कर्ज ‘एनपीए’ होण्याची बँकांना भीती

जिल्ह्यातील अनेक नागरी, सहकारी, मल्टीस्टेट बँका-पतसंस्थांनी विविध कारणांसाठी कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. कित्येकांना एक कोटी ते २५ कोटीपर्यंतच्या ‘सीसी लिमिट’ मंजूर केल्या आहेत. आतापर्यंत या कर्जाची परतफेड नियमित केली जात होती. परंतु कोरोना संसर्गाच्या भीतीने लॉकडाऊन जाहीर झाल्यापासून या कर्जाची वसुली थांबली आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून हे कर्ज भरले गेलेले नाही.

ठळक मुद्देकोरोना लॉकडाऊनचा परिणाम : उद्योग-व्यापार-व्यवसाय ठप्प, सर्वाधिक चिंता ‘सीसी लिमिट’ची

राजेश निस्ताने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : लॉकडाऊनमुळे दोन महिन्यांपासून अनेक उद्योग, व्यापार, व्यवसाय ठप्प आहेत. बहुतेकांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. त्यामुळे विविध कारणांसाठी घेतलेल्या कर्जाचीही परतफेड वांद्यात आली आहे. पर्यायाने कर्जाचे हे खाते बुडित (एनपीए) होण्याची भीती अनेक बँकांना आहे.
जिल्ह्यातील अनेक नागरी, सहकारी, मल्टीस्टेट बँका-पतसंस्थांनी विविध कारणांसाठी कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. कित्येकांना एक कोटी ते २५ कोटीपर्यंतच्या ‘सीसी लिमिट’ मंजूर केल्या आहेत. आतापर्यंत या कर्जाची परतफेड नियमित केली जात होती. परंतु कोरोना संसर्गाच्या भीतीने लॉकडाऊन जाहीर झाल्यापासून या कर्जाची वसुली थांबली आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून हे कर्ज भरले गेलेले नाही. कारण कोरोनामुळे बाजारपेठ पूर्णत: ठप्प आहे. उद्योग, व्यवसाय, व्यापार सर्व काही थांबलेले आहे. ‘इन्कमच नाही तर कर्ज भरायचे कोठून’ असा या कर्जदारांचा सवाल आहे. हे उद्योग-व्यवसाय पूर्ण क्षमतेने केव्हा चालू होणार, त्यांना नेमका काय प्रतिसाद मिळणार, मजूर उपलब्ध होतील का, तयार होणाऱ्या मालाला बाजारात मागणी राहील का आदी समस्यांमुळे कर्ज वसुलीबाबत प्रश्नचिन्ह आहे.
आधीच नोटाबंदी व जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्था डबघाईस आली होती. त्यात आता कोरोनाचा लॉकडाऊन आल्याने सर्व काही ठप्प आहे. सर्वांचे आर्थिक व्यवहार थांबले आहे. सर्वत्र आर्थिक संकट निर्माण झाल्याने कर्जदार थकीत झाले आहेत. कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जाचा मासिक हप्ता लाखो रुपयात येतो. जिल्ह्यातील अनेक उद्योग, व्यापारी, व्यावसायिकांनी विविध बँकांकडून कर्ज घेतले आहे. उद्योग-व्यवसायच पूर्णक्षमतेने सुरू न झाल्यास कर्ज परतफेड होणार कशी याची चिंता कर्जदारापेक्षा बँकांना अधिक आहे. कारण बँकांना हे कर्ज बुडित खात्यात (एनपीए) जाण्याची हूरहूर लागली आहे.
बँका-मल्टीस्टेट-पतसंस्थांनी अशाच पद्धतीने अनेकांना कर्ज-सीसी लिमिट मंजूर केली आहे. या कर्जाची वसुली तूर्त जवळजवळ थांबली आहे. त्यामुळे बँकांच्या थकबाकीचा आकडा वाढतो आहे. हा वाढणारा आकडा बँकांसाठी कमालीचा चिंतेचा विषय ठरतो आहे. ही वसुली होणार की नाही, झाली तरी आणखी किती दिवस प्रतीक्षा करावी लागेल, त्याचा बँकींगवर काय परिणाम होईल, हेच मुद्दे बँक प्रमुखांच्या बैठकीत कायम चर्चेचा विषय ठरत आहे. कित्येकांची कर्ज भरण्याची क्षमता आहे. मात्र पंतप्रधानांनी तीन महिने कर्जाची वसुली करू नका असे सांगितल्याने पैसे असूनही अनेकांनी कर्ज भरणे टाळले आहे, हे विशेष. गरजवंत आणि श्रीमंत दोघांनीही कर्ज भरणे थांबविल्याने बँकांची आर्थिक घडी विस्कटते की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
रिझर्व्ह बँकेचा बँकींग परवाना असलेल्या बँकांना कर्जाच्या हप्त्याला मुदतवाढ देण्याचे निर्देश आहेत. मात्र त्यानंतरही व्याज मिळेल की नाही, याची चिंता या बँकांना आहे. हा परवाना नसलेल्या मल्टीस्टेट व पतसंस्थांना मात्र कर्जाच्या हप्त्याला मुदतवाढीचे आदेश लागू नाही. त्यामुळे त्यांच्यापुढे या कर्जाच्या वसुलीचा प्रश्न कायम आहे. या थकबाकीमुळे अनेक बँकांचा एनपीए सध्याच नियोजित स्टॅन्डर्ड पेक्षा किती तरी अधिक वाढला आहे.

मासिक कर्ज हप्ता कपात मात्र सुरूच
कोरोना व लॉकडाऊनमुळे पुढील तीन महिने कोणत्याही प्रकारच्या कर्जाच्या परतफेडीचा मासिक हप्ता (ईएमआय) कापला जाणार नाही, अशी ग्वाही पंतप्रधानांनी दिली आहे. तशा सूचना बँकांना दिल्या गेल्याचेही सांगितले जाते. परंतु प्रत्यक्षात बँकांकडून कर्जाच्या मासिक हप्त्याची सर्रास वसुली केली जात आहे. बँक खात्यात पैसे असेल तर लगेच हप्ता कापून घेतला जातो. तीन महिने कर्ज वसुली होणार नसल्याचे सांगितले गेले तरी या तीन महिन्याची वसुली कर्जाच्या शेवटी होणार आहे. अर्थात तीन इन्स्टॉल्टमेंट कर्जात वाढणार आहे, कर्ज कपातीचे तीन महिने पुढे वाढविले जातील, त्यावरील व्याजही कायम राहणार आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या या घोषणेचा प्रत्यक्ष लाभ किती व नेमका कुणाला हा संशोधनाचा विषय आहे.

जिल्हा बँकेचा ‘एनपीए’ ३४ टक्के
पीक कर्जासह मध्यम व दीर्घमुदती कर्ज देणाºया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा ‘एनपीए’ सध्या ३४ टक्क्यावर आहे. गेल्या वर्षी तो ४४ टक्के होता. त्यात दहा टक्क्याची घट झाली आहे. वास्तविक एनपीएचे स्टॅन्डर्ड प्रमाण पाच ते १५ टक्के आहे. मात्र त्यानंतरही जिल्हा बँकेचा एनपीए दुप्पट अर्थात ३४ टक्क्यावर पोहोचला आहे. कर्जाचे पुनर्गठन, शासनाकडील माफीच्या रकमेसाठी करावी लागणारी प्रतीक्षा ही कारणे या वाढत्या एनपीए मागे व्यवस्थापनाकडून सांगितली जात आहेत.