साडेपाच कोटींसाठी लिलावाचा प्रस्ताव

साडेपाच कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या वसुलीसाठी धामणगाव रोडवरील सहकार जिनिंग प्रेसिंगची जागा विक्री करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा बँकेला देण्यात आला आहे. मात्र हा प्रस्ताव घाईगडबडीत मंजूर

मनसुभा उधळला : धामणगाव रोडवरील सहकार जिनिंगची जागा
यवतमाळ : साडेपाच कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या वसुलीसाठी धामणगाव रोडवरील सहकार जिनिंग प्रेसिंगची जागा विक्री करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा बँकेला देण्यात आला आहे. मात्र हा प्रस्ताव घाईगडबडीत मंजूर करण्याचा मनसुबा काही संचालकांनी उधळून लावला. आता हा प्रस्ताव नव्याने संचालक मंडळासमोर ठेवला जाईल.
यवतमाळ सहकारी जिनिंग प्रेसिंग फॅक्टरीने सन २००८ मध्ये तीन कोटी ६० लाख रुपयांच्या कर्जाची उचल जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून केली होती. जिनिंग व्यवसाय वाढविणे व त्याचे आधुनिकीकरण करणे यासाठी बँकेने हे कर्ज मंजूर केले होते. मात्र तेव्हापासून सदर संस्थेने कर्जाची परतफेड केली नाही. त्या कर्जावर एक कोटी ९१ लाखांचे व्याज चढवून कर्जाचा हा आकडा ३० जून २०१४ अखेर पाच कोटी ५१ लाख ४५ हजार १०३ रुपये एवढा झाला आहे. सदर जिनिंग कर्जाची परतफेड करू न शकल्याने बँकेने या जिनिंगचे खाते अनुत्पादक (एनपीए) केले आहे. त्यामुळे या कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकेने जिनिंगला ६० दिवसांची नोटीस बजावली होती. या कर्जाची परतफेड न झाल्यास तारण मालमत्तेचा ताबा, हस्तांतरण व लिलाव करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. अखेर जिनिंगच्या संचालक मंडळ व आमसभेने संस्थेच्या मोकळ्या जागेपैकी धामणगाव रोडला लागून असलेल्या ७४ हजार ५२४ चौरस फूट जागेची विक्री करण्याचा व त्यातून कर्जाची वसुली करण्याचा प्रस्ताव जिनिंगने जिल्हा बँकेपुढे ठेवला.
जिल्हा मध्यवर्ती बँक संचालक मंडळाच्या गेल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत जागेच्या लिलावाचा हा प्रस्ताव ऐनवेळी अध्यक्षांच्या परवानगीने चर्चेला आणला गेला. त्यावर काही ज्येष्ठ संचालकांनी तीव्र आक्षेप नोंदविला. साडेपाच कोटींचे कर्ज आणि त्यासाठी ७४ हजार चौरस फूट जागेच्या लिलावाचा विषय चोर मार्गाने आणण्यामागील रहस्य काय असा प्रश्न उपस्थित केला गेला. एवढा मोठा विषय असल्याने तो विषय पत्रिकेवर सविस्तर माहितीसह ठेवला जावा, अशी सूचना मांडली गेली. त्यानुसार संचालकांच्या आगामी बैठकीत हा विषय पुन्हा चर्चेला ठेवला जाणार आहे. या माध्यमातून झटपट जागेचा लिलाव करण्याचा मनसुबा मात्र उधळला गेला. जिनिंगच्या व्यवसाय वाढ व आधुनिकीकरणासाठी जे तीन कोटी ६० लाख रुपयांचे कर्ज दिले गेले होते त्यात खरोखरच हे काम झाले आहे का अशी विचारणाही केली गेली. काही संचालकांनी त्यावर शंकाही व्यक्त केली. एवढ्या रकमेत नवीन जिनिंग स्थापने शक्य असल्याने हा निधी खरोखरच त्या कामावर खर्च झाला का याची तपासणी गरजेचे असल्याचे एका संचालकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर ‘लोकमत’ला सांगितले. तर आर्णीतील जिनिंगच्या धर्तीवर नियमानुसार या जिनिंगच्या संपूर्ण मालमत्तेचा लिलाव करून वसुली केली जावी, असा मुद्दाही एका संचालकाने पुढे केला. (जिल्हा प्रतिनिधी)