ग्रामीण भागात वातावरण तापले

जिल्ह्यात एप्रिल ते मे महिन्यात मुदत संपणाऱ्या तब्बल ४६१ ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणूक घोषित झाली. मात्र निवडणूक आयोगाच्या घोषणेनंतर इच्छुकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. सरपंचपदाचे आरक्षण न निघाल्याने गावपुढाऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था कायम होती. महिला अथवा राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी सरपंचपद आरक्षित झाल्यास आपण पॅनलचा खर्च कसा करावा, असा प्रश्न गावपुढाऱ्यांपुढे उभा ठाकला होता.

ठळक मुद्देग्रामपंचायत निवडणूक : आरक्षणाचा अनेकांना धसका, महिलांना सरपंचपदाची संधी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्ह्यातील तब्बल ११९८ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदांचे आरक्षण बुधवारी घोषित झाले. त्यानंतर गुरुवारी महिला सरपंचपदांचे आरक्षण घोषित करण्यात आले. आता ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत निवडणुकीची धामधूम सुरू झाली असून राजकीय वातावरण तापू लागले आहे.
जिल्ह्यात एप्रिल ते मे महिन्यात मुदत संपणाऱ्या तब्बल ४६१ ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणूक घोषित झाली. मात्र निवडणूक आयोगाच्या घोषणेनंतर इच्छुकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. सरपंचपदाचे आरक्षण न निघाल्याने गावपुढाऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था कायम होती. महिला अथवा राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी सरपंचपद आरक्षित झाल्यास आपण पॅनलचा खर्च कसा करावा, असा प्रश्न गावपुढाऱ्यांपुढे उभा ठाकला होता. दरम्यानच्या काळात निवडणूक आयोगाने ११ मार्च रोजी सरपंचपदाचे आरक्षण घोषित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार जिल्ह्यातील सोळाही तहसील कार्यालयात गुरुवारी सरपंचपदाचे आरक्षण काढण्यात आले. मात्र महिला सरपंचपदाचे आरक्षण गुरुवारी घोषित झाले. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आरक्षण सोडत काढण्यात आली. आता महिला सरपंचपदांच्या जागा आरक्षित झाल्याने गावपातळीवर पॅनलच्या गठनाला वेग येणार आहे. सरपंचपदाचे आरक्षण घोषित न झाल्याने आतापर्यंत गावपुढाºयांसमोर खर्चाचा प्रश्न उभा होता. आता आरक्षण घोषित झाल्याने अनेकांचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र काही गावांमध्ये भलतेच आरक्षण निघाल्याने इच्छुक गावपुढाºयांचा हिरमोड झाला आहे. त्यांना आपल्याऐवजी दुसºयांनाच सरपंचपदावर बसवावे लागणार आहे. त्यासाठी उमेदवारांची जुळवाजुळव सुरू झाली आहे. गावपातळीवर राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे. चौकाचौकात पॅनल गठनाबाबत विचार केला जात आहे.
सरपंचपदासाठी आपल्या पॅनलमधील लायक उमेदवार शोधण्यासाठी गावपुढाºयांची धावपळ सुरू झाली आहे. तथापि काही ठिकाणी महिला आरक्षणामुळे गोंधळ निर्माण झाला आहे. पुरुषाऐवजी महिलेकडे सरपंचपद जाणार असल्याने इच्छुकांची झोपमोड झाली आहे. त्यासाठी गावपुढारी आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना निवडणुकीच्या रणांगणात उतरविण्याची शक्यता बळावली आहे. अनेक गावांमध्ये कुटुंबातील महिला सदस्याला पुढे केले जात आहे. त्या रूपाने सरपंचपद आपल्याकडे कायम ठेवण्यासाठी अनेकांचा आटापिटा सुरू आहे.

इसापूरचे आरक्षण रद्द करा
पुसद : तालुक्यातील इसापूर येथील सरपंचपद आरक्षण सोडतीत अनुसूचित जमातीसाठी राखीव ठेवण्यात आले. मात्र या ग्रामपंचायतीत १३ पैकी एकही सदस्यपद अनुसूचित जमातीसाठी राखीव नाही. त्यामुळे सरपंचपदाचे आरक्षण रद्द करावे, अशी मागणी निवडणूक निर्णय अधिकाºयांकडे करण्यात आली. इसापूर ग्रामपंचायतीत पाच वॉर्ड असून १३ सदस्य राहणार आहे. त्यापैकी एकही जागा अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित नाही. मात्र सरपंचपद अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्याने गोची झाली आहे. त्यामुळे हे आरक्षण रद्द करावे, अशी मागणी धम्मदीप थोरात, सुरेश थोरात, डॉ. विलास डंगाले, आनंद नाईक, शे. हासेम भाई, कैलास नाईक, देवानंद ढोले, अरविंद खंदारे, बी.सी. थोरात व नागरिकांनी निवडणूक निर्णय अधिकाºयांकडे केली आहे.