बँंक निवडणुकीला सप्टेंबर उजाडणार

जिल्हा बँकेच्या २१ संचालक पदासाठी निवडणूक घोषित झाली. त्यापैकी पुसद व उमरखेडचे संचालक बिनविरोध झाले. उर्वरित १९ जागांसाठी ही निवडणूक होणार आहे. मतदानाला दोन दिवस शिल्लक असताना लॉकडाऊनमुळे ही निवडणूक लांबणीवर पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली तीन महिन्याची मुदत संपली आहे. प्रत्यक्षात त्यावरून पाच महिने लोटले आहे. आता निवडणूक नेमकी केव्हा होणार याबाबत संभ्रमावस्था आहे.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांची सशर्त शिफारस : चेंडू सहकार प्राधिकरणाच्या कोर्टात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा बँक संचालक पदाच्या निवडणुकीत जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रातील अनेक दिग्गज भवितव्य आजमावित आहे. त्यांना मतदान केव्हा होते याचे वेध लागले आहे. परंतु या मतदानासाठी किमान सप्टेंबर महिना उजाडण्याचा अंदाज सहकार क्षेत्रात वर्तविला जात आहे.
जिल्हा बँकेच्या २१ संचालक पदासाठी निवडणूक घोषित झाली. त्यापैकी पुसद व उमरखेडचे संचालक बिनविरोध झाले. उर्वरित १९ जागांसाठी ही निवडणूक होणार आहे. मतदानाला दोन दिवस शिल्लक असताना लॉकडाऊनमुळे ही निवडणूक लांबणीवर पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली तीन महिन्याची मुदत संपली आहे. प्रत्यक्षात त्यावरून पाच महिने लोटले आहे. आता निवडणूक नेमकी केव्हा होणार याबाबत संभ्रमावस्था आहे.
महाराष्टÑ राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण पुणे यांनी यवतमाळच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून बँकेची निवडणूक घेता येईल का अशी विचारणा १२ जून रोजी केली होती. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी २ जुलै रोजी रोजी प्राधिकरणाला पत्र पाठवून सशर्त निवडणूक घेण्यास ग्रीन सिग्नल दिला होता. मात्र ही निवडणूक घेत असताना कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांचे काटेकोर पालन करण्याची अट जिल्हाधिकाºयांनी घातली होती. याच पत्रात जिल्हा उपनिबंधकांचा हवाला देण्यात आला आहे. त्यात उपनिबंधकांनी सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुकीला मौखिक स्थगनादेश दिल्याचे म्हटले आहे. वास्तविक ही बाब जिल्हाधिकाºयांनी उपनिबंधकांना लेखी स्वरूपात मागितली होती. तेव्हा आपल्याला हे सरकारी वकिलांनी सांगितल्याचे उपनिबंधकांनी म्हटले.
उपनिबंधकांच्या या वक्तव्याची खातरजमा करण्यासाठी सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने अमरावतीच्या विभागीय सहनिबंधकांना याबाबत लेखी मागितले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक स्थगितीबाबत असा कोणताही आदेश जारी केला नसल्याचे सहनिबंधकांनी कळविल्याची माहिती आहे. एकूणच प्रशासनाकडून जिल्हा बँक निवडणुकीसाठी मतदान घेण्यास सशर्त ग्रीन सिग्नल मिळाला आहे. निवडणूक नेमकी केव्हा घ्यायची याबाबत प्राधिकरण विचार करीत आहे. केंद्र सरकार ३१ जुलैनंतर लॉकडाऊन वाढविण्याची शक्यता नाही. हा लॉकडाऊन न वाढल्यास ऑगस्टमध्ये निवडणूक घेतली जाऊ शकते. लॉकडाऊन वाढल्यास सप्टेंबर उजाडू शकतो. कारण सहकारातील सर्व निवडणुकांना राज्य शासनाने सहा महिने मुदतवाढ दिली होती. ही मुदत सप्टेंबरमध्ये संपणार आहे. पुन्हा मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे सप्टेंबरमध्ये निवडणूक घेतली जाण्याची दाट शक्यता जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रात वर्तविली जात आहे.

तर सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावणार
सप्टेंबरनंतरही जिल्हा बँक संचालक पदासाठी मतदान घेतले न गेल्यास थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी संचालक तथा उमेदवारांनी केली आहे. न्यायालयाने तीन महिन्याची मुदत दिली होती. मात्र पाच महिने होऊनही मतदान घेतले गेले नाही, असा मुद्दा उपस्थित करून न्यायालयाच्या अवमानाकडे लक्ष वेधले जाणार आहे. बँकेचे जे विद्यमान संचालक आहेत, परंतु निवडणूक रिंगणात नाहीत, त्यांची नाराजी होऊ नये म्हणून सध्या न्यायालयात जाणे टाळले जात असल्याचे सांगितले जाते. गेल्या १३ वर्षांपासून बँकेवर संचालक असलेल्या या काही (सध्या रिंगणात नसलेल्या) मंडळींना मुदतवाढीची ही स्थिती पुढेही कायम रहावी अशी सुप्त इच्छा आहे.

निवडणुकीबाबत आत्ताच काही सांगता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. त्यावरील निर्णयानंतरच पुढे काही करता येईल.
- यशवंत गिरी, सचिव,
महाराष्ट्र राज्य सहकार प्राधिकरण.