सावकारी कर्जमाफीचा शेतकऱ्यांना भोपळा

शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सावकारी कर्जमाफीची घोषणा केली.

लोकमत विशेषरूपेश उत्तरवार यवतमाळ
शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सावकारी कर्जमाफीची घोषणा केली. ३० जूनपर्यंत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. जिल्ह्यातील ५२ सावकारांनी ७९४ शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव सादर केले. यानंतर २० दिवसांचा कालावधी लोटला तरी कर्जमाफीची रक्कम सावकारांच्या खात्यात जमा झाली नाही. परिणामी सावकाराकडे गहाण असलेली शेती आणि सोन अद्यापही शेतकऱ्यांना परत मिळाले नाही. यामुळे सावकारग्रस्त शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.
यवतमाळ जिल्ह्यात १०१ सावकार आहेत. या सावकारांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कर्ज वितरित केले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार सावकारी कर्ज घेणारे शेतकरी कर्ज माफीस पात्र ठरणार आहेत. अशा शेतकऱ्यांचा अहवाल तालुका उपनिबंधकाकडे सादर करायचा होता. जिल्ह्यातील ५२ सावकारांनीच अहवाल सहकार विभागाकडे सादर केले आहे.
अधिकृत सावकारांच्या अहवालानुसार त्यांनी ७९४ शेतकऱ्यांना दोन कोटी ४२ लाख ६६ हजार रूपयांचे कर्ज वितरीत केले. हे शेतकरी कर्ज माफीस पात्र ठरणार आहे. शेतकरी कर्जमाफीस पात्र ठरण्यापूर्वी त्याचे अंकेक्षण केले जाते. ७९४ प्रकरणांपैकी २७१ प्रस्तावाची तपासणी करण्यात आली. इतर प्रस्ताव तपासणीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
विशेष म्हणजे, हिवाळी अधिवेशनात कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर त्याचा अद्यादेश राज्य शासनाने काढला. ३० जूनपुर्वीच कर्ज प्रकरणात शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा अशा सूचना होत्या. प्रत्यक्षात या निर्णयाची अंमलबजावनीच झाली नाही. यामुळे पेरणी तोंडावर असलीतरी शेतकऱ्यांनी सावकारांकडे गहाण ठेवलेल्या वस्तू परत मिळाल्याच नाही. यातून शेतकरी अडचणीत सापडले आहे.