माध्यमिक शाळांची बोर्ड मान्यता अडली

जिल्ह्यासह अमरावती विभागातील काही माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची बोर्ड मान्यता मागील अनेक महिन्यांपासून रखडली आहे. नव्याने सुरू झालेल्या अशा शाळांकरिता बोर्डाकडून फी आकारली जात आहे.

ठळक मुद्देप्रश्न शिक्षण मंडळाकडे : विदर्भ मुख्याध्यापक संघाचा पुढाकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्ह्यासह अमरावती विभागातील काही माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची बोर्ड मान्यता मागील अनेक महिन्यांपासून रखडली आहे. नव्याने सुरू झालेल्या अशा शाळांकरिता बोर्डाकडून फी आकारली जात आहे. शिवाय विषय मान्यतेसाठीही बोर्डाकडून फी घेतली जात आहे, यासह अनेक प्रश्न विदर्भ मुख्याध्यापक संघाच्या शिष्टमंडळाने अमरावती विभागीय शिक्षण मंडळ अध्यक्षांकडे मांडल्या.
विदर्भ मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष शत्रूघ्न बिडकर, यवतमाळ जिल्हाध्यक्ष प्रकाश भुमकाळे, सचिव भूमन्ना बोमकंटीवार, अकोला जिल्हाध्यक्ष बळीराम झामरे, वाशिमचे मंगेश धानोरकर, बुलडाणाचे विलास भारसकले, अमरावतीचे चौधरी आदींनी मंडळ अध्यक्ष गोसावी यांच्याकडे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांचे प्रश्न मांडले.
मुख्याध्यापकांना दिले जाणारे व्हॅल्यूएशन मॉडरेशनचे काम, थोड्या थोड्या चुकांसाठी दंडाची आकारणी, मंडळ मान्यतेसाठी आकारली जाणारी फी, ब्लॅक लिस्टमध्ये अकारण टाकण्यात आलेल्या शाळा, उपकेंद्र संचालकांना परीक्षा काळातील कार्याबद्दल दिला जाणारा मेहनताना आदी प्रश्न यावेळी मांडण्यात आले. दिवसेंदिवस शालेय, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या कमी होत आहे. ग्रामीण व आदिवासी भागामध्ये परीक्षा केंद्रासाठी विद्यार्थी संख्या दहावी व बारावीकरिता प्रत्येकी १५० ठेवावी, अशी मागणी करण्यात आली.