आर्णी-सावळी रस्त्याच्या कामात कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप

आर्णी-सावळी रस्त्याच्या बांधकामात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी

अभियंत्यांविरुद्ध तक्रार : संरक्षक भिंत न बांधताच हडपले १८ लाख
यवतमाळ : आर्णी-सावळी रस्त्याच्या बांधकामात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी आणि आर्णी पोलीस ठाण्यात सेंटर फॉर अवेअरनेस, जस्टिस अँन्ड ह्युमन राईटस्चे संचालक प्रा. डॉ. प्रदीप राऊत यांनी तक्रार केली आहे. परंतु महिना उलटूनही आर्णी पोलिसांकडून कोणतीही कारवाई नाही.
रस्ते विकास योजना २००१ ते २०२१ अंतर्गत विशेषत: आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात बांधलेल्या जिल्हा व तालुका जोडणाऱ्या आणि आंध्रप्रदेश महाराष्ट्र राज्यातील वाणिज्यिक हालचालींना चालना मिळून नागरिकांना सुरक्षितता प्रदान करण्याच्या उदात्त हेतुने हा रस्ता बांधण्यात आला आहे. प्रती किमी ४० लाख रुपये प्रमाणे नऊ कोटी रुपये खर्च करून २२ किमीच्या रस्त्याची अवघ्या ९० दिवसातच दुरावस्था होऊन नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. या प्रकरणी विशेष प्रकल्प बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याकडे २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी प्रथम तक्रार दाखल करून समिती गठित करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार आॅगस्ट २०१६ मध्ये समिती गठित करण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी चौकशी करून सप्टेंबरमध्ये अहवाल सादर केला. क्षतिग्रस्त कारपेट सिलकोट व अत्यंत क्षतिग्रस्त झालेला रस्ता आणि ४७५ ऐवजी २८० मि. मि. चा टाकलेला अत्यल्प खडीचा थर आदी बाबींसह अनेक भ्रष्ट बाबी अहवालातून उघड झाल्या. प्रकरणी डॉ. राऊत यांनी बांधकाम उपविभाग आर्णीचे उपविभागीय अभियंता एस. एस. श्रावगी, शाखा अभियंता आर. एस. गिरनाळे आणि कंत्राटदार असलेल्या कंस्ट्रक्शन कंपनीविरुद्ध जिल्हाधिकारी आणि आर्र्र्र्र्णी पोलीस ठाण्यात १३ आरोपांची गंभीर तक्रार केली.
सदर रस्त्याची अत्यंत दुरावस्था झाल्याने आमदार राजू तोडसाम यांनी आॅगस्ट १६ मध्ये अमरावती विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांकडे तक्रार करून सात आॅगस्टला याच रस्त्यावर तरुणाचा मृत्यू झाल्याची बाब निदर्शनात आणून सबंधितांवर फौजदारीची मागणी केली आहे, तर केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनीही कंत्राटदारावर कारवाई आणि रस्त्याची तत्काळ दुरुस्ती झाल्याशिवाय देयक अदा करू नये, अशा सूचना केल्या आहेत. शासनाच्या मानकानुसार काम न झाल्याने व डांबरीकरणासंदर्भात शासनाने २००८ मध्ये केलेल्या तरतुदींचा सबंधितांनी भंग केल्याने संगणमताने झालेल्या या कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराची तक्रार प्रा. डॉ. प्रदीप राऊत यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)