बळीराजा अभियानाची चिरफाड
By Admin | Updated: June 18, 2016 02:01 IST2016-06-18T02:01:46+5:302016-06-18T02:01:46+5:30
शेतकरी पीक कर्जासाठी बँकांचे उंबरठे झिजवत आहे. बँकांमध्ये शेतकऱ्यांना अपमानास्पद वागणूक दिल्याच्या घटना पुढे येत आहे.

बळीराजा अभियानाची चिरफाड
जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा : शिक्षण विभागावर विशेष सभेचा ठराव
ंयवतमाळ : शेतकरी पीक कर्जासाठी बँकांचे उंबरठे झिजवत आहे. बँकांमध्ये शेतकऱ्यांना अपमानास्पद वागणूक दिल्याच्या घटना पुढे येत आहे. जिल्ह्यात एकीकडे शेतकरी पीक कर्जासाठी त्रस्त असताना दुसरीकडे शेतकऱ्यांचे मनोधैर्य वाढविण्यासाठी बळीराजा चेतना अभियानातून प्रशासन कोट्यवधींची उधळपट्टी करीत आहे, अशा शब्दात जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी बळीराजा चेतना अभियानाची चिरफाड केली. या अभियानावर होणाऱ्या खर्चाचे विवरणही यावेळी सदस्यांनी मागितले.
यवतमाळ जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी अध्यक्ष डॉ. आरती फुपाटे यांच्या अध्यक्षतेत घेण्यात आली. सभेला जिल्हा परिषद ुउपाध्यक्ष बाळासाहेब मांगुळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक सिंगला यांच्यासह सर्व विषय समित्यांंचे सभापती, विभाग प्रमुख, गटविकास अधिकारी उपस्थित होते. या सभेत बळीराजा चेतना अभियानासह शिक्षण, समाज कल्याण, रोहयो, आरोग्य, पंचायत आदी विषयांवर जोरदार चर्चा झाली. शिवसेना आणि काँग्रेस सदस्यात बळीराजा चेतना अभियानावरून काही काळ खडाजंगीही झाली.
बळीराजा चेतना अभियानांतर्गत किती निधी प्राप्त झाला, त्याच्या खर्चाचे विवरण सदस्यांनी सभेत मागितले. आतापर्यंत १५ कोटी रुपये मिळाले असून पाच कोटी रुपये खर्च झाल्याचे सांगण्यात आले. ग्राम समित्यांकडे दिलेला एक लाखांचा बहुतांश निधी अर्खित आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ग्राम समितीला अर्ध शासकीय पत्र दिले आहे. अभियानातून शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणाऱ्या कृषी तज्ज्ञांवर १९ लाख ९९ हजार खर्च झाला. माहिती खात्याला जनजागृतीसाठी ५० लाख रुपये देण्यात आले. प्रति तालुका पाच लाख या प्रमाणे तहसीलदारांना ८० लाख रुपये देण्यात आले. तालुक्यात चेतना अभियान कक्ष निर्मितीसाठी १६ लाख रुपये खर्च झाले. स्थानिक संस्था आणि भजनी मंडळावर २० लाख रुपये खर्च झाला. जिल्हा स्तरावरच्या कक्ष कंत्राटी कर्मचारी मानधन आणि साहित्य खरेदीवर ६३ लाख रुपये खर्च करण्यात आला. जनजागृतीसाठी एक कोटी १६ लाख रुपये होते. त्यापैकी एक कोटी तीन लाख खर्च झाल्याची माहिती देण्यात आली.
शासकीय, निमशासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांंना ३५ लाख रुपये देण्यात आले. १ हजार ४५७ शाळांमध्ये जनजागृतीवर ८० लाख रुपये खर्च करण्यात आल्याचे सभागृहात सांगितले. यावरून काँग्रेस सदस्य संतप्त झाले. शेतकरी पीक कर्जासाठी वणवण भटकत आहे. आधी त्यांचा प्रश्न मिटवा, नंतर त्यांचे मनोधैर्य वाढवा, असे सदस्य म्हणत होते. जनजागृती करण्यात आलेल्या गावात शेतकरी आत्महत्या झाली का असा प्रश्न देवानंद पवार यांनी उपस्थित केला. त्यावेळी अधिकारी निरुत्तर झाले. माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगून वेळ मारुन नेण्याचा प्रयत्न केला. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर चेतना अभियानात खर्च करीत असताना शेतकऱ्यांना त्याचा काय फायदा असा सवालही उपस्थित करण्यात आला.
सभेच्या सुरूवातच दारव्हा तालुक्यातील सिंदी येथील पादंण रस्त्याच्या मुद्दाने झाली. रोहयोतून पांदण रस्ते घेता येत नसल्याची माहिती बीडीओंनी सभागृहात दिली. यावर आक्षेप घेत सदस्य अमोल राठोड यांनी शासन निर्णयाची प्रतच सीईओंच्या पुढे सादर केली. त्यानंतर उपस्थित इतर बिडीओंनाही विचारणा करण्यात आली. पादंण रस्ते घेता येत असल्याचे उत्तर त्यांनी दिले. या प्रकरणात चौकशी करून दोषी बीडीओंवर करवाईची मागणी केली. समाज कल्याण विभागाने खरेदी केले पाईप, टिनपत्रे अतिशय निकृष्ट असल्याचे सदस्यांनी सांगितले. या साहित्याची गुणवत्ता तपासण्यासाठी चौकशी नेमण्यात आली आहे. याचा अहवाल प्राप्त होताच दोषीवर कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला. (कार्यालय प्रतिनिधी)