अखेर ‘झेडपी’ सभापती पायउतार

येथील जिल्हा परिषदेच्या दोन सभापतींवर पारित झालेल्या अविश्वास ठरावाला त्या सभापतींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावरून न्यायालयाने त्यांना १२ जूनपर्यंत स्थगनादेश दिला होता. मात्र सोमवारी शिवसेना गटनेत्याच्या याचिकेवरून हा स्थगनादेश उठविण्यात आल्याने दोन्ही सभापती अखेर पायउतार झाले आहे.

ठळक मुद्देस्थगनादेश उठविला : शिवसेना गटनेत्याने दाखल केली होती याचिका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : येथील जिल्हा परिषदेच्या दोन सभापतींवर पारित झालेल्या अविश्वास ठरावाला त्या सभापतींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावरून न्यायालयाने त्यांना १२ जूनपर्यंत स्थगनादेश दिला होता. मात्र सोमवारी शिवसेना गटनेत्याच्या याचिकेवरून हा स्थगनादेश उठविण्यात आल्याने दोन्ही सभापती अखेर पायउतार झाले आहे.
जिल्हा परिषदेचे बांधकाम सभापती निमीष मानकर आणि शिक्षण व आरोग्य सभापती नंदिनी दरणे यांच्यावर ३ मे रोजी आयोजित विशेष सभेत अविश्वास ठराव पारित झाला होता. या ठरावाला दोन्ही सभापतींनी नागपूर उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यातून त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्धारित वेळेत अविश्वास ठरावाची नोटीस बजावली नाही, असा आक्षेप घेतला होता. त्यावरून उच्च न्यायालयाने अविश्वास ठरावाला स्थगनादेश दिला होता. त्यामुळे मानकर आणि दरणे हे दोन्ही सभापती आपआपल्या पदावर कायम होते. स्थगनादेशामुळे त्यांनी स्थायी समितीसह इतरही कामकाजात सहभाग घेतला होता.
या स्थगनादेशानंतर शिवसेनेचे गटनेते श्रीधर मोहोड यांनी उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले होते. त्यावर न्यायालयाने सोमवारी सुनावणी ठेवली होती. या सुनावणीत दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी युक्तीवाद केला. मोहोड यांच्या वकिलाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्धारित वेळेतच नोटीसवर स्वाक्षरी केल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
तसेच तब्बल ५९ सदस्यांनी मानकर यांच्याविरुद्ध अविश्वास दर्शविला आहे, हीबाबही प्रकर्षाने मांडली. त्यावरून न्यायालयाने दोन्ही सभापतींच्या पदावरील स्थगनादेश हटविला, अशी माहिती श्रीधर मोहोड यांनी दिली.
जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात उलथापालथ
लोकसभा निवडणुकीमुळे अविश्वास ठराव आणला गेला होता. शिवसेना आणि भाजपने यापुढे युती करण्याचा निर्णय घेतला होता. सध्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप आणि अपक्ष मिळून सत्तेत आहे. आता शिवसेना-भाजपने युतीचा निर्णय घेतल्याने जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. अविश्वास ठरावाला समर्थन देणारे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे सदस्य पुढील काळात सत्तेबाहेर राहण्याची चिन्हे दिसत आहे. मात्र भाजप आणि शिवसेनेची युती कायम राहील काय, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
नवीन पदाधिकारी ठरणार औटघटकेचे
उच्च न्यायालयाने स्थगनादेश हटविल्याने नवीन दोन सभापतींची निवड केली जाईल. तत्पूर्वी त्या सभापतींना सर्वोच्च न्यायालयात अपिल दाखल करण्याचीही संधी आहे. मात्र नवीन निवड झाल्यास दोन्ही सभापती औटघटकेचे ठरणार आहे. येत्या आॅक्टोबरमध्ये जुन्या पदाधिकाºयांचा कार्यकाळ पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे नव्या पदाधिकाºयांना केवळ तीनच महिने संधीची शक्यता आहे.