अर्थसंकल्पीय सभाच तहकूब

अर्थसंकल्पासाठी स्थायी समितीची न घेतलेली मंजुरी आणि विशेष सभेची ऐनवेळेवर दिलेल्या नोटीसमुळे यवतमाळ....

यवतमाळ नगरपरिषद : मुख्याधिकाऱ्यांची दिरंगाई, नगरसेवकांची नाराजी
यवतमाळ : अर्थसंकल्पासाठी स्थायी समितीची न घेतलेली मंजुरी आणि विशेष सभेची ऐनवेळेवर दिलेल्या नोटीसमुळे यवतमाळ नगरपरिषदेत सोमवारी आयोजित अर्थसंकल्पीय सभाच तहकूब करण्याची नामुष्की ओढवली. नगर परिषदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडलेल्या या प्रकाराची चर्चा दिवसभर नगरपरिषद वर्तुळात होती.
यवतमाळ नगरपरिषदेची अर्थसंकल्पीय विशेष सभा सोमवारी सकाळी ११ वाजता आयोजित करण्यात आली होती. या सभेत सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाला स्थायी समितीची मंजुरी घेणे आवश्यक असते. तसेच विशेष सभेची नोटीस किमान तीन दिवसापूर्वी देणे गरजेचे होते. परंतु विशेष सभेच्या आदल्या दिवशी सायंकाळी ७ वाजता या सभेची नोटीस आणि अर्थसंकल्पाची छापील प्रत देण्यात आली. त्यामुळे सोमवारी आयोजित अर्थसंकल्पीय सभेत नगरसेवक संतप्त झाले. मुख्याधिकारी सुदाम धुपे यांना धारेवर धरले. नवीन अर्थसंकल्प हा २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पात जुजबी बदल करून तयार केल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. तसेच हद्दवाढीने समाविष्ठ झालेल्या लगतच्या ग्रामीण भागासाठी कोणतीच तरतूद नसल्याचाही आरोप यावेळी करण्यात आला. दरम्यान नगराध्यक्ष सुभाष राय यांनी अर्थसंकल्पीय सभा तहकूब करण्यात येत असल्याची घोषणा केली.
महत्त्वपूर्ण सभा केवळ प्रशासन प्रमुखाच्या चुकीमुळे तहकूब झाल्याने नगरसेवकात प्रचंड रोष दिसत होता. संपूर्ण वर्षाच्या कामाचे नियोजन या सभेच्या माध्यमातून केले जाते. शहराच्या विकासाची दिशा निश्चित होते. यावर्षी तर वाढीव क्षेत्रासाठी विशेष नियोजनाची गरज होती. परंतु असे कोणतेही नियोजन नगर परिषदेने केले नाही. परिणामी नगरपरिषदेला अर्थसंकल्पीय सभा रद्द करण्याची नामुष्की ओढवून घ्यावी लागली. झालेल्या प्रकाराबद्दल आरोग्य सभापती मंदा डेरे, नगरसविका अरुणा गावंडे, डॉ. अस्मिता चव्हाण, प्रवीण प्रजापती, सुमित बाजोरिया यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. मुख्याधिकारी सुदाम धुपे यांनी या विषयावर बोलण्यास नकार दिला. (कार्यालय प्रतिनिधी)

नगर परिषदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच प्रकार
नगरसेवकांना करता येते तक्रार
मुख्याधिकाऱ्याने शासन आदेशाप्रमाणे अर्थसंकल्प सादर केला नाही. याची तक्रार नगरसेवकांना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करता येते. जिल्हाधिकारी स्वत: याची माहिती घेऊ शकतात अथवा मुख्याधिकारी झालेल्या चुकीची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना देऊ शकतात. त्यानंतर जिल्हाधिकारी अर्थसंकल्पातील फेरबदल स्वीकारून अथवा फेरबदलासह विशेष सभा बोलावून मंजुरी देऊ शकतात.

पुन्हा दुसरी चूक
अर्थसंकल्प सादर करताना झालेली एक चूक लपविण्यासाठी पुन्हा दुसरी चुक करण्यात आली. ऐन वेळेवर स्थायी समितीची बैठक बोलविण्यात आली. ही बैठक बोलविण्यासाठी किमान सात दिवसापूर्वी सूचना देणे आवश्यक आहे. पालिकेत एका पाठोपाठ अनेक चुका केल्या जात आहे.

असा सादर होतो अर्थसंकल्प
नगरपरिषद अधिनियम १९६५ च्या कलम ७७ ई मध्ये अर्थसंकल्प सादर करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. अर्थसंकल्प अंदाजपत्रक सादर करणे ही मुख्याधिकाऱ्याची जबाबदारी आहे. त्याने ३१ डिसेंबर पूर्वी अर्थसंकल्प तयार करून त्यामध्ये १ एप्रिल ते ३० नोव्हेंबरपर्यंत झालेला प्रत्यक्ष खर्च मांडावा आणि ३१ मार्चपर्यंतच्या प्रस्तावित खर्चाला मंजुरी घ्यावी. त्यानंतर या अर्थसंकल्पाला १५ ते ३१ जानेवारी दरम्यान स्थायी समितीची मंजुरी घ्यावी. हा अर्थसंकल्प अंतिम मंजुरीसाठी सभागृहापुढे ठेवावा. त्याकरिता २८ फेब्रुवारी हीच अंतिम मुदत आहे. दुर्दैवाने अशी कोणतीच प्रक्रिया यवतमाळ नगरपरिषदेने पूर्ण केली नाही.

अर्थसंकल्पीय सभेची प्रक्रिया चुकीची झाली त्यामुळे सभा स्थगीत करण्यात आली. आता ही चूक दुरूस्त करण्यात येत आहे. त्यानंतर लगेच अर्थसंकल्प सादर केला जाईल.
- सुभाष राय
नगराध्यक्ष, यवतमाळ

अर्थसंकल्पीय सभा तहकूब होणे ही सर्वांचीच नाचक्की आहे. मुख्याधिकारी बेजबाबादार असल्याने ही वेळ आली आहे. भष्ट्राचार बोकाळला असून येथे कोणावरच नियंत्रण नाही.
- बाळसाहेब चौधरी
माजी नगराध्यक्ष, यवतमाळ

नगरपरिषदेत सर्रास नियमांची पायमल्ली केली जात आहे. त्याला सत्ताधारी व विरोध दोन्ही जाबाबदार आहे. लोकप्रतिनिधींची बौध्दिक क्षमता नसल्याने शहराचे वाटोळे होत आहे, अशा स्थितीत शासनाने नगरपालिका बरखास्त करावी.
- आनंद गायकवाड
माजी उपाध्यक्ष, नगरपरिषद