यवतमाळ : सेवा संरक्षणाच्या नियमांना तिलांजली वाहून शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांची बदली करणाऱ्या नागपूर जिल्हा परिषदेच्या सीईओंना सर्वोच्च न्यायालयाने चपराक दिली आहे. विस्तार अधिकारी विजय कोकोडे यांची बदली रद्द करून त्यांना नागपूर येथेच पूर्ववत कार्यरत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विस्तार अधिकारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष असलेले विजय कोकोडे हे नागपूर जिल्हा परिषदेत शिक्षण विस्तार अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांसंदर्भात त्यांचा सीईओंशी वाद झाला. त्यानंतर ३१ जुलै २०२० रोजी सीईओंनी कोकोडे यांची बदली भिवापूर पंचायत समितीत केली होती. या बदली आदेशाला कोकोडे यांनी नागपूरच्या औद्योगिक न्यायालयात आव्हान दिले.
याप्रकरणी २४ जानेवारी २०२२ रोजी निर्णय देताना औद्योगिक न्यायालयाने नमूद केले की, या बदली प्रकरणात जिल्हा परिषदेने ‘इंडस्ट्रीअल डिस्प्युट ॲक्ट’चे उल्लंघन केले आहे. कोकोडे यांना पूर्ववत नागपूर जिल्हा परिषदेत कायम ठेवण्याचे स्पष्ट आदेश असताना सीईओंनी औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. मात्र, औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत उच्च न्यायालयाने ५ ऑगस्ट रोजी ही याचिका फेटाळली.
सीईओंनी त्यावर दाखल केलेली फेरविचार याचिकाही उच्च न्यायालयाने २३ सप्टेंबर रोजी फेटाळली. त्यानंतर जिल्हा परिषदेने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेले. सर्वोच्च न्यायालयानेही औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. विशेष म्हणजे १५ मे २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार कोकोडे यांना सेवासंरक्षणाचे लाभ देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. त्यामुळे कोकोडे यांना पूर्ववत विस्तार अधिकारी म्हणून नागपूर जिल्हा परिषदेतच रुजू करून घ्यावे लागणार आहे.
विस्तार अधिकारी विजय कोकोडे हे ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनचे केंद्रीय सरचिटणीस आहेत. त्यांना हेतुपुरस्सर त्रास देण्यात आला. औद्योगिक न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतरही त्यांना उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात खेचण्यात आले. आता या खर्चाची भरपाई सीईओंकडून करून घ्यावी.
- प्रा. मधुकर उईके, केंद्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन