महागाव तालुक्यात युरियाची कृत्रिम टंचाई
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 22, 2021 04:26 AM2021-07-22T04:26:05+5:302021-07-22T04:26:05+5:30
महागाव : कापूस, हळद आणि उसाला युरियाची नितांत आवश्यकता असलेले शेतकरी युरियासाठी वणवण भटकत आहेत. त्यांना युरिया मिळत नसल्याच्या ...
![Artificial scarcity of urea in Mahagaon taluka | महागाव तालुक्यात युरियाची कृत्रिम टंचाई Artificial scarcity of urea in Mahagaon taluka | महागाव तालुक्यात युरियाची कृत्रिम टंचाई](https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/images/840x630/yawatmaal-marathi-default-image_202012534176.jpg)
महागाव तालुक्यात युरियाची कृत्रिम टंचाई
महागाव : कापूस, हळद आणि उसाला युरियाची नितांत आवश्यकता असलेले शेतकरी युरियासाठी वणवण भटकत आहेत. त्यांना युरिया मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. युरिया खताची कृत्रिम टंचाई निर्माण केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांतून केला जात आहे.
तालुका कृषी विभागाचे अधिकारी, कृषी केंद्र संचालक व शेतकऱ्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. बाजारात खत उपलब्ध असूनही ते शेतकऱ्याला मिळत नाही. विदर्भ को-ऑपरेटिव फेडरेशनचा ४०० टन युरिया (बफर स्टॉक) तालुका खरेदी-विक्री संघाच्या गोदामात पडून आहे. मात्र, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाचा संपूर्ण कारभार पुसद येथून हाकला जात असल्याने शेतकऱ्यांना कवडीचाही फायदा होत नाही.
कृषी केंद्र संचालकाचे राजकीय लागेबांधे व स्थानिक अधिकाऱ्यांचे निकटचे संबंध सर्वश्रुत आहेत. त्यामुळे होलसेलरकडे तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय मेहरबान आहे. शहरात तीन होलसेलर असूनही युरियासाठी शेतकऱ्यांना वणवण भटकावे लागत आहे. गेल्या १५ दिवसांपासून तालुक्यात युरिया मिळत नसल्याची शेतकऱ्यांची ओरड आहे. सध्या कापूस हळद आणि उसाला त्याची नितांत गरज आहे.
बॉक्स
कृषी अधिकहरी नॉट रिचेबल
गेल्या १५ दिवसांपासून युरिया मिळत नसल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहे. त्याबाबत तालुका कृषी विभागाला विचारणा केली असता योग्य माहिती मिळत नाही. तालुका कृषी अधिकारी नेहमी नॉटरिचेबल असतात. कृषी केंद्र संचालकांनी युरियाची कृत्रिम टंचाई निर्माण केली आहे. ही जबाबदारी कृषी विभागाची आहे. त्यांचे भरारी पथक कुठेही दिसत नाही, असे विदर्भ जनआंदोलन संघर्ष समितीचे संस्थापक अध्यक्ष जगदीश नरवाडे यांनी सांगितले.
कोट
विदर्भ फेडरेशनचा युरिया (बफर स्टॉक) ४०० टन खरेदी विक्री संघाच्या गोदामात उपलब्ध आहे. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाशिवाय तो विकता येत नाही.
- अमोल राजगुरू, जिल्हा पणन व्यवस्थापक, विदर्भ को-ऑपरेटिव फेडरेशन