सर्वच ठिकाणी विजयाचे गणित मत विभाजनाभोवती

जिल्ह्यातील विधानसभा निवडणुकीचे चित्र अद्यापही स्पष्ट झालेले नाही. प्रत्येकच मतदारसंघात प्रमुख पक्षांचे उमेदवार रिंगणात असल्याने मत विभाजनाच्या जोरावरच विजयाचे गणित मांडले जात आहे.

सुरेंद्र राऊत - यवतमाळ
जिल्ह्यातील विधानसभा निवडणुकीचे चित्र अद्यापही स्पष्ट झालेले नाही. प्रत्येकच मतदारसंघात प्रमुख पक्षांचे उमेदवार रिंगणात असल्याने मत विभाजनाच्या जोरावरच विजयाचे गणित मांडले जात आहे. ऐरवी उमेदवाराची लोकप्रीयता, जनमाणसांवरील छाप हे घटक विजयासाठी महत्वपूर्ण मानले जात होते. आता मात्र बदलत्या राजकीय समिकरणाने विजयाचे गणितही बदलले आहे.
सात विधानसभा क्षेत्रात एकूण १०३ उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. यामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप, शिवसेना, मनसे, बसपा या प्रमुख पक्षांच्या उमेदवाराचा समावेश आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात २००९ च्या निवडणुकीत काँग्रेसचा दबदबा होता. सातपैकी पाच आमदार काँग्रेसचे होते. यात वणी, आर्णी, उमरखेड, यवतमाळ, राळेगाव तर राष्ट्रवादीकडे पुसद आणि शिवसेनेकडे दिग्रस मतदारसंघ होता. या सात ही मतदारसंघात विद्यमान आमदारासोबतच नव्याने नशिब आजमावत असलेल्यांचेही गणित मत विभाजनाभोवती केंद्रीत झाले आहे.
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाची लाट कितपत कायम आहे, याचाही अंदाज अजून राजकीय जाणकारांना आलेला नाही. युती-आघाडी तुटल्यामुळे नवे राजकीय समिकरण तयार झाले आहे. कालपर्यंत सोबत असलेले पक्ष, कार्यकर्ते आता एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले आहे. काँग्रेसच्या आमदारांना आपले तिकीट निश्चित आहे याची शाश्वती मिळाल्याने त्यांनी सुरूवातीपासूनच मतदारसंघात तयारी सुरू केली होती. याउलट वेळेवर निवडणूक रिंगणात आलेल्यांची दमछाक होत आहे. वणी, आर्णी, उमरखेड, राळेगाव या चार मतदारसंघात काँग्रेसने आमदारांनाच उमेदवारी दिली आहे. एकमेव यवतमाळ विधानसभेतील विद्यमान आमदाराची तिकीट कापून काँग्रेसने नेत्याच्या मुलाला संधी दिली तर दिग्रस विधानसभेत काँग्रेसकडून बंजारा कार्ड वापरण्यात आले आहे. या बदललेल्या स्थितीत शिवसेनेही सर्व विधानसभेत आपले उमेदवार उभे केले आहे.
पुसदमध्ये नाईक घराण्याच्या विरोधात राष्ट्रवादीतीलच कार्यकर्त्यांने शिवसेनेकडून उमेदवारी घेऊन दंड थोपटले आहे. भाजपनेही राष्ट्रवादीच्या जुन्या कार्यकर्त्याला संधी दिली आहे. येथील विजयासाठी बंजारा, आदिवासी आणि धनगर समाजाचे मत विभाजनावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. वणी विधानसभेतही मराठा कुणबी समाजाची गठ्ठा मते कुणाच्या बाजुने पडतात अथवा त्याचे कसे विभाजन होते यावरच विजयी उमेदवार ठरणार आहे. आर्णी विधानसभेत बंजारा आणि गोंड समाजाचे मत विभाजन निर्णायक राहणार आहे. यवतमाळ विधानसभेत मुस्लिम, बौद्ध समाज, कुणबी समाज, आदिवासी समाज यांच्या मतांची विभागणी कशी होते यावरच निकाल ठरणार आहे. दिग्रस मतदारसंघात बंजारा, कुणबी मतांचे विभाजन आणि मुस्लिम व बौद्ध मतदारांचा कौल कुणाला मिळतो हे निर्णायक राहणार आहे. उमरखेड विधानसभेतही बौद्ध समाजाची आणि इतर समाजातील मतांचे विभाजन यावरूनच निकालाचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. राळेगावमध्ये आदिवासी मतांसोबतच कुणबी आणि धनगर समाजाची मतेही निर्णायक आहे. त्यांचा कौल मिळविणारा उमेदवार विजयी ठरणार आहे. एकंदर सर्वच विधानसभा मतदारसंघात मत विभाजनावरूनच विजयी उमेदवार निश्चित होणार आहे. सध्या तरी निवडणूक रिंगणातील प्रमुख दावेदारांची संख्या पाहता विजयासाठी फार मते घेण्याची गरज भासणार नाही. ३५ ते ४० हजाराच्या घरात मते घेणारा उमेदवारही विजयी ठरू शकतो असा कयास राजकीय जाणकांराकडून लावला जात आहे. प्रत्येक विधानसभेत तीन ते चार सक्षम उमेदवार रिंग्णात असल्याने कुण्या एका उमेदवाराचा विजय निश्चित मानला जात नाही. पुसद आणि दिग्रस विधानसभा वगळता बऱ्याच ठिकाणी अजूनही अस्पष्टता दिसून येते. सर्वाधिक गुंतागुंत ही यवतमाळ विधानसभा मतदारसंघात आहे. शहरी मतदार मोठ्यासंख्येने असल्याने याचा फायदा कुणाला होणार हेही महत्वाचे ठरणार आहे.