बिल्डरला जिल्हा ग्राहक न्यायालयाची चपराक

ले-आऊटमध्ये नागरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या नसल्याचा ठपका ठेवत येथील बिल्डरला जिल्हा ग्राहक न्यायालयाने दंड ठोठावण्यासोबतच

तुळजानगरीत असुविधा : १६ जणांना प्रत्येकी पाच हजार देण्याचा आदेश
यवतमाळ : ले-आऊटमध्ये नागरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या नसल्याचा ठपका ठेवत येथील बिल्डरला जिल्हा ग्राहक न्यायालयाने दंड ठोठावण्यासोबतच सुविधा निर्माण करण्याचा आदेश दिला आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक आर्णी रोडवरील तुळजानगरी भाग-२ मधील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.
मे.टी.के. असोसिएटचे संचालक प्रशांत श्रीधरराव थोडगे आणि विवेक श्रीधरराव किनकर यांनी तुळजानगरी भाग-२ मधील प्लॉटची विक्री केली. मात्र रस्ते, नाल्या, पथदिवे, पिण्याचे पाणी आदी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या नाही. याचा त्रास सदर भागातील नागरिकांना झाल्याने त्यांनी ले-आऊट मालकांशी वारंवार संपर्क केला. सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. परंतु दखल घेण्यात आली नाही. विशेष म्हणजे प्लॉटची खरेदी करून देताना विकास निधीच्या नावाखाली प्रत्येकी १५ हजार रुपये घेण्यात आले. विकास तर दूर साध्या आवश्यक सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या नाही. त्यामुळे या भागातील १६ नागरिकांनी जिल्हा ग्राहक न्यायालयात धाव घेतली.
न्याय मंचचे अध्यक्ष प्रकाश जाधव, सदस्य अ‍ॅड.आश्लेषा दिघाडे आणि डॉ. अशोक सोमवंशी यांच्या उपस्थितीत या तक्रारीवर युक्तिवाद झाला. टी.के. असोसिएटचे थोडगे आणि किनकर यांनी तुळजानगरी भाग-२ मध्ये आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या नाही, हे सिद्ध झाले. त्यामुळे मंचाने तक्रार अंशत: मंजूर केली आहे.
तुळजानगरी भाग-२ मध्ये रस्ते, नाल्या, पथदिवे, पाणी या सुविधा सहा महिन्यांच्या आत उपलब्ध करून द्याव्या, सुविधा न पुरविल्यास प्रत्येक तक्रारकर्त्यास दरमहा ५०० रुपये नुकसान भरपाई काम पूर्ण होईपर्यंत द्यावी, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी तक्रारकर्त्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये आणि तक्रार खर्चापोटी प्रत्येकी एक हजार रुपये द्यावे, असा आदेश देण्यात आला आहे. या प्रकरणात तक्रारकर्त्यांची बाजू अ‍ॅड.कोडापे यांनी मांडली. (वार्ताहर)