बोगस अपंगाना चाप

आॅगस्ट आणि सप्टेंबर या दोन महिन्यात संपूर्ण बोगस अपंग निखंदून काढण्यासाठी प्रशासनाने निर्णायक पाऊल उचलले आहे.

आॅनलाईन नोंदणी : नव्याने प्रमाणपत्र घेण्याचे आदेश
यवतमाळ : आॅगस्ट आणि सप्टेंबर या दोन महिन्यात संपूर्ण बोगस अपंग निखंदून काढण्यासाठी प्रशासनाने निर्णायक पाऊल उचलले आहे. यापूर्वीचे अपंगत्व प्रमाणपत्र रद्द करून नव्याने आॅनलाईन नोंदणी करण्याचे आदेश आले आहेत. त्यामुळे बोगस प्रमाणपत्रे मिळवून अपंगांच्या सवलती लाटणाऱ्यांना एसएडीएम संगणकीय तपासणीत चाळणी लागणार आहे.
अपंग आयुक्तालयाच्या आदेशानुसार, ही ताजी नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे. पूर्वी जिल्हास्तरावर संबंधित तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या समितीकडून अपंगांची तपासणी केल्यानंतर अपंगत्व प्रमाणपत्र वितरित केले जात होते. मात्र, अशा ‘मानवी’ समितीपुढे बनवेगिरी करून अनेक सुदृढ नागरिकांनी अपंगत्व प्रमाणपत्र मिळविले होते. त्या माध्यमातून शासकीय नोकरी पटकावणे किंवा प्रवासभाड्यातील सूट अशा सवलती मोठ्या प्रमाणात लाटल्याचे निष्पन्न झाले. एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यातच तब्बल दीडशे शिक्षकांनी असे खोटे प्रमाणपत्र मिळविल्याचे प्रकरण गाजले होते. अस्थिव्यंगासारख्या प्रकारात बनवेगिरीला फारसा वाव नसल्याने अनेकांनी कर्णबधीर किंवा अल्पदृष्टी असल्याचे नाटक करत तज्ज्ञांच्या समितीलाही गुंगारा दिला होता. अनेकदा वैद्यकीय मंडळापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांची मदत घेऊन बोगस अपंग चिरीमिरीचा प्रकार करीत होते. त्यानंतर वैद्यकीय मंडळाला अंधारात ठेवून तयार प्रमाणपत्रावर जिल्हा शल्य चिकित्सकांची स्वाक्षरी घेतली जात होती. हा प्रकार टाळण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी संगणकीय प्रणालीद्वारे तपासणीची पद्धत सुरू करण्यात आली. त्यामुळे आता नव्याने बोगस अपंगत्व प्रमाणपत्र मिळणे जवळपास दुरापास्त झाले आहे. असे असले तरी, संगणकीय तपासणीची पद्धत सुरू होण्यापूर्वी ज्या लोकांनी बोगस प्रमाणपत्रे मिळविली होती, ते अजूनही सवलती लाटतच आहेत. त्यांची बनवेगिरी चव्हाट्यावर येऊनही प्रमाणपत्र असल्यामुळे सवलती मिळविण्यात ते यशस्वी होत आहेत. ही बाब थांबविण्याकरिता आता अपंग आयुक्तालयाने नवीन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार, सर्वच जुन्या प्रमाणपत्रधारक अपंगांना पुन्हा नव्याने आॅनलाईन नोंदणी करून नवे प्रमाणपत्र मिळवावे लागणार आहे. त्यासाठी त्यांना एसएडीएम (सॉफ्टवेअर फॉर अ‍ॅसेसमेंट आॅफ डिसअ‍ॅबिलिटी, महाराष्ट्र) या संगणकीय प्रणालीच्या परीक्षेला सामोरे जावे लागेल. त्यात बनवेगिरीला वाव नाही. विशेष म्हणजे, असे नवे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी प्रशासनाकडून १ आॅक्टोबर २०१५ ही अंतिम मुदत जाहीर करण्यात आली आहे. साहजिकच जे खरे अपंग आहेत, त्यांची नोंदणी होण्यात कोणतीही अडचण नाही. मात्र, ज्यांनी बनावट प्रमाणपत्रे प्राप्त केली होती, ते एकतर एसएडीएम प्रणालीपुढे येण्याची हिंमत करणार नाही किंवा तपासणीसाठी आलेच तर पकडले जाण्याची शक्यता अधिक आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, नवे प्रमाणपत्र नसणाऱ्या अपंगांना कोणत्याही सवलतीचा लाभच घेता येणार नाही. त्यामुळे सर्वच बोगस अपंगांना यापुढे सुदृढ म्हणूनच जगण्याची सक्ती होणार आहे!
अपंगत्वाचे खोटे प्रमाण
शासकीय सवलती घेण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीच्या अपंगत्वाचे प्रमाण किमान ४० टक्के असावे लागते. अनेक सुदृढ माणसांमध्ये १० टक्के, १५ टक्के अपंगत्व असू शकते. एखादे बोट तुटले, एखादा हात काहीसा लुळा असणे, भिंगाचा चष्मा लावावा लागणे आदी प्रकार अनेक सुदृढ व्यक्तींमध्ये दिसतात. म्हणून काही ते सरसकट अपंग ठरत नाहीत. पण अशा अनेकांनी वेगवेगळी हातोटी अवलंबून ४० टक्क्यांपर्यंतचे अपंगत्व प्रमाणपत्र मिळविले आहे. नव्या एसएडीएम प्रणालीत ही बनवेगिरी उघड होईल.
४नव्या नोंदणीसाठी केवळ दोनच महिन्यांची मुदत ठेवण्यात आल्याने खऱ्या अपंगांची धावपळ होण्याची शक्यता आहे. ही बाब लक्षात घेता, अपंग नोंदणीसाठी विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. शिवाय, नियमित नियमानुसार, आठवड्यातून तीन दिवस होणारी नोंदणी सुरू राहणारच आहे.