जिल्हा परिषदेच्या मतदारसंघात फेरबदल

जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक फेब्रुवारी २०१७ मध्ये होऊ घातली आहे. या निवडणुकीत जि.प. मतदारसंघांच्या सीमेत बदल होण्याची शक्यता आहे.

नगर परिषद व पंचायती वगळल्या : तहसीलदार, एसडीओंकडून अहवाल मागविले
कमलेश वानखेडे नागपूर
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक फेब्रुवारी २०१७ मध्ये होऊ घातली आहे. या निवडणुकीत जि.प. मतदारसंघांच्या सीमेत बदल होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यात नव्यानेच स्थापन झालेल्या दोन नगर परिषद व पाच नगर पंचायतींमुळे हा बदल होणार आहे. जिल्हा निवडणूक विभागाने त्यादृष्टीने तयारी चालविली असून तहसीलदार व एसडीओंकडून नगर परिषद व नगर पंचायतींचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या ग्रामीण लोकसंख्येचे अहवाल मागविले आहेत.
जिल्हा परिषदेचे सध्या ५९ मतदारसंघ आहेत. यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या मतदारसंघांची रचना २००१ ची लोकसंख्या आधार मानून करण्यात आली होती. आता २०११ च्या लोकसंख्येचा आधार घेतला जाईल. गेल्या दहा वर्षात जिल्ह्याची लोकसंख्या वाढून २२.५० लाखांवर पोहचली आहे.
असे असले तरी नव्याने वाडी व कन्हान या दोन नगर परिषदा स्थापन झाल्या आहेत. हिंगणा, महादुला, भिवापूर, कुही व पारशिवनी या पाच नगर पंचायतींची स्थापना झाली आहे. यासोबतच हुडकेश्वर व नरसाळा ही जास्त लोकसंख्येची वस्ती नागपूर महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे या सर्व प्रमुख भागांची लोकसंख्या ग्रामीण लोकसंख्येतून वजा केली जाईल.

ग्राम पंचायतीचे विभाजन नाही
नागपूर : उरलेल्या ग्रामीण लोकसंख्येची प्रमाणात विभागणी करून जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या मतदारसंघाची रचना केली जाईल. प्रत्येक मतदारसंघात लोकसंख्या १० टक्क्यांपर्यंत कमी जास्त करण्याची मुभा निवडणूक विभागाने दिली आहे. त्यामुळे लोकसंख्येच्या आधारावर होणाऱ्या नव्या रचनेत जिल्हा परिषद मतदारसंघाच्या सीमेत बदल होण्याची शक्यता आहे. या मतदारसंघात असलेली काही गावे दुसऱ्या मतदारसंघात जाण्याची शक्यता आहे.
जि.प. मतदारसंघाची रचना करताना ग्राम पंचायतीचे विभाजन केले जाणार नाही. संपूर्ण गाव कोणत्याही एका मतदारसंघात घेतले जाईल.
दोन किंवा तीन गावे मिळून गटग्रामपंचायत असेल तेथेही ग्रामपंचायती अंतर्गत येणारी सर्व गावे कोणत्याही एका मतदारसंघात समाविष्ट केली जातील.
आरक्षणातही बदल होणार
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येच्या आधारावर कोणते मतदारसंघ राखीव ठेवावे, हे निश्चित केले जाते. आता दोन नगर परिषद व पाच नगर पंचायतींमधील लोकसंख्या वगळण्यात येणार असल्यामुळे यापूर्वी यांचा समावेश असलेल्या जि.प. मतदारसंघाच्या लोकसंख्येत बदल होईल.
या बदलानंतर नव्याने समोर येणाऱ्या लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघांचे आरक्षण निश्चित केले जाईल.