घरकुलाच्या नावाने फोफावले दलाल

ग्रामीण भागातील गरजू लोकांना हक्काचे घरकुल मिळावे, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. मात्र, शासकीय योजनेतील

नोटरीसाठी गर्दी : जागेच्या फेरफेरात बुडतोय शासनाचा महसूल
यवतमाळ : ग्रामीण भागातील गरजू लोकांना हक्काचे घरकुल मिळावे, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. मात्र, शासकीय योजनेतील कच्चे दुवे शोधून स्वत:चे उखळ पांढरे करणारे लोक गावागावात फोफावले आहे. गोरगरिब लाभार्थ्यांना पंतप्रधान आवास योजनेतून घरकुल मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून त्यांच्याकडून पैसे लाटले जात आहे. तर त्याचवेळी शासनाचा महसूलही बुडविला जात आहे.
पूर्वीच्या इंदिरा आवास योजनेचे नाव बदलून शासनाने पंतप्रधान आवास योजना आणली आहे. योजनेच्या निकषातही काही बदल करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, पूर्वी घरकुलासाठी मिळणाऱ्या रकमेतही वाढ करण्यात आली. पूर्वी घरकुलासाठी केवळ ९५ हजार रुपये दिले जात होते. आता हे अनुदान १ लाख २० हजार रुपये एवढे करण्यात आले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, दारिद्र रेषेवरील गरजू व्यक्तीलाही या योजनेतून घरकुल मिळण्याची आशा आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेतून कोणताही गरजू व्यक्ती सुटू नये याची पुरेपूर दक्षता जिल्हा प्रशासनाकडून घेतली जात आहे. त्यासाठीच २०११ च्या जणगणनेची माहिती संदर्भ म्हणून स्वीकारून शासनाने गरजू लाभार्थ्यांची यादी बनविली आहे. मात्र, गावागावात फोफावलेल्या दलालांनी योजनेच्या नावाखाली गरिबांकडून पैसे उकळायला सुरूवात केली आहे. शासनाने दिलेली यादी ग्रामपंचायतीत लावून सर्वांची मते, आक्षेप, हरकती मागविण्यात आल्या. या यादीला ग्रामसभेची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे.
घरकुल मंजूर होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या १३ निकषांत सर्वात पहिला निकष आहे जागेचा. ज्याला घरकुल हवे त्याच्या नावे स्वत:ची जागा असणे आवश्यक आहे. याच निकषाचा काही दलालांकडून गैरफायदा घेतला जात आहे. गावात एखाद्याच्या नावे जागा असल्यास त्याला एक घरकुल मंजूर होऊ शकते. मात्र, संबंधित दलाल अशा व्यक्तीला गाठून त्याला दोन घरकुलाचा पैसा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवित आहे. वडिलांच्या जागेचे दोन तुकडे करून दुसरा तुकडा मुलाच्या नावे करण्यासाठी हे दलालच पुढाकार घेत आहे. यातून एखाद्या कुटुंबाला एका घरकुलाऐवजी दोन घरकुले मिळण्याची शक्यात आहे.
मात्र, जागा मुलाच्या नावे करताना सोईस्करपणे शासनाचा महसूल बुडविला जात आहे. वडिलाची जागा मुलाच्या नावे करताना सबरजिस्ट्रारकडे रितसर शुल्क भरून नोंदणी करणे बंधनकारक असते. मात्र, हे दलाल गरजू लोकांना थेट नोटरीकडे नेतात. तेथे नोटरी कधी हजार, कधी बाराशे तर कधी पंधराशे रुपयांमध्ये जागेची नोटरी करून देत आहे. हेच कागदपत्र ग्राह्य धरून काही ग्रामपंचायतीही संबंधिताचे नाव घरकुलाच्या यादीत समाविष्ट करून घेत आहे. त्यामुळे एकीकडे घरकुल योजनेतील निधीचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता आहे, तर दुसरीकडे शासनाचा महसूलही बुडत आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने याची गांभीर्याने दखल घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)

अमिषापोटी गरीबांकडून उकळले जातात हजारो रुपये
पंतप्रधान आवास योजनेत घरकुलासाठी अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे गरिबांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत अनेक दलाल सरसावले आहेत. शासनाचा महसूल बुडवून गरिबांना घरकुलाच्या निमित्ताने अधिक अनुदान मिळवून देण्याचे आमिष दाखविले जात आहे. वास्तविक, या आमिषापोटी गरिबांकडूनच हे दलाल १० ते २० हजार रुपये उकळत असल्याचे दिसते. २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला घर मिळावे, यासाठी शासनाची धडपड आहे. मात्र, याच घोषणांचा आधार घेत काही दलाल गरिबांना भुरळ पाडत आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने अशा दलालांना पायबंद न घातल्यास योजनेचा बट्ट्याबोळ होण्याची शक्यता आहे.