जिल्ह्याच्या बजेटला १५ टक्के कात्री

केंद्राच्या प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनाने गाजावाजा करून मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (एमएमजीएसवाय) सुरू केली.

कपात निधी ‘एमएमसीजीएसवाय’कडे वळविला : १९० कोटींचा प्रारुप आराखडा मंजूर
यवतमाळ : केंद्राच्या प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनाने गाजावाजा करून मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (एमएमजीएसवाय) सुरू केली. मात्र या योजनेसाठी जिल्ह्यांच्या बजेटमध्ये कपात करून तो निधी वळविला जात आहे. त्यानुसार यवतमाळ जिल्ह्याच्या बजेटला १५ टक्के निधीची कात्री लावण्यात आली आहे. हा निधी ‘एमएमजीएसवाय’मध्ये वापरला जाणार आहे. या निधी कपातीवरच जिल्हा नियोजन समितीची रविवारची सभा वादळी ठरली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवनात पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा पार पडली. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ. आरती फुपाटे, खासदार भावना गवळी, आमदार मनोहरराव नाईक, आमदार माणिकराव ठाकरे, आमदार संदीप बाजोरिया, आमदार ख्वाजा बेग, आमदार मदन येरावार, आमदार अशोक उईके, आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार, आमदार राजू तोडसाम, जिल्ह्याचे पालक सचिव व्ही.गिरीराज, जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, पोलीस अधीक्षक अखिलेशकुमार सिंह, नियोजन उपायुक्त वामन काळे यांच्यासह समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
नियोजन समितीच्या वार्षिक आराखड्यात सहा टक्के वाढ करण्याऐवजी १५ टक्के कपात केली जात आहे, ती करण्यात येऊ नये, असा आक्षेप आमदार माणिकराव ठाकरे यांनी घेतला. या ठरावाला विरोध दर्शविताच आराखड्यात कपात करण्यामागची भूमिका पालक सचिव व्ही.गिरीराज यांनी सभेत मांडली. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी आर्थिक तरतूद केली जात आहे. त्यातून मोठा निधी जिल्ह्याला मिळणार आहे. त्यामुळे सर्व जिल्ह्याच्या विकास आराखड्याला कात्री लावल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी राज्य शासनाने स्वतंत्र तरतूद करावी, जिल्ह्याच्या विकास आराखडा निधीला कात्री लावून योजना राबविणे चुकीचे असल्याचेही सांगितले. सभेत इतिवृत्त वाचत असताना पालकमंत्र्यांनी महागाव तालुक्यातील टेंभूरधरा येथील कामांबाबत काय झाले, याची विचारणा केली. मात्र संबंधित अधिकाऱ्याकडून कोणतेच उत्तर देण्यात आले नाही. आमदार नजरधने यांनी उपस्थित केलेला हा मुद्दा याही सभेत निरुत्तरीतच राहिला. जलयुक्त शिवारमधील बिलो गेलेल्या कामांच्या गुणवत्तेबाबत खासदार भावना गवळी यांनी प्रश्न उपस्थित केला. दिग्रस तालुक्यातील तक्रार असून त्यावर मागील तीन महिन्यांपासून कोणतीच कारवाई झाली नाही. याची संबंधितांनी आठ दिवसात चौकशी करून अहवाल सादर करावे असे निर्देश देण्यात आले. जिल्हा परिषद, नगर परिषद व पंचायत समितीने सूचविलेली कामे घेतली जात नाही, असा आक्षेप सदस्यांनी नोंदविला. २०१६-१७ च्या प्रारुप आराखड्याच्या यादीमध्ये एकही कामांचा समावेश नाही. या आराखड्यावरच विरोधी सदस्यांनी आक्षेप घेतला. यावर पालकमंत्र्यांनी कामांची यादी अंतिम नसून त्यात एप्रिल महिन्यापर्यंत सुधारणा केली जाईल. तेव्हा सर्व सदस्यांनी व यंत्रणांनी आपली कामे सूचवावी, असे सांगितले. यावर आमदार मनोहरराव नाईक यांनी आक्षेप घेऊन प्रारुप आराखडा मंजूर केल्यानंतर अंतिम यादीत समाविष्ठ केलेल्या कामांसाठी आर्थिक तरतूद कशी करणार असा प्रश्न उपस्थित केला. वीज वितरणकडे ३४ कोटी अखर्चित असल्याचे सांगण्यात आले. यावर पंपाची जोडणी का होत नाही, असा प्रश्न आमदार येरावार यांनी उपस्थित केला. (कार्यालय प्रतिनिधी)