अंधत्व निवारण अधिकारी शिवसेनेच्या दावणीला

शासनाच्या अंधत्व निवारण कार्यक्रमाचे येथील प्रमुख अधिकारी चक्क शिवसेनेच्या इशाऱ्यावर काम करीत असल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे. सेनेच्या आमदाराला खूश

यवतमाळ : शासनाच्या अंधत्व निवारण कार्यक्रमाचे येथील प्रमुख अधिकारी चक्क शिवसेनेच्या इशाऱ्यावर काम करीत असल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे. सेनेच्या आमदाराला खूश करण्यासाठी या अधिकाऱ्याने दिग्रस-दारव्हा-नेर या विधानसभा मतदारसंघातच सर्वाधिक नेत्र तपासणी शिबिरे घेतल्याचे उघड झाले आहे.
शासनामार्फत अंधत्व निवारण कार्यक्रम राबविला जातो. गोरगरीब नागरिकांच्या डोळ्यांची मोफत तपासणी व शस्त्रक्रिया या योजनेतून केली जाते. त्यासाठी शासन मोठ्या प्रमाणात निधी, औषधी व चष्म्याचा साठा उपलब्ध करून देते. नियमानुसार जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यात समान पद्धतीने ही नेत्र तपासणी शिबिरे घेणे बंधनकारक असताना प्रत्यक्षात ती शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख तथा आमदार संजय राठोड यांच्या दिग्रस-दारव्हा मतदारसंघातच मोठ्या प्रमाणात घेतली जात आहे. त्यासाठी अंधत्व निवारण कार्यक्रम यवतमाळचे प्रमुख डॉ. राजेश पवार यांनी पुढाकार घेतला आहे.
पवार हे आमदाराचे नातेवाईक असल्याने जणू शासनाची योजना त्यांनी दिग्रस मतदारसंघातच तारण ठेवली की काय, अशी शंका येऊ लागली आहे.
आमदारांना खूश करण्यासाठी पवार यांनी गेल्या दोन महिन्यात दिग्रस-दारव्हा-नेर तालुक्यातील गावागावात नेत्र तपासणी शिबिर राबविण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. त्यासाठी बॅनर मात्र शिवसेनेचे वापरले जात आहे. या शिबिरांमध्ये नेत्र तज्ञांची ड्युटी लावली जात असल्याने आर्णी रोड स्थित आयुर्वेद महाविद्यालयातील ओपीडी व डोळ्यांचे शिबिर गेल्या तीन महिन्यांपासून बंद ठेवण्यात आले आहे. संपूर्ण जिल्ह्यासाठी येणारा औषधी व चष्म्यांचा साठा दिग्रस या एकाच मतदारसंघात वितरित करण्याचा पराक्रम डॉ. पवार यांनी केला आहे.
जिल्ह्यात सात पैकी पाच आमदार काँग्रेसचे आणि एक राष्ट्रवादीचे असतानासुद्धा एकही जण शिवसेनेसाठी शासकीय निधीतून सुरू असलेल्या या उधळपट्टीबाबत ब्र काढत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. या योजनेतून अनुसूचित जाती-जमातीच्या नागरिकांना वंचित ठेवले गेल्याचेही सांगितले जाते. शासकीय योजनेतून औषधी व डिझेलवर वारेमाप खर्च केला जातो. अंधत्व निवारण कार्यक्रमासाठी असलेले वाहन विनाकारणच दारव्हा-यवतमाळ येरझारा मारत असल्याचे सांगण्यात येते. त्यावरील शासनाचा डिझेलचा खर्च व्यर्थ ठरतो.
याबाबत डॉ. राजेश पवार यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी तालुकानिहाय झालेल्या नेत्र शिबिराची माहिती देणे हेतुपुरस्सर टाळले. जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. निखाडे यांच्या कार्यालयातून काही माहिती देण्यात आली. यावर्षी शासकीय यंत्रणेला पाच हजार २५ व स्वयंसेवी संस्थांनासुद्धा तेवढ्याच नेत्र शस्त्रक्रियांचे उद्दीष्ट देण्यात आले होते. या एका रुग्णावर एक हजार रुपये खर्च केला जातो. त्यासाठी तीन डॉक्टर आहेत.
नेत्र शस्त्रक्रियेसाठी २० हजार १०० रुग्णांची नोंद झाली असून जुलै अखेर तीन हजार ७१९ शस्त्रक्रिया पार पडल्या. यातील बहुतांश शस्त्रक्रिया दिग्रस विधानसभा मतदारसंघातील रुग्णांवर झाल्याचे सांगितले जाते. (प्रतिनिधी)