणीभूत ठरल्याचे सांगण्यात येते.