जिल्हा बँकेत ‘एन्ट्री’साठी भाजपची मोर्चेबांधणी

१२ वर्षानंतर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या २१ संचालक पदासाठी २६ मार्च रोजी निवडणूक होत आहे. १५ फेब्रुवारीला बँकेच्या मतदारांची अंतिम यादी प्रकाशित केली जाणार आहे. जिल्ह्याच्या राजकारणाच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांची ही बँक व त्यावरील सत्ता महत्वाची आहे. विद्यमान संचालकांनी ही सत्ता कायम राखण्यासाठी प्रयत्न चालविले आहे. तिकडे शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी या महाविकास आघाडीने बँकेच्या निवडणूक आखाड्यात उतरण्याची घोषणा केली आहे.

ठळक मुद्देशनिवारी सहाही आमदारांची बैठक : विद्यमान ‘अनुभवी’ संचालकांची पुसदच्या बंगल्यावर खलबते

राजेश निस्ताने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : कर्ज वाटप, साहित्य खरेदी, नोकरभरती, विविध निविदा, किरायाची वाहने आदी माध्यमातून वार्षिक कोट्यवधींची उलाढाल असलेल्या जिल्हा बँकेत ‘एन्ट्री’ करण्यासाठी भाजपही इच्छुक आहे. त्या अनुषंगाने भाजपने जोरदार मोर्चेबांधणी चालविली असून शनिवार ८ फेब्रुवारी रोजी पक्षाच्या सहाही आमदारांची बैठक बोलविली आहे.
१२ वर्षानंतर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या २१ संचालक पदासाठी २६ मार्च रोजी निवडणूक होत आहे. १५ फेब्रुवारीला बँकेच्या मतदारांची अंतिम यादी प्रकाशित केली जाणार आहे. जिल्ह्याच्या राजकारणाच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांची ही बँक व त्यावरील सत्ता महत्वाची आहे. विद्यमान संचालकांनी ही सत्ता कायम राखण्यासाठी प्रयत्न चालविले आहे. तिकडे शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी या महाविकास आघाडीने बँकेच्या निवडणूक आखाड्यात उतरण्याची घोषणा केली आहे. त्यात आता भाजपही मागे राहीलेले नाही.
विधान परिषद निवडणुकीत नुकताच झालेला पराभव भाजपच्या जिव्हारी लागला आहे. त्यामुळे भाजपने जिल्हा बँकेची ही निवडणूक अंगावर घेतली असून प्रतिष्ठेची केली आहे. त्या अनुषंगाने भाजपच्या मंडळींनी नागपुरात चर्चा करून ‘ग्रीन सिग्नल’ही मिळविला आहे. सध्या बँकेत भाजपचे एकमेव संचालक असून तेच अध्यक्ष आहेत. भाजपने या निवडणुकीत इन्टरेस्ट घ्यावा म्हणून बँकेच्या अध्यक्षांनीच आग्रही भूमिका घेत पक्षाच्या नेत्यांना ‘कनव्हेन्स’ केल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळेच भाजपने बँकेच्या निवडणुकीसंबंधी चर्चा करण्यासाठी शनिवारी पक्षाचे विधानसभेचे पाच आणि विधान परिषदेचे एक अशा सहा आमदारांची बैठक बोलविली आहे. या बैठकीत पुढील रणनीती ठरविली जाणार आहे. विशेष असे, निकाल जाहीर करण्याच्या टप्प्प्यात पोहोचलेल्या नोकरभरतीत कोर्टकचेरीच्या माध्यमातून व अडथळे निर्माण करून सर्वांचेच ‘बजेट’ बिघडविलेल्या एका ज्येष्ठ संचालकाचा हिशेब करण्याचा छुपा अजेंडाही भाजपात राबविला जात आहे.
दरम्यान राष्टÑवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माजी मंत्री मनोहरराव नाईक यांनीही जिल्हा बँकेच्या या निवडणुकीत जातीने लक्ष घालणे सुरू केले आहे. बुधवारी त्यांनी बँकेतील काही वजनदार व अभ्यासू संचालकांना पुसदला बंगल्यावर पाचारण केले होते. तेथे निवडणुकीच्या अनुषंगाने सविस्तर चर्चा केली गेली. कुण्या संचालकाकडे किती मतदान आहे, महाविकास आघाडीचा प्रयोग यशस्वी होईल का, त्यातील घटक पक्षांपैकी कुणाकडे किती मतदारसंख्या आहे, भाजप आणि महाविकास आघाडीने नाकारलेले संचालक तिसरे स्वतंत्र पॅनल टाकतील का अशा विविध मुद्यांवर या बैठकीत चर्चा केली गेली. विद्यमान व इच्छुकांपैकी नेमके कोणकोण दगाफटका करू शकतात, कुणाची लिंक आतून कुठे लागलेली आहे याबाबतही अंदाज बांधले गेले.

मतदार नेत्यांना जुमानत नाहीत, महाविकास आघाडी यशस्वी होणार कशी ?
जिल्हा बँकेची निवडणूक महाविकास आघाडीच्या झेंड्याखाली लढण्याची घोषणा वनमंत्री संजय राठोड यांनी केली असली तरी हा प्रयोग बँकेत खरोखरच कितीपत यशस्वी होईल, याबाबत सहकार क्षेत्रात साशंकता व्यक्त केली जात आहे. कारण बँकेचे मतदार कोणत्याच पक्षाच्या पुढाऱ्यांना जुमानत नाही. पक्षाच्या चिन्हावर निवडून येऊनही दगाफटका करीत या मतदारांनी नुकत्याच झालेल्या विधान परिषद निवडणुकीत आपली झलक दाखवून दिली. सहकारातील मतदार तर पक्षाला बांधील नसतात. काँग्रेसमध्ये बहुतांश नेत्यांकडे बँकेचे मतदार नाहीत. आपल्या मागे लागलेल्या ‘माजी’ शब्दाच्या बळावर त्यांनी बँकेचे नियंत्रण मिळविण्याचे प्रयत्न चालविले आहे. काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ नेत्याचा महाविकास आघाडीसाठी आग्रह आहे. त्यांनी एका महिला नेत्याचे नाव रेटले असून आरक्षित गटातून पुतण्याचे पुनर्वसन करण्याचीही त्यांची योजना आहे. या नेत्याचा भाजपच्या बँक प्रमुखाला विरोध असल्याचे सांगितले जाते. कुणाकडेच मतदारांचे संख्याबळ नसताना ही नेते मंडळी बँकेत महाविकास आघाडीचा प्रयोग यशस्वी करणार कसा असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. प्रमुख नेत्यांकडे एकाही तालुक्याचे वर्चस्व नाही. विशेष असे बँकेच्या विद्यमान संचालकांपैकी बहुतांश स्वत:च आमदार असल्याच्या अविर्भावात वावरत असल्याने ते राजकीय पक्षाच्या या नेत्यांना खरोखरच किती किंमत देतील याबाबत साशंकता आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेतील प्रमुख नेत्यांची केवळ बँक निवडणुकीतील श्रेयासाठी धडपड सुरू असल्याचे मानले जात आहे.