दीड कोटींचे बिल काढण्यासाठी धडपड

नगरपरिषदेमध्ये कोणतेही थकीत बिल काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक असते...

तक्रार : जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगीच घेतली नाही
वणी : नगरपरिषदेमध्ये कोणतेही थकीत बिल काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक असते. मात्र २२ जून रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत एक कोटी ६४ लाख रूपयांचे बिल काढण्याची पाकिलेची धडपड लक्षात आल्यानंतर यासंदर्भात तीन नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली.
मुख्याधिकाऱ्यांच्या वर्तनाची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी या तक्रारीद्वारे करण्यात आली आहे. २२ जून रोजी नगराध्यक्षांच्या उपस्थितीत विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्यात आली. यामध्ये ३१ मार्च पूर्वीची थकीत बिले चालू आर्थिक वर्षात प्रदान करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भात मुख्याधिकाऱ्यांनी टिपणी दिली. २००७ पासून ३६३ कामांचे एक कोटी ६४ लाख १९ हजार ७३४ रूपयांचे काम १० ते १५ कंत्राटदारांनी केले. यात पाच ते सहा कंत्राटदार असे आहे की ते एका कंत्राटदारामार्फत काम करवून बिलाची वाट पाहत आहे. काही कार्योत्तर बिल मंजुरीचे अधिकार अध्यक्ष, मुख्याधिकारी व समितीला नाही. ते अधिकार केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे. मात्र अधिकार नसतानाही ही बिले काढण्यासाठी नगरपालिकेची धडपड सुरू असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. ही बिलाची रक्कम नेमकी कोणत्या कंत्राटदाराची आहेत ती आजपर्यंत कशी प्रलंबित राहिली, नियम झुगारून ठराव घेण्याचे प्रयोजन काय, असा प्रश्न तक्रारीतून उपस्थित करण्यात आला आहे.
यापूर्वी नगरपरिषदेमध्ये विशेष सर्वसाधारण सभेचा ठराव पुढील सभेसमोर वाचल्या जात नाही. त्यामुळे आपणास पाहिजे तो ठराव लिहून अंमलबजावणी करण्याचा उद्देश या मागे असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. मुख्याधिकाऱ्यांनी ठरावाबाबत निष्काळजीपणा करून व्यवस्थापनाला नियमाबाह्य सहकार्य केल्याचे पी.के.टोंगे, म.कैसर गणी, धनंजय त्रिंबके यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)