बालकांच्या ऑनलाईन नोंदणीत अमरावती विभाग शेवटून पहिला

लसीकरण हा बाळाच्या संगोपणातला महत्वाचा घटक मानला जातो. बालमृत्यू कमी करण्याचा हा एक खात्रीचा आणि अत्यंत सोपा मार्ग आहे. मात्र यामध्ये ऑनलाईन नोंदणी खोडा ठरत आहे.

ठळक मुद्देलसीकरणात खोडा राज्याची सरासरी ७४ टक्के, ठाणे ५० वर थबकले

विलास गावंडे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : लसीकरण हा बाळाच्या संगोपणातला महत्वाचा घटक मानला जातो. बालमृत्यू कमी करण्याचा हा एक खात्रीचा आणि अत्यंत सोपा मार्ग आहे. मात्र यामध्ये ऑनलाईन नोंदणी खोडा ठरत आहे. नोंदणी झाली नसलेल्या बालकांचे लसीकरण विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. राज्याची वर्षभरातील सरासरी नोंदणी ७४ टक्के इतकी आहे. यात अमरावती विभाग शेवटून पहिला आहे. माता नोंदणीतही या विभागाची स्थिती अशीच आहे.ऑनलाईन नोंदणी झाल्यास कोणत्या बालकाचे लसीकरण झाले, कोणत्या लसी दिल्या याची माहिती सहज उपलब्ध होते. राहिलेल्या बालकांना बोलावून घेत लसीकरण करता येते. कोणत्या लसीचा स्टॉक करावा लागतो याची कल्पना येते. पालकांकडून ही काळजी घेतली जाते. परंतु साठा नसल्यास पर्याय राहात नाही. यासाठी ऑनलाईन नोंदणी घेतली जाते. मात्र ऑनलाईन नोंदणीची कामे सोपविलेल्या संस्थांच्या कामाची गती अतिशय कमी आहे.१ एप्रिल २०१८ ते ८ एप्रिल २०१९ या कालावधीत ३६ जिल्ह्यात तेरा लाख १७ हजार ५१ बालकांची नोंदणी करायची होती. यातील नऊ लाख ७३ हजार दहा इतकीची नोंदणी करण्यात आली आहे. ही सरासरी ७४ टक्के इतकी आहे. यात सर्वात मागे ठाणे जिल्हा आहे. या जिल्ह्याने केवळ ४८ टक्के एवढाच पल्ला गाठला आहे. त्या पाठोपाठ अमरावती विभाग आहे. या विभागातील यवतमाळ ६२, अमरावती ६५, अकोला व बुलडाणा प्रत्येक ६८ टक्के नोंदणी करण्याच यशस्वी झाला. वाशिमने ८० टक्के नोंदणी करून अमरावती विभागाचा टक्का वाढविण्यात हातभार लावला. नोंदणीची कामे काही ठिकाणी संस्थांना दिली आहे, तर काही ठिकाणी आरोग्य विभागाची यंत्रणा करत आहे.ऑनलाईन नोंदणीची कामे स्थानिक पातळीवर दिली जातात. आरोग्य विभागाकडून मर्जीतल्या संस्थाना कामे दिली जातात. अधिकारी आणि संस्था यांच्यात असलेले चांगले संबंधही नोंदणी कमी होण्यास कारणीभूत असल्याचे सांगितले जाते. कामे कमी झाल्यास कारवाई अपवादानेच होते. देयकेही कुठलीही शहानिशा न करता काढली जातात. सर्व नियम धाब्यावर बसवून नोंदणीची कामे केली जात आहे. याचा परिणाम बाळाच्या लसीकरणावर होत असल्याचे सांगितले जाते.गोंदिया टॉपवरबाल नोंदणीत ९२ टक्के काम करून गोंदिया जिल्हा टॉपवर आहे. त्या खालोखाल नांदेड, धुळे, नाशिक, लातूर या जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो. ८१ ते ८७ टक्केपर्यंत नोंदणी याठिकाणी झाली आहे. उर्वरित जिल्हे ८० टक्केच्या खाली आहे. त्यात अमरावती विभाग सर्वात शेवटी आहे. नोंदणी झाली नसलेली बालके क्षयरोग प्रतिबंधक लस, त्रिगुणी लस, पोलिओ प्रतिबंधक लस, गोवरची लस, काविळची लस यापासून वंचित राहण्याची भीती आहे.