चंद्रपूरच्या फौजदारीने जिल्हा बँकेची निवड समिती धास्तावली

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील लिपिक व शिपाई अशा १४७ जागांसाठी नोकरभरती प्रक्रिया राबविली गेली. त्यासाठी निवड समिती गठित केली गेली. त्यामध्ये अध्यक्ष, दोन कायदे तज्ज्ञ, एक महिला सदस्य आदींचा समावेश आहे. नेर, पुसद, पांढरकवडा, वणी, आर्णी येथील संचालकांना समितीत स्थान दिले गेले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे या समितीचे सचिव आहेत. या नोकरभरतीचा सुरुवातीपासूनच घोळ सुरू आहे.

ठळक मुद्देलिपिक-शिपाई नोकरभरती : गुणांकनात फेरबदलाची भीती, संचालकांकडे उमेदवारांचा ‘तगादा’

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील गैरप्रकारामुळे तेथील अध्यक्ष, सीईओंना कारागृहात जावे लागले. त्याचा धसका यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील नोकरभरतीच्या निवड समितीनेही (स्टाफ कमिटी) घेतला आहे. निवड यादीत खोडतोड झाल्यास आपल्यालाही कारागृह पहावे लागेल अशी भीती या समितीतील काही सदस्यांमध्ये असल्याचे सांगितले जाते.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील लिपिक व शिपाई अशा १४७ जागांसाठी नोकरभरती प्रक्रिया राबविली गेली. त्यासाठी निवड समिती गठित केली गेली. त्यामध्ये अध्यक्ष, दोन कायदे तज्ज्ञ, एक महिला सदस्य आदींचा समावेश आहे. नेर, पुसद, पांढरकवडा, वणी, आर्णी येथील संचालकांना समितीत स्थान दिले गेले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे या समितीचे सचिव आहेत. या नोकरभरतीचा सुरुवातीपासूनच घोळ सुरू आहे. समितीतील काही सदस्यांच्या गुणांच्या दाखल्यावर कोऱ्या स्वाक्षºया घेतल्याची चर्चा आहे. आता १०५ जागा भरण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली. आचारसंहितेत ही प्रक्रिया पूर्ण करता येते काय? याचा चेंडू पुणे येथील सहकार निवडणूक प्राधिकरणाच्या कोर्टात आहे. दुसरीकडे उमेदवारांच्या गुणांकनात हेरफेर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. कोºया शिटवर स्वाक्षºया केल्याने कुणासमोर किती गुण लिहिले गेले असावे, याचा अंदाज बांधला जात आहे. त्यातूनच आपण कायदेशीर कारवाईत अडकणार तर नाही ना? याची भीती निवड समितीत काही सदस्यांमध्ये पाहायला मिळते.
१४७ ऐवजी १०५ जागा आता भरल्या जाणार आहे. त्यात कुणाच्या जागा कापल्या जाणार याची चर्चा संचालकांमध्ये आहे. आम्ही सूचविलेले उमेदवार यादीत राहणार की नाही यावरून संबंधित प्रमुखांना जाब विचारला जात आहे. उर्वरित ४२ जागांसाठी संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने राबविली जाणार असल्याने या जागांसाठी ‘अ‍ॅप्रोच’ झालेल्या उमेदवारांनी संचालकांकडे ‘परतावा’ मिळविण्यासाठी येरझारा मारणे सुरू केले आहे.
भरतीप्रक्रिया पूर्ण झाली नसताना ती पूर्ण झाल्याचे शपथपत्र देऊन न्यायालयाची दिशाभूल केली गेल्याचा मुद्दा बँक संचालक निवडणुकीतील महाविकास आघाडीच्या काही उमेदवारांनी उपस्थित केला आहे. याच मुद्यावर पुढील आठवड्यात नागपूर उच्च न्यायालयाचे एका अर्जाद्वारे लक्ष वेधले जाणार असल्याचेही सांगितले जाते. एकूणच ‘अर्थ’कारणामुळे जिल्हा बँकेची ही भरती वांद्यात सापडली असून येथेही चंद्रपूरची फौजदारी कारवाईची पुनरावृत्ती होण्याची भीती वर्तविली जात आहे.

अमरावतीची एजंसी सील करून संगणक तपासा
या नोकरभरतीची एजंसी सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरली आहे. अमरावतीमधील सचिन वानखडे यांच्या महाराष्ट्र एजंसीला हे कंत्राट देण्यात आले होते. अमरावतीच्या विभागीय सहनिबंधकांनी या एजंसीचे कार्यालय तातडीने सील करून (डेटामध्ये छेडछाड होण्यापूर्वी) संगणक तज्ज्ञांमार्फत परीक्षेसाठी डेटा फिड केलेल्या या संगणकांची तपासणी करण्याची मागणी केली जात आहे. शिवाय निवड समितीतील कुण्या संचालकाने कोण्या उमेदवाराला नेमके किती गुण दिले व संगणकात प्रत्यक्षात किती फिड केले गेले याची चौकशी करण्याची मागणीही होत आहे. पुसद विभागातील एका उमेदवाराने तर ही तपासणी झाल्याशिवाय अंतिम निवड यादी व त्यांचे गुण जाहीर करू नये, अशी मागणीच पत्राव्दारे बँकेकडे केली आहे.