शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताला धमकी मिळाल्यानंतर रशिया संतापला; अमेरिकेला सांगितलं, 'धमकी देऊ नका'
2
कबुतरांना खाद्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा; कबूतरखान्यांबद्दल CM फडणवीसांचा महत्त्वाचा निर्णय
3
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला; कधी होणार महापालिका निवडणुका?
4
निसर्गाचा प्रकोप! ३४ सेकंदात सगळंच संपलं, सुंदर धरालीच्या विनाशाचे धडकी भरवणारे फोटो
5
एसटी महामंडळ राज्य शासनाचे अधिकृत यात्री ॲप चालवणार, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा
6
७०, ५०, ४० की ३५ किलो; ट्रेनमध्ये किती सामान घेऊन जाऊ शकता? अन्यथा मोठा दंड होऊ शकतो
7
Vastu Tips: दारात ठेवण्याचे पायपुसणे हिरव्याच रंगाचे का असावे? खरंच होतो का भाग्योदय?
8
खिशातून एक रुपयाही न भरता शेतकऱ्यांना मिळेल वार्षिक ३६,००० पेन्शन, योजनेचा कसा घ्यायचा फायदा?
9
Shravan Purnima 2025: नारळी पौर्णिमेला समुद्राला श्रीफळ का अर्पण करतात? त्यामागे आहे 'हे' विशेष कारण!
10
"न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का?", आरती साठेंच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीला रोहित पवारांचा विरोध
11
Mumbai: कबुतरखान्यावरून आदित्य ठाकरेंची देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंवर टीका
12
"ढगफुटीमुळे हॉटेल्स, लॉज, बाजारपेठा, गाव उद्ध्वस्त..."; प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला भयंकर अनुभव
13
ट्रम्प यांच्या वक्तव्याने भारतीय गुंतवणूकदारांना २ लाख कोटींचा फटका; फक्त 'या' क्षेत्रात झाली वाढ
14
बिहारनंतर आता या राज्यातही होणार मतदार याद्यांचं पुनरीक्षण, निवडणूक आयोगाने दिले आदेश   
15
कॅनडात खलिस्तान्यांच्या कुरापती सुरुच; 'रिपब्लिक ऑफ खलिस्तान' नावाने उभारले बनावट दूतावास
16
मंत्रिमंडळ बैठकीत ७ मोठे निर्णय; स्टार्टअप उद्योजगता धोरण जाहीर, समृद्धी फ्रेट कॉरिडॉर मंजूर
17
मराठीशी पंगा महागात! निशिकांत दुबेंच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता; मनसेकडून याचिका दाखल
18
VIDEO: दोन बैलांमध्ये भांडण, स्कूटीवाल्या मुलीला बसली जोरदार धडक, ती रस्त्यावर पडली अन् मग...
19
टाटा ग्रुपचा मोठा धमाका! शेअर बाजारात येणार आणखी एका कंपनीचा IPO, गुंतवणूकदार मालामाल होणार?
20
बेस्टच्या ऑफिसमध्ये पैसे उडवून डान्स? २०१७ मधल्या 'त्या' घटनेवर माधवी जुवेकर म्हणाली- "रात्री दोन मंत्र्यांचे फोन आले..."

अंदाजपत्रक खराब रस्त्याचे, बांधकाम चांगल्या रस्त्यावर

By admin | Updated: July 13, 2017 00:10 IST

सर्वाधिक खराब रस्त्याचे मोठ्या रकमेचे अंदाजपत्रक बनवायचे आणि चांगल्या रस्त्यावर कमी किंमतीत बांधकाम करायचे,

जिल्हा परिषदेतील फंडा : तांत्रिक मान्यता देणारे अधिकारी मोकळेच लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : सर्वाधिक खराब रस्त्याचे मोठ्या रकमेचे अंदाजपत्रक बनवायचे आणि चांगल्या रस्त्यावर कमी किंमतीत बांधकाम करायचे, असा नवा फंडा जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात वापरला जात आहे. जिल्ह्यात सर्वदूर बहुतांश याच पद्धतीने कामे होत आहेत. उमरखेड येथील शाखा अभियंत्याच्या निलंबनाने हा फंडा चव्हाट्यावर आला आहे. मात्र अशा कामांमध्ये तांत्रिक मान्यता देणारे अभियंते व त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी अद्याप मोकळे कसे, त्यांच्यावर कारवाई का नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या उमरखेड बांधकाम उपविभागाचे शाखा अभियंता सुनील शिरसाट यांना निलंबित करण्याचे आदेश नुकतेच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जारी केले. शिरसाट यांच्या कार्यक्षेत्रात एकाच रस्त्यावर पुन्हा काम दाखविण्याचे प्रकार घडले आहेत. या अनुषंगाने जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग क्र. १ आणि २ मधील कामकाजाची माहिती घेतली असता वेगळाच प्रकार पुढे आला. एखाद्या मार्गावर रस्त्याला ठिकठिकाणी खड्डे पडले असेल, रस्त्याच्या दोनही बाजू उखडल्या असेल अशा रस्त्यांचे अंदाजपत्रक बनविले जाते. हा मार्ग प्रचंड खराब झाल्याचे दाखवून तेवढ्याच मोठ्या किंमतीचे अंदाजपत्रक तयार केले जाते. परंतु प्रत्यक्षात काम करताना हा खराब रस्ता तसाच ठेऊन प्रत्यक्ष चांगल्या स्थितीत असलेल्या रस्त्यावर थातूरमातूर काम केले जाते. चांगल्या रस्त्यामुळे या कामावर जास्त खर्च करावा लागत नाही. अंदाजपत्रक वेगळ्या किलोमीटरचे आणि प्रत्यक्ष काम वेगळ्या किलोमीटरवर असा सरसकट प्रकार जिल्हा परिषदेमध्ये वणीपासून उमरखेडपर्यंत रस्त्यांच्या सर्वच प्रकारच्या कामांमध्ये सर्रास सुरू आहे. कामे वाटपाच्या कोट्यातील तीनही प्रकारात ही पद्धत वापरली जात आहे. यात अभियंते, कंत्राटदार व लेखा विभागाची मिलीभगत आहे. उमरखेडच्या प्रकरणात शाखा अभियंता सुनील शिरसाट निलंबित झाले असले तरी तसाच गैरप्रकार करणारे त्यांचे अन्य वरिष्ठ अद्याप मोकळे आहेत. मुळात कामाला तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार कार्यकारी अभियंत्यांना आणि प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे आहेत. त्यात मर्यादाही निश्चित करण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही कामात तांत्रिक मान्यता सर्वात महत्वाची मानली जाते. संबंधित अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष स्थळ निरीक्षण करून ही मान्यता देणे बंधनकारक आहे. काम झाल्यानंतरही प्रत्यक्ष पाहणी करावी लागते. त्यामुळे उमरखेडच्या गैरप्रकारात शाखा अभियंत्याऐवढेच त्यांचे वरिष्ठही दोषी दिसतात. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई केव्हा असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. जिल्हा परिषदेमध्ये प्रत्यक्ष काम झाल्यानंतर वरिष्ठांकडून त्याची प्रशासकीय मान्यता बदलवून घेण्याचे अनेक प्रकार घडले आहे. उमरखेडमधील ब्राम्हणगाव शिंदी हा रस्ता त्याचा पुरावा आहे.