विषबाधेला कृषी, महसूल, आरोग्य, पोलिसांसह सर्वच विभाग जबाबदार

फवारणीमुळे विषबाधा प्रकरणात कृषी, आरोग्य, महसूल आणि पोलीस हे सर्वच विभाग जबाबदार आहे. चौकशीअंती यात दोषी आढळणाºया अधिकारी, कर्मचाºयांची गय केली जाणार नाही, .....

ठळक मुद्देकृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर : दोषींची गय नाही, चौकशी अहवालानंतर कठोर कारवाई

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : फवारणीमुळे विषबाधा प्रकरणात कृषी, आरोग्य, महसूल आणि पोलीस हे सर्वच विभाग जबाबदार आहे. चौकशीअंती यात दोषी आढळणाºया अधिकारी, कर्मचाºयांची गय केली जाणार नाही, असा इशारा कृषीमंत्री पांडुरंग फुडकर यांनी दिला.
पिकांवरील फवारणीमुळे विषबाधा होऊन १९ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर शुक्रवारी कृषीमंत्री फुंडकर परिस्थितीची पाहणी आणि मृत शेतकºयांच्या कुटुंबियांचे सांत्वन करण्यासाठी शुक्रवारी जिल्ह्यात दाखल झाले. घाटंजी तालुक्यातील मानोली येथील बंडू चंद्रभान सोनुले यांच्या परिववारची त्यांनी भेट घेतली. नंतर यवतमाळात पत्रकारांशी संवाद साधताना ते म्हणाले, २८ सप्टेंबरला सर्वप्रथम या प्रकरणाची माहिती मिळाली. नंतर लगेच यंत्रणा सक्रिय केली. मात्र तोपर्यंत कोणत्याच विभागाकडून याची माहिती जिल्हाधिकारी अथवा सरकारपर्यंत पोहोचली नव्हती. विषबाधेमुळे आत्तापर्यंत जिल्ह्यातील १० शेतकरी आणि ९ शेतमजुरांचा बळी गेला. फवारणीसाठी परवाना नसलेला चिनी बनावटीचा पंप वापरण्यात आला. याला जबाबदार असणाºयांवर कारवाई करू, अशी ग्वाही फुंडकर यांनी दिली.
परवानगी नसलेले टॉनिक दिल्यामुळे यावर्षी झाडांची उंची वाढली. त्यामुळे फवारणी अंगावर उलटली. तथापि यावर तत्काळ प्रतिबंधक कारवाई झाली नाही. मात्र आता चौकशी समिती नेमली असून या सर्व प्रकरणात दोषी आढळणाºयांवर निश्चित कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला पालकमंत्री मदन येरावार, शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी, खासदार भावना गवळी, आमदार राजू तोडसाम, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष, आरोग्य सभापती नंदिनी दरणे, राजू डांगे उपस्थित होते.
मोन्सॅन्टो कंपनी हद्दपार व्हावी
बीजी-३ बियाणे वापरल्यामुळे शेतकºयांना मोठ्या प्रमाणावर फवारणी करावी लागली. याला बियाणे जबाबदार आहे. हे बियाणे उत्पादन करणाºया मोन्सॅन्टो कंपनीला आपला विरोध आहे. ही कंपनी देशातून हद्दपार व्हावी, अशी आपली भूमिका असल्याचे कृषीमंत्री फुंडकर यांनी स्पष्ट केले. तसेच बीजी बियाण्यांना पर्यायी बियाणे तयार करण्याची आदेश दिल्याचे सांगितले. येत्या १५ दिवसांत उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल अपेक्षित असून त्यानंतर अधिकारी, कर्मचाºयांविरूद्ध कारवाई करू. अनधिकृत कीटकनाशक आणि बियाणे कंपन्यांविरूद्धही त्वरित कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.