आश्रमशाळा उघडल्याच नाहीत

राज्य शासनाच्या शाळा २६ जूनला उघडल्या. त्याहून तीन आठवडे लोटले, परंतु आदिवासी आश्रमशाळांच्या वर्ग खोल्यांचे कुलूप अद्यापही उघडले नाही. कारण काय तर विद्यार्थीच शाळेत येत नाहीत.

प्रवीण पिन्नमवार - पांढरकवडा
राज्य शासनाच्या शाळा २६ जूनला उघडल्या. त्याहून तीन आठवडे लोटले, परंतु आदिवासी आश्रमशाळांच्या वर्ग खोल्यांचे कुलूप अद्यापही उघडले नाही. कारण काय तर विद्यार्थीच शाळेत येत नाहीत. ही अवस्था यवतमाळ जिल्ह्यातील कोण्या एका आदिवासी आश्रमशाळेची नव्हे तर जवळजवळ सरसकट सारखीच स्थिती आहे. वर्षाकाठी शासनाच्या तिजोरीतून शेकडो कोटी रुपये खर्च होणाऱ्या या शाळांच्या भयावह अवस्थेचे वास्तव ‘लोकमत’ प्रतिनिधीने प्रत्यक्ष टिपले. त्यासाठी अतिरिक्त प्रकल्प अधिकारी प्रशासक असलेल्या तीन आश्रमशाळांची प्रातिनिधीक स्वरूपात निवड करण्यात आली. प्रशासकाच्या नियंत्रणातील आश्रमशाळांची दैनावस्था पाहिल्यानंतर शासकीय व अनुदानित-खासगी आश्रमशाळांची अवस्था काय असू शकेल याची कल्पनाच केलेली बरी.
यवतमाळ जिल्ह्यात पांढरकवडा आणि पुसद असे दोन आदिवासी विकास प्रकल्प आहेत. पांढरकवडा क्षेत्रात २८ अनुदानित तर २२ शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा आहेत. त्यातील पवनार येथील आश्रमशाळा पटसंख्या अभावी बंद करण्यात आली. पुसद प्रकल्पात सात शासकीय तर १२ अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. यातील बहुतांश आश्रमशाळांच्या वर्ग खोल्यांना विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा आहे.