- अविनाश साबापुरेलोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : देशात अजूनही १८ कोटी लोक निरक्षर आहेत. यात महाराष्ट्राचा वाटा किती, हे शोधून प्रौढ निरक्षरांना साक्षर करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्याच्या शिक्षण संचालनालयाच्या माध्यमातून सर्व जिल्ह्यांमध्ये सर्वेक्षण सुरू आहे. लवकरच प्रौढांसाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन साक्षरता वर्ग सुरू केले जाणार आहेत.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात पूर्व प्राथमिक शिक्षणाप्रमाणेच प्रौढ शिक्षणासाठीही विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार २०२७ पर्यंत देशात असलेले साक्षरतेचे प्रमाण ७२.९८ टक्क्यांवरून शंभर टक्क्यांवर नेण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमासाठी एनसीईआरटीमार्फत अभ्यासक्रम आराखडाही निश्चित करण्यात आला आहे. पहिला टप्पा म्हणून प्रत्येक राज्यातील प्रौढ निरक्षरांची गणती सुरू करण्यात आली आहे.
वर्षातून दोनदा मूल्यमापनसर्वेक्षणानंतर स्वयंसेवक शिक्षकांकडून निरक्षरांना शिकविले जाईल. वर्षातून दोनदा मूल्यमापनही होईल. सरतेशेवटी त्यांना प्रमाणपत्र दिले जाईल. या कार्यक्रमासाठी केंद्राने पाच वर्षांसाठी १०३७.९० कोटींची तरतूद केली आहे. त्यातील ४० टक्के वाटा राज्याला उचलावा लागणार आहे. त्यात यंदा पहिल्या वर्षी २३०.६० कोटी खर्च अपेक्षित आहे.पहिल्या गटात १५ ते ३५ वर्षे आणि दुसऱ्या गटात वयाची ३५ वर्षे ओलांडलेल्या निरक्षरांची नोंद घेतली जात आहे. तसेच ही गणना जातनिहाय केली जात आहे.
काय शिकविणार?n पायाभूत साक्षरता आणि संख्यावाचन. n वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, कायदेविषयक जागृती, पर्यावरणविषयक जागृती.n रस्ते वाहतूक साक्षरता, अपघातानंतर प्रथमोपचार, आपत्ती व्यवस्थापन.n मुलांची काळजी, आहार, आरोग्यविषयक जागृती, योगा, तंबाखूचे दुष्परिणाम आदी.n मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड आदींसारखे अर्ज भरणे; व्यावसायिक कौशल्ये.