केंद्रीय पथक जिल्ह्यात

दुष्काळाने होरपळत असलेल्या यवतमाळ या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात केंद्रीय पथक मंगळवारी शेतकऱ्यांच्या बांधावर धडकणार आहे. दुष्काळाची पाहणी करून अहवाल

मंगळवारी दुष्काळाची पाहणी : मदतीपेक्षा ठोस उपाय हवे
यवतमाळ : दुष्काळाने होरपळत असलेल्या यवतमाळ या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात केंद्रीय पथक मंगळवारी शेतकऱ्यांच्या बांधावर धडकणार आहे. दुष्काळाची पाहणी करून अहवाल सादर करणार आहेत. गत १० वर्षात आठ दुष्काळ झेलणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता मदतीपेक्षा ठोस उपाययोजना हव्या आहेत.
राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्तांसाठी शेतकरी पॅकेज जाहीर केल्यानंतर केंद्राचे पथक जिल्ह्यात धडकत आहे. उमरखेड, महागाव, कळंब आणि बाभूळगाव तालुक्यातील दुष्काळाचे वास्तव पथक अनुभवणार आहे. १० जणांचे उच्चस्तरीय पथक ज्येष्ठ सनदी अधिकारी प्रवेश शर्मा यांच्या नेतृत्वात जिल्ह्यात येत आहे. यवतमाळ हा जिल्हा शेतकरी आत्महत्यांसाठी कुप्रसिद्ध आहे. वर्षभरात २३९ शेतकऱ्यांनी विषाचा घोट घेतला. गत १३ वर्षात तीन हजार २७ शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणा आणि नापिकीला कंटाळून आत्महत्या केल्या. शासनाने पॅकेज घोषीत करूनही आत्महत्या थांबायला तयार नाहीत. त्यातच यंदा कोरड्या दुष्काळाचे सावट आहे.
गतवर्षी अतिवृष्टी आणि गारपीटीने शेतकरी उद्ध्वस्त झाला होता. यंदा अपुऱ्या पावसाने शेतकऱ्यांना बर्बाद केले. क्विंटलने येणारे उत्पादन किलोवर आले. शेतकऱ्यांची स्थिती भयावह झाली. राज्य शासनाने विदर्भ, मराठवाड्यासाठी सात हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. याचा फायदा यवतमाळ जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त चार लाख शेतकऱ्यांना होण्याची शक्यता आहे. मात्र मदतीचे निकष घोषीत झाले नसल्याने संभ्रमावस्था आहे. अशा स्थितीत मंगळवारी केंद्राचे पथक यवतमाळ जिल्ह्यात धडकत आहेत. शेतकऱ्यांचे वास्तव अगदी त्यांच्या बांधावर जाऊन अनुभवणार आहेत. राज्य शासनाने मदत दिली आणि केंद्राकडून शेतकऱ्यांना भरीव आशा आहे. पथक आपला अहवाल कसा देते यावर शेतकरी मदतीचे गणित अवलंबून आहे.
नगदी पीक म्हणून जिल्ह्यात कापूस आणि सोयाबीनला शेतकरी प्राधान्य देतात. मात्र या दोन पिकांनी गेल्या काही वर्षात दगा दिला आहे. कपशीचा लागवड खर्च आणि उत्पादन याचा ताळमेळ बसत नाही. शेतकरी कर्जाच्या खाईत जात आहे. त्यातूनच आत्महत्या होत आहे. सोयाबीनही आता त्याच वाटेवर आहे. यंदा तर सोयाबीनमध्ये शेतकऱ्यांनी जनावरे सोडली. सिंचना अभावी शेतकऱ्यांचे हिरवे स्वप्न करपत आहे. अशा स्थितीत या पथकाने जिल्ह्यातील क्रॉप पॅटर्नवर चर्चा करून सोयाबीन आणि कपाशीला कोणते पर्यायी पीक घेता येऊ शकते यावर चर्चा करण्यासाठी सरकारला सूचवावे. सिंचनाच्या सुविधा वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांना सौर उर्जेचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, तसेच शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना मदतीसोबत एखाद्या गृहउद्योगासाठी मदत करता येईल का याचाही अहवाल शासनाला द्यावा, अशी अपेक्षा आहे. (नगर प्रतिनिधी)