यवतमाळ : संपूर्ण राज्यभरात शेतकरी सन्मानधन निधीच्या कामावर कृषी विभागाने बहिष्कार टाकला आहे. यामुळे राज्यभरातील शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. डेटा एंट्रीतील चुका आणि ईकेवायसी दुरुस्तीचे काम थांबले आहे. यामुळे शेतकरी चांगलेच अडचणीत आले आहेत. शेतकरी सन्मानधान योजनेसाठी राज्यभरात महसूलची जबाबदारी कृषी विभागावर टाकण्यात आली आहे. कृषी विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही.
काम वाढले, अतिरिक्त मनुष्यबळाचा नाही पत्ता
यासोबतच याद्या दुरुस्त करण्यासाठी लॅपटॉप नाही. या परिस्थितीत संपूर्ण योजना कृषी विभागाकडे हस्तांतरित झाली आहे. ही योजना हस्तांतरित करताना कृषी विभागाला रिक्त पदे भरली जातील असा शब्द मिळाला होता.
प्रत्यक्षात अतिरिक्त मनुष्यबळ मिळाले नाही. उलट अतिरिक्त काम वाढले. यातून योजनेच्या कामावर बहिष्कार टाकला आहे.
सातबारा आम्हाला द्या
महसूल विभागाने योजना शेतकऱ्यांची म्हणून काम कृषी विभागाकडे दिले. याचवेळी शेतकरी सातबारा स्वत:कडे ठेवला. यामुळे आम्हाला सातबाराही द्या, तो कृषीचा आहे. तुम्ही का ठेवला असा प्रश्न संघटनेने केला आहे.
सगळे खापर कृषी विभागावर
आधी ही योजना महसूल विभागाकडे होती. महसूल, ग्रामविकास आणि कृषी विभाग अशा संयुक्त विद्यमाने त्याचे काम होत होते. शेतकऱ्यांच्या नावाचा डेटा महसूल यंत्रणेने डाऊनलोड केला आहे.
ही योजना कृषी विभागाकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर त्यात अनेक त्रुटी पुढे येत आहेत. याला कृषी विभागाला जबाबदार धरले जात आहे. योजना हस्तांतरित होण्यापूर्वी तांत्रिक मनुष्यबळाचा विचार होणे अपेक्षित होते. अधिवेशनामध्ये कृषिमंत्र्यांनी मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र त्याचा अध्यादेश निघेपर्यंत बहिष्कार कायम राहणार आहे.
आम्हाला पुरेसे मनुष्यबळ पाहिजे. सोबतच लॅपटॉप किंवा संगणक आवश्यक आहे. त्याशिवाय कामकाज करणे अशक्य असल्याने या बाबींची पूर्तता होताच आम्ही पूर्ववत कामावर येणार -अभिजीत जमधडे, राज्य सरचिटणीस, महाराष्ट्र कृषिसेवा वर्ग २ राजपत्रित अधिकारी कल्याणकारी संघटना