जनतेच्या सेवेचा पगार मिळतो याची जाणीव ठेवा

जनतेच्या सेवेसाठी पगार दिला जातो याची जाणीव शासन सेवेतील प्रत्येक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी ठेवली पाहिजे. ...

सचिंद्र प्रताप सिंह : प्रत्येक शासकीय कार्यालयाचे निरीक्षण होणार, जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांची घेतली बैठक
यवतमाळ : जनतेच्या सेवेसाठी पगार दिला जातो याची जाणीव शासन सेवेतील प्रत्येक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी ठेवली पाहिजे. सर्वसामान्यांसाठी असलेल्या योजनांचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत कसा पोहोचेल यासाठी प्रत्येकाने जाणीवपूर्वक काम केले पाहिजे, असे जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी सांगितले.
येथील बचत भवनात जिल्हाधिकाऱ्यांनी विविध विभागांचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.मल्लीनाथ कलशेट्टी, अप्पर जिल्हाधिकारी लक्ष्मण राऊत, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश खवले, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय गायकवाड आदी उपस्थित होते.
सामान्य नागरिक आपले प्रश्न घेवून आल्यानंतर ते तत्काळ निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. सामान्यांची कामे करताना आर्थिक व्यवहार होवू नये, तशा प्रकारच्या तक्रारी आल्यास संबंधित कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यास दोषी ठरविले जाईल. नागरिकांना अशा प्रकारच्या तक्रारी करता याव्या म्हणून प्रत्येक शासकीय कार्यालयात तक्रारपेटी ठेवण्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली. तसेच तहसीलदारांकडेही तक्रार करता येईल. प्राप्त तक्रार तहसीलदार आपल्या पत्रासह संबंधित विभागाच्या प्रमुखास कळवून त्यावर कार्यवाही करण्यात येईल. १०७७ या क्रमांकावरही नागरिकांना अशी तक्रार करता येईल, असे यावेळी सांगण्यात आले.
तहसीलदारांकडून निरीक्षण
प्रत्येक शासकीय कार्यालयाचे कामकाज गतिमान करण्यासोबतच पारदर्शकता आणण्यासाठी तहसीलदारांकडून कार्यालयांचे निरीक्षण केले जाणार आहे. रोख वहीसह विविध बाबी या निरीक्षणात तपासल्या जातील. यवतमाळसह तालुका आणि ग्रामपातळीवरील कार्यालयांचे निरीक्षण होणार आहे.
कायदा तोडणाऱ्यांवर फौजदारी
अनेकदा विरोध प्रदर्शीत करण्यासाठी कायद्याच्या भंग केला जातो. शाळेला कुलूप लावणे, खुर्चीला हार घालणे, रस्ता अडविणे असे प्रकार घडतात. हा प्रकार गैरकायदेशीर आहे. असे करणाऱ्या व्यक्तींवर यापुढे फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल.
प्रत्येकाला आपला विरोध प्रदर्शीत करण्याचा अधिकारी आहे, परंतु तो योग्य मार्गाने केला गेला पाहिजे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीत सांगितले. (वार्ताहर)

मुख्यालयी न राहणाऱ्यांना भत्ता नाही
शासकीय अधिकारी, कर्मचारी मुख्यालयी राहत असल्याचे प्रमाणपत्र संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यास या महिन्यापासून पगार बिलासोबत जोडावे लागणार आहे. जे कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्याचे आढळून येतील त्यांचे घरभाडे कपात केले जातील. सतत तीन महिने मुख्यालयी राहत नसल्याचे आढळल्यास संबंधितांची खाते चौकशी केली जाईल. कोणत्याही शासकीय कार्यालयात आर्थिक व्यवहार होता कामा नये. विशेषत: शेतकऱ्यांना फसविल्याची तक्रार खपवून घेतली जाणार नाही. प्रत्येक कर्मचाऱ्याने प्रामाणिकपणे काम करून जनतेची सेवा करावी. आपल्या कामात सुधारणा करता येत नसल्यास स्वेच्छा निवृत्ती घ्या. प्रकरणे प्रलंबित राहू नये. असल्यास तातडीने निकाली काढा, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्या.

आॅटोचे दर निश्चित करणार
उपविभागीय स्तरावर उपविभागीय अधिकारी हे रस्ता सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष असतात. जिल्ह्याच्या उपविभागातील समित्यांनी आॅटोरिक्षाचे दर निश्चित करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवावे. जिल्हा समितीत चर्चा करून संपूर्ण जिल्ह्यासाठी आॅटोरीक्षाचे दर निश्चित करू, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.