स्वच्छतेच्या कंत्राटावरून नगरसेवकांत शीतयुद्ध

स्वच्छतेच्या बाबतीत राज्यस्तरावर पुरस्कार मिळविणाऱ्या यवतमाळ नगरपरिषदेत मागील काही वर्षांपासून स्वच्छतेच्या कंत्राटावरूनच राजकारण सुरू आहे.

यवतमाळ : स्वच्छतेच्या बाबतीत राज्यस्तरावर पुरस्कार मिळविणाऱ्या यवतमाळ नगरपरिषदेत मागील काही वर्षांपासून स्वच्छतेच्या कंत्राटावरूनच राजकारण सुरू आहे. सर्वांचेच आर्थिक हितसंबंध यात गुंतले असल्याने कंत्राटदाराच्या मुखवट्याआड नगरसेवकांनीच दुकानदारी थाटली आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून स्वच्छतेच्या कंत्राटावरून नगरसेवकांच्या गटामध्ये धूसफूस सुरू आहे.
नगरपरिषदेत कुठल्याही प्रकारची आर्थिक अनियमितता होवू देणार नाही, अशी वल्गना करत नगराध्यक्ष सुभाष राय यांनी नगरपरिषदेच्या कारभाराची धुरा हाती घेतली. त्यांनी सफाई कंत्राटात थेट हस्तक्षेप करताच नगरसेवकांमध्ये खळबळ निर्माण झाली. कालपर्यंत विरोधात असणारे नगरसेवकांचे गट एकत्र आले. मागील दोन वर्षापासून येथे प्रस्थापित बनलेल्या कंत्राटदाराला हलविण्याचा प्रयत्न झाल्यामुळे ही उलथापालथ झाली. राजकीयदृष्ट्या आपण एकमेकाचे कडवे विरोधक आहोत, हे दाखविणारे नगरसेवक आपसुकच या कंत्राटावरून एकत्र आले. आता नगराध्यक्ष आणि त्यांच्या विरोधातील कालपर्यंत सोबत असलेल्या नगरसेवकांचा गट असे चित्र निर्माण झाले आहे. सलग दोन वेळा सफाई कंत्राटाची निविदा प्रक्रिया रद्द करावी लागली. गावाबाहेरच्या संस्थेला शहर स्वच्छतेचे कंत्राट देण्यात येवू नये, असा सूर आवळत स्थानिक कंत्राटदारांनी पुन्हा डोके वर काढले. अर्थात त्या मागे दीर्घ अनुभवी नगरसेवकच आहेत. तसेच सलग दोन वर्षापासून नगरपरिषदेतील राजकारणाची पूर्ण ओळख असलेल्या कंत्राटदारानेसुद्धा पद्धतशीरपणे आखणी करून कालपर्यंत एकमेकाविरोधात असलेल्या गटांना एकत्र आणले आहे. अचानक या नगरसेवकांमधील मतभेद दूर होण्यासाठी असा काय चमत्कार घडला, असाही प्रश्न निर्माण होतो. पालिकेचे अर्थकारणच सफाई कंत्राटाभोवती गुरफटले असल्याने येथील स्वच्छता अनेकांना डिवचणारी आहे. त्यामुळे आता प्राप्त निविदा अजूनही उघडण्यात आलेल्या नाही.
उलट निविदा दाखल करणाऱ्या कंत्राटदारांनीच परस्पराविरोधात तक्रारी दिल्या आहे. कुणी अवसायनात निघालेली संस्था, ब्लॅक लिस्टेट संस्था तर कुणी कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम जमा केली नाही, अशा तक्रारी उपनिबंधकाकडे केल्या आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडेसुद्धा तक्रारी करून विरोधी संस्थेला कंत्राट दिले जावू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मुळात शहराच्या विकासासाठी आणि स्वच्छतेसाठी नगरपरिषदेची आर्थिक बचत करणेही महत्त्वाचे आहे. नगरपालिकेकडे पूर्णवेळ पगारी सफाई कामगारांची भलीमोठी फौज आहे. मात्र तरीही सफाईचे काम कंत्राटी पद्धतीनेच दिले जावे त्यातही केवळ लेबर कंत्राट नको, पूर्णच कंत्राट दिले जावे, असा अट्टहास धरला जात आहे. विशेष म्हणजे ही प्रथाच गेल्या काही वर्षात नगरपालिकेत पाडण्यात आली आहे. पालिकेला वित्त आयोगाकडून मिळणाऱ्या निधीतील बहुतांश रक्कम सफाईच्या कंत्राटावर खर्च होते. तुकड्यातुकड्यात सफाई कंत्राट विभागून ही रक्कम कमी दाखविण्याचा प्रयत्न सातत्याने होत आला आहे. आताही तोच कित्ता गिरविला जात आहे. शहर स्वच्छतेचे वाभाडे निघण्यापूर्वी किमान नगरसेवकांनी एकत्र बसून यावर तोडगा काढण्याची गरज आहे. प्रत्येकजण आपल्या कंत्राटदाराच्या समर्थनार्थ उतरले असून दुसऱ्याच्या उणिवा दाखविण्यातच व्यस्त आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)