नगराध्यक्षांच्या आर्थिक अधिकारांवर येणार गदा

भाजपाच्या नवनियुक्त मुख्यमंत्र्यांनी पहिल्या दिवसापासूनच धडाडीचे निर्णय घ्यायला सुरुवात केली आहे.

यवतमाळ : भाजपाच्या नवनियुक्त मुख्यमंत्र्यांनी पहिल्या दिवसापासूनच धडाडीचे निर्णय घ्यायला सुरुवात केली आहे. नगराध्यक्षांकडे असलेले आर्थिक अधिकार गोठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून याबाबत लवकरच अधिकृत अध्यादेश येणार आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा संहिता लागू करण्यात आल्यामुळे हा निर्णय घेतला आहे. दोन वर्षांपूर्वीच नगरपरिषदांसाठी दुहेरी लेखा पद्धती लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर आता अध्यक्षांच्या अधिकारावर गदा आल्याने संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे.
नगरपरिषदेत संपूर्ण आर्थिक व्यवहार हे नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने होत होते. मात्र नव्याने लागू करण्यात आलेल्या लेखा पद्धतीत हा अधिकार गोठविण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. दीड वर्षांपूर्वीच हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडून तयार करण्यात आला होता. मात्र त्यावर मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी न झाल्याने तो प्रलंबित होता. आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा आर्थिक अधिकार गोठविण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे नगराध्यक्षांचे संपूर्ण आर्थिक अधिकार लवकरच गोठविले जातील. या निर्णयामुळे नगरपरिषदेतील अध्यक्षाचे महत्त्व कमी होवून तोही नामधारीच राहील, अशी भीती नगरपालिका वर्तूळातून व्यक्त केली जात आहे.
नगराध्यक्षांना आर्थिक अधिकार असूनही बरेचदा प्रशासकीय कामकाज रेंगाळलेले असते. अधिकारी आणि कर्मचारी वर्ग त्याला दाद देत नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे आता संपूर्ण विकासालाच खीळ बसेल, असा सूर नगराध्यक्षांकडून आळवला जात आहे. कुणाचेही नियंत्रण नसल्याने नगरपरिषदेच्या बॉडीलाही अर्थ उरणार नाही.
मुख्यमंत्र्यांनी नगराध्यक्षांचे अधिकार गोठविण्याऐवजी शहराच्या विकासासाठी अनेक नगरपालिकेत पूर्णवेळ मुख्याधिकारी नाहीत, अनेक कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. ती पदभरती करून परिपूर्ती करणे गरजेचे असल्याचेही नगराध्यक्षांना वाटते. या निर्णयामुळे भ्रष्टाचाराला पायबंद बसण्याऐवजी खतपाणी घातले जाईल. अनेकांना तर हा लोकशाहीवरचा घालाच वाटतो. ज्याप्रमाणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अध्यक्ष व सभापतींचे आर्थिक अधिकार काढून घेतले. त्यानंतर आता तेथे अनेक अडचणी उद्भवत आहेत.
अधिकार नसल्याने देयके प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण या दोनही संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे. एकंदर प्रशासनाची गती मंदावली आहे. या निर्णयाचे चांगले-वाईट परिणाम काय येतील हे पाहून पुन्हा निर्णयाबाबत फेरआढावा घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयाबाबत जिल्ह्यातील बहुतांश नगराध्यक्षांचा विरोध असतानासुद्धा यवतमाळ नगराध्यक्षांनी मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. अशा संमिश्र प्रतिक्रिया नगराध्यांकडून व्यक्त केल्या जात आहे. या निर्णयानंतर नेमका काय परिणाम पालिका प्रशासनावर होईल लवकरच दिसणार आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)