कॅबिनेट मंत्री सांगतील तरच शिथिल

कोणत्याही कॅबिनेट मंत्र्यांनी लेखी पत्र दिल्यास आणि फोनवरून सूचना दिली तरच रेती माफियांविरोधातील

 रेती माफियांवरील कारवाई : आमदारांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे
यवतमाळ : कोणत्याही कॅबिनेट मंत्र्यांनी लेखी पत्र दिल्यास आणि फोनवरून सूचना दिली तरच रेती माफियांविरोधातील कारवाईला शिथिलता दिली जाईल, अशी भूमिका जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी स्पष्ट केली.
रेती माफियांविरोधातील धडक कारवाई थांबवावी यासाठी येथील भाजपाचे आमदार मदन येरावार यांच्या नेतृत्वात बुधवारी एका शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. रेती माफियांविरोधातील कारवाई शिथिल करावी, रेती नसल्याने बांधकामे थांबली आहे, त्यामुळे मजुरांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, मजूरच नव्हे तर ट्रक व ट्रान्सपोर्ट व्यवसायात काम करणाऱ्यांचीही रोजगाराअभावी उपासमार सुरू असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपली मोहीम नियमानुसार आणि जनतेसाठी असल्याचे सांगितले. रेती माफिया नदी-नाल्यांमधून अनधिकृतरीत्या रेतीचा उपसा करतात, त्याचे साठे केले जातात, रेतीची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून साठा केलेली रेती चढ्या भावाने विकली जाते.
त्यामुळे नागरिकांवर त्याचा बोझा पडतो. स्वस्तात मिळणारे रेती किती तरी जास्त पट दर आकारुन विकली जात असल्याने घर बांधणे सामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेरचे झाले आहे. सामान्यांना स्वस्तात रेती मिळावी आणि शासनालाही महसूल मिळावा यासाठी आपली मोहीम आहे. तरीही तुम्हाला कारवाई हवी नसेल तर कोणत्याही कॅबिनेट मंत्र्याने आपल्याला लेखी पत्र द्यावे आणि फोनवरून सूचना द्यावी तरच आपण ही कारवाई शिथिल करू असे सचिंद्र प्रताप सिंग यांनी स्पष्ट केले. विशेष असे आमदारांच्या नेतृत्वातील या शिष्टमंडळाला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भेटीसाठी बराच वेळ प्रतीक्षा करावी लागली. यावेळी नगरसेवक, कंत्राटदार आणि ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी रेती माफियांविरुद्ध १ जूनपासून मोहीम उघडली. गेल्या आठ दिवसात रेती चोरीचे ८८ गुन्हे नोंदविले गेले. माफियांनी मोकळ्या जागा भाड्याने घेऊन, शासनाच्याच खुल्या जागेत, शेतात, जंगलात जागा मिळेल तिथे हजारो ब्रास रेतीचे साठे केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे सर्व साठे सील केले आहे.
संबंधित जागा मालकावरही फौजदारी गुन्हे नोंदविले गेले. या सर्व साठ्यांचा लिलाव केला जाईल. त्या माध्यमातून सामान्य नागरिकांना स्वस्तात बांधकामासाठी रेती उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी या शिष्टमंडळाला सांगितले. (जिल्हा प्रतिनिधी)

सामान्यांना स्वस्तात रेती मिळवून देण्याचा प्रयत्न
४रेती माफिया स्वस्तात लिलावात घाट घेतात, नंतर याच घाटातील रेती ट्रान्सपोर्ट व अन्य खर्च दाखवून स्वत:ची ४०० ते ५०० पट प्रॉफीट मार्जीन जोडून प्रचंड वाढीव दराने रेती विकली जाते. आज प्रति ब्रास रेतीचा दर पाच हजारावर पोहोचला आहे. वास्तविक घाटातून त्याच्या दहा टक्के रकमेतच रेती कंत्राटदाराला उपलब्ध होते. ही साखळी तोडण्यासाठी मोहीम हाती घेतली गेली. ही मोहीम थांबविण्याचे राजकीय प्रयत्न अयशस्वी ठरल्याचे दिसून येते. नियमानुसार चालणारी ही मोहीम थांबवा असे लेखी पत्र कुणीही कॅबिनेट मंत्री देणार नाही, हे सर्वश्रृत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांची ही मोहीम पुढेही सुरू राहणार असून रेती माफियांना आता ‘पळता भूई थोडी’ होणार असल्याचे दिसते.