मृत्यूनंतर मिळाली वनरक्षकाला बढती

क-दोन नव्हे तर तब्बल ३३ वर्ष वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी सेवा दिली. या सेवेचे फळ म्हणून वनपाल पदावर बढतीची आस होती.

यवतमाळ वनवृत्ताचा कारभार : ३३ वर्षांच्या सेवेचे असेही फळ
लोकमतविशेष
यवतमाळ : एक-दोन नव्हे तर तब्बल ३३ वर्ष वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी सेवा दिली. या सेवेचे फळ म्हणून वनपाल पदावर बढतीची आस होती. त्यासाठी बरीच धडपडही केली. प्रत्यक्षात बढती मिळतच नव्हती. अखेर एक दिवस बढतीचा आदेश घरी पोहोचला. मात्र आधल्या दिवशीच त्या वन कर्मचाऱ्याने जगाचा निरोप घेतला होता. एखाद्या कर्मचाऱ्याला चक्क मृत्यूनंतर बढती मिळत असेल तर त्याला कोणते दुदैव म्हणावे.
वाय.आर. जोंधळे असे या वनरक्षकाचे नाव आहे. ते पांढरकवडा वन्यजीव विभागांतर्गत बिटरगाव वन परिक्षेत्रात कार्यरत होते. ९ आॅगस्ट रोजी आजाराने त्यांचे निधन झाले. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी १० आॅगस्ट रोजी त्यांच्या घरी वनपाल पदावरील बढतीचा आदेश पोहोचला. आजारी असल्यामुळे दोन महिन्यांपासून ते रजेवर होते. जोंधळे यांची ३३ वर्षातील बहुतांश सेवा ही वन्यजीव विभागातच झाली आहे.
वनपाल पदावरील बढतीच्या प्रतीक्षेत जोंधळे यांचा प्राण गेला. मात्र हयातीत त्यांना वन प्रशासनाने ही बढती दिली नाही. नियमानुसार दहा ते बारा वर्ष सेवा झाल्यानंतर पहिली बढती मिळणे बंधनकारक आहे. मात्र जोंधळे यांना बढती मिळविण्यासाठी तब्बल ३३ वर्ष प्रतीक्षा करावी लागली. एकीकडे भारतीय वनसेवेच्या अधिकाऱ्यांना अगदी वेळेत बढत्या मिळत आहेत. विलंब झाल्यास या बढत्या मिळवून घेतल्या जातात. तर दुसरीकडे वन संरक्षणाचा पाया असलेल्या वनरक्षक-वनपालांना बढतीसाठी संपूर्ण हयात प्रतीक्षा करावी लागते.
यवतमाळ वनवृत्ताच्या या तुघलकी कारभारावर वन वर्तुळात रोष व्यक्त केला जात आहे. या वनवृत्तात १६ वनरक्षकांना बढती देऊन वनपाल बनविले गेले. मात्र त्यांना नियुक्त्या देताना कुठे अन्याय तर कुठे सोईने आॅर्डर काढले गेले. गेली कित्येक वर्ष वन्यजीव विभागात सेवा देणाऱ्या वनरक्षकांना पदोन्नती देताना पुन्हा तेथेच नियुक्त्या दिल्या गेल्या. वास्तविक त्यांना वन्यजीव संरक्षणातून बाहेर काढून प्रादेशिक विभागात नियुक्त्या देणे अपेक्षित होते. मात्र त्यांचे कोणतेही लागेबांधे नसल्याने त्यांना पुन्हा जंगलातच ठेवले गेले. या उलट प्रादेशिक विभागात वनरक्षक असलेल्या कर्मचाऱ्यांना तेथेच किंचित फेरबदल करून पुन्हा नेमले गेले. गेली वर्षानुवर्षे प्रादेशिकमध्ये काम करणाऱ्या या वनरक्षकांना वन्यजीव विभागात पाठविण्याचा मुहूर्त केव्हा निघणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पाच वनरक्षकांना अकोला प्रादेशिक विभागात जैसे थे ठेवले गेले हे विशेष. पैसा नाही आणि लग्गाही नाही यामुळे कित्येक वन कर्मचारी अनेक वर्षांपासून वन्यजीव विभागातच सेवा देत आहेत. त्यांना जंगलाबाहेर काढण्यासाठी कुणी गॉडफादर नाही.
त्याशिवाय वन प्रशासन त्यांची दखल घेत नाही, हे विशेष. वयाची ४५ वर्ष पूर्ण केलेल्या वन कर्मचाऱ्यांना वन्यजीव विभागात नेमले जाऊ नये, असा शासनाचा आदेश आहे. मात्र तो पाळला जात नाही. सर्वत्र तीन वर्षात बदलीचा कायदा असताना वन्यजीव विभागाला तो लागू नाही का असा प्रश्न थेट वन मंत्रालयाला विचारला जात आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)