भूमिपूजनांनी मतदारांच्या डोळ्यात धूळ फेक

ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जिल्ह्यातील आमदारांनी भूमिपूजनांचा सपाटा सुरू केला आहे. एकाच दिवशी दीड ते दोन डझन भूमिपूजने उरकण्याचा विक्रमही काही आमदारांच्या नावे झाला आहे.

आमदारांची खेळी : केवळ प्रशासकीय मान्यता, निधीचा पत्ता नाही, कंत्राटदारांचीही पाठ
राजेश निस्ताने -यवतमाळ
ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जिल्ह्यातील आमदारांनी भूमिपूजनांचा सपाटा सुरू केला आहे. एकाच दिवशी दीड ते दोन डझन भूमिपूजने उरकण्याचा विक्रमही काही आमदारांच्या नावे झाला आहे. हा विक्रम तोडण्यासाठीही काहींची धडपड सुरू आहे. परंतु यातील कित्येक भूमिपूजनांच्या माध्यमातून चक्क मतदारांच्या डोळ्यात उघडपणे धूळ फेक केली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार सार्वजनिक बांधकाम, नियोजन आणि वित्त विभागातील यंत्रणेशी केलेल्या चर्चेअंती उघड झाला आहे.
सध्या प्रत्येकच विधानसभा मतदारसंघात आमदारांकडून मोठ्या प्रमाणात भूमिपूजने केली जात आहेत. आतापर्यंत सतत मुंबईत वावरणारे आणि शोधूनही मतदारांना न सापडणारे आमदार चक्क गावागावांमध्ये सहज उपलब्ध होऊ लागले आहेत. हेच आमदार मतदारांशी कधीनव्हे ते प्रेमाने बोलताना दिसत आहेत. आतापर्यंत दुर्लभ झालेले आमदारांचे दर्शन आगामी निवडणुका आणि त्या अनुषंगाने होणाऱ्या भूमिपूजनांमुळे होऊ लागले आहे. दररोज कुठे ना कुठे आमदारांच्या हस्ते भूमिपूजनाचे ‘सोपस्कार’ पार पडत आहेत. भूमिपूजनांचा पडणारा पाऊस पाहता गेली साडेचार वर्ष या आमदारांनी नेमके काय केले असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मागेल त्याला रस्ता, नाल्या, समाज मंदिर अशी सध्याची आमदारांची भूमिका आहे. पाहिजे तेथे या सोईसुविधा देऊन तत्काळ भूमिपूजनही उरकले जात आहे. परंतु अनेक आमदार या माध्यमातून मतदारांची दिशाभूल करीत असून त्यांच्या डोळ्यात धूळ फेक सुरू आहे. ज्या कामांचे भूमिपूजन केले जात आहे ते प्रत्यक्षात होणार की नाही, याबाबतच साशंकता आहे. कारण या कामांना केवळ प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. त्यासाठी निधीची तरतूद होईलच याची हमी नाही. १० टक्के निधीची तरतूद झाल्याशिवाय कोणत्याही कामाची निविदा काढता येत नाही. निधीची तरतूद न झाल्याने आजही डीपीसी, जिल्हा परिषद, शासनाचे विविध विभागांच्या ‘बजेट बुकलेट’मध्ये शेकडो कामे गेल्या कित्येक वर्षांपासून पडून आहेत. या कामांनाही निधीची प्रतीक्षा आहे. विशेष असे, या कामांचेसुद्धा कधीकाळी भूमिपूजन पार पडले होते. मात्र दुसरी निवडणूक येऊनसुद्धा कामे पूर्ण झाली नाहीत, अशी स्थिती आहे. भविष्यात निधीची तरतूद होईलच असे सांगून भूमिपूजनाद्वारे कामाचे आत्ताच श्रेय लाटले जात आहे.
जिल्ह्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भूमिपूजने होत असली तरी कुणीही कंत्राटदार ही कामे घेण्यास तयार नाहीत. कारण वर्षानुवर्षे निधीची तरतूदच होत नाही. कंत्राटदार स्वत:जवळील पैसा लावून बसतो. मात्र कामाच्या देयकासाठी त्याला कित्येक वर्ष वाट पाहावी लागते. त्यामुळे कंत्राटदारांनी निधीची तरतूद नसलेल्या या भूमिपूजनामधील अनेक कामांवर जणू अघोषित बहिष्कारच घातला आहे. जिल्ह्यात बहूतांश कंत्राटदार आधीच आर्थिक संकटात आहेत. सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे त्यांची सुमारे १०० कोटी रुपयांची देयके थकीत आहेत. कारण शासनाने पैसाच दिलेला नाही. जुनी देयके थकीत असताना नवीन कामे घ्यायची कशासाठी, असा कंत्राटदारांचा रास्त सवाल आहे.
कामांचे अनेक ठिकाणी भूमिपूजन व्हावे, ठिकठिकाणी फलके लागावी, विकासाचा देखावा निर्माण व्हावा, पक्षातील कार्यकर्त्यांना कामांच्या कंत्राटाचे गाजर दाखविता यावे, रोजगार निर्माण केल्याचे चित्र दिसावे म्हणून काही आमदार एकाच कामांचे अनेक तुकडे पाडत असल्याचेही प्रकार पुढे आले आहे. दहा किलोमीटरचा रोड करायचा असेल तर प्रत्येक दोन किलोमीटरवर त्याची विभागणी करून नवे काम दाखविले जाते. अर्थात तेथे नवे भूमिपूजन आणि नवे नामफलक लावले जाते. भूमिपूजनांच्याआड सरसकट मतदारांची बोळवण आणि दिशाभूल जिल्हाभर सुरू आहे.
अशी आहे कामांच्या मंजुरीची शासकीय पद्धत
नियोजन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि वित्त विभागाशी चर्चा करून सदर प्रतिनिधीने विकास कामांच्या मंजुरीची नेमकी पद्धत काय, ही बाब जाणून घेतली. शासनाचे विविध विभाग कामांचे प्रस्ताव सादर करतात. त्याला प्रशासकीय मान्यता मिळाली म्हणजे हे काम घेता येऊ शकते, असा अर्थ होतो. अशा कामांवर दहा टक्के निधीची तरतूद झाल्याशिवाय टेंडर काढू नये असे शासनाचे स्पष्ट आदेश आहेत. प्रशासकीय मंजुरी मिळालेली कामे त्या त्या विभागाच्या ‘बजेट बुकलेट’मध्ये समाविष्ठ केली जातात. मात्र निधीची तरतूद न झाल्यास वर्षानुवर्ष ही कामे बुकलेटमध्येच पडून असतात. कित्येकदा अशा कामांची किंमत वाढल्यास पुन्हा प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागते. परंतु ही मान्यता मिळाली म्हणजे काम होईलच अशी हमी नाही. कित्येकदा आमदार बदलल्यास किंवा कामाची आवश्यकता-उपयुक्तता नसल्यास त्यात बदलही केला जातो. एकाच कामाचे अनेकदा भूमिपूजन झाल्याची कित्येक उदाहरणे आहेत. एकूणच भूमिपूजन झालेली अनेक कामे केवळ आमदाराला मतदारांच्या नजरेत ‘क्रेडीट’ मिळवून देतात, एवढे निश्चित. निवडणुकांमुळे आमदारांमध्ये आपल्या मतदारसंघात अधिकाधिक निधी खेचून नेण्यासाठी जोरदार रस्सीखेच सुरू असून त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसला काठावर ठेवत पालकमंत्र्यांनी प्रचंड आघाडी घेतली आहे.