निलंबनानंतर कृषी विभाग वाºयावर

जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी निलंबित झाल्यापासून कृषी विभाग वाºयावर आहे. या विभागाचा प्रभार घेण्यास अधिकारी इच्छुक नाही.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : प्रभारासाठी अधिकारी इच्छुक नसल्याने सदस्य संतप्त

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी निलंबित झाल्यापासून कृषी विभाग वाºयावर आहे. या विभागाचा प्रभार घेण्यास अधिकारी इच्छुक नाही. यामुळे जिल्हा परिषद सदस्यांनी संताप व्यक्त केला.
जिल्ह्यात कीटकनाशकांच्या फवारणीतून विषबाधा झाल्याने २१ शेतकरी, शेतमजुरांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणाचा ठेपका ठेवत शासनाने कृषी विकास अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांना निलंबित केले. त्यांचा प्रभार घेण्याचे तिनदा आदेश काढण्यात आले. मात्र संबंधित अधिकाºयांनी विविध कारणे देत हा प्रभार घेण्यास नकार दर्शविला. परिणामी सोमवारी झालेल्या स्थायी समिती सभेत कृषी अधिकारीच नव्हते. त्यावरून सदस्य प्रचंड संतापले. शेतकºयांच्या समस्यांबाबत प्रशासन एवढे उदासीन का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी प्रभारी अधिकारी रूजू होण्यास तयार नसल्याने बरडे यांच्याकडे तात्पुरता प्रभार दिल्याचे सांगितले.
कृषी विभागाचे प्रश्न सभेत चर्चेस आले असता कृषीचा कुणीच अधिकारी उपस्थित नव्हता. सचिवांनी संबंधित अधिकाºयास सभेला उपस्थित राहण्याचे सांगितले होते, असे सांगून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर सदस्यांनी आक्षेप घेत शेतकºयांवर गुन्हे नोंदविण्यास तत्पर असलेले प्रशासन अशा अधिकाºयांवर कारवाईस का धजावत नाही, असा प्रश्न केला. समाज कल्याण समितीच्या एकाच सभेचे दोन इतिवृत्त तयार करण्यात आल्याची चार सदस्यीय समितीमार्फत चौकशी सुरू आहे. मात्र अद्याप अहवाल सादर न झाल्याने अधिकारी ‘नालायक’ (सक्षम नसलेले) आहेत, असा आरोप श्रीधर मोहोड यांनी केला. अहवालाची आठ दिवस वाट बघून न्यायालयात जाण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
सध्या कीटकनाशकांमुळे झालेल्या विषबाधेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. वरिष्ठांपर्यंत दररोज अहवाल पाठवावे लागत आहे. परंतु अधिकारीच नसल्याने कर्मचाºयांची चांगलीच तारांबळ उडत आहे.
प्रभारींच्या भरवशावर सभा
स्थायी समितीच्या सभेत बहुतांश अधिकारी प्रभारी होते. समितीचे सचिव रजेवर असल्याने प्रभारी सचिवांनी कामकाज चालविले. पंचायत आणि वित्त विभागाचेही प्रभारी अधिकारी उप्स्थित होते. दोन्ही बांधकामचेही प्रभारी कार्यकारी अभियंते उपस्थित होते. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारीही प्रभारीच होते. बहुतांश प्रभारी अधिकारी असल्याने प्रभारींच्या भरवशावरच ही सभा झाल्याचे दिसून आले.