अखेर अग्निशमन कराचे भूत बसले मानगुटीवर

शहरातील सर्व मालमत्ताधारक नागरिकांच्या मानगुटीवर आता अग्निशमन कराचे भूत बसले आहे.

करदात्यांची बोळवण : सर्व अधिकार मुख्याधिकाऱ्यांकडेच
वणी : शहरातील सर्व मालमत्ताधारक नागरिकांच्या मानगुटीवर आता अग्निशमन कराचे भूत बसले आहे. सामान्य नागरिक सेवा घेत नसतानाही दरवर्षी हा कर भरावा लागणार आहे.
येथील नगरपरिषदेने सन २०१६-२०२० या चार वर्षांसाठी मालमत्तेची कर आकारणी नव्याने केली. या कर आकारणीत मालमत्ता कर, वृक्ष कर, शिक्षण कर यासोबतच अग्निशमन कर लावण्यात आला. मात्र अग्निशमन सेवा ही सर्वांना कामी पडणारी सेवा नाही. या सेवेसाठी ज्यांनी सेवा वापरली, त्यांच्याकडून शुल्क घेतले जाते. त्यामुळे हा अग्निशमन कर सर्वांना सक्तीने लावू नये, असे नागरिकांचे म्हणणे होते. मात्र याविरोधात नागरिकांकडून तीव्र विरोध न झाल्याने व सभागृहातील पदाधिकारी व नगरसेवकांनीही या विरोधात आवाज न काढल्याने अखेर अग्निशमन कराचे भूत आता नागरिकांच्या मानगुटीवर बसले आहे.
नगरपरिषदेने नव्याने केलेल्या कर आकारणीत अनेक नागरिकांचे कर अव्वाच्या सव्वा वाढविण्यात आले. त्यामुळे हजारो नागरिकांनी या वाढीव कराच्या विरोधात आक्षेप नोंदविले. त्यासाठी सुणावणी ठेवण्यात आली. मात्र या सुनावणीत नागरिकांचे कोणतेही म्हणणे ऐकूनच घेण्यात आले नाही. त्यामुळे दोन-चार केसेस वगळता कुणाचाही कर कमी करण्यात आला नाही. उलट काही नागरिकांचा कर वाढविण्याचा विक्रम नगरपरिषदेने केला. त्यामुळे बहुतांश नागरिकांनी पुन्हा अपिलीय अधिकाऱ्याकडे आक्षेप नोंदविले होते. या आक्षेपावर २२ जूनपासून सुनावणी सुरू झाली. २६ जूनला या सुनावणीचा शेवटचा दिवस होता. मात्र ही सुणावणीही केवळ ‘फार्स’ ठरली. अपिलीय सुनावणीतही नागरिकांचे म्हणणे सविस्तर ऐकून घेतले जात नाही. अपील समितीमध्ये उपविभागीय अधिकारी, नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी, विरोधी गटनेता व बालकल्याण सभापती हे सदस्य आहे. सुनावणीला हे सर्व सदस्यही हजर नसतात. केवळ नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी व एखादा नगरसेवक उपस्थित असतो. तथापि संपूर्ण निर्णय मुख्याधिकारीच घेत असल्याचे दिसून आले. या सुनावणीत सोपस्कार म्हणून काहींचा कर १० किंवा २० टक्के कमी केला जात आहे. जुन्या करामध्ये तीन ते पाच पट कर वाढविल्याची उदाहरणे आहे. त्यांचा कर केवळ १०-२० टक्केच कमी करून त्यांची बोळवण केली जात. करांमध्ये सपाटून वाढ करायची व अपिलानंतर केवळ १० ते २० टक्के कर कमी करायचा, हा फंडा अवलंबिला गेला. (स्थानिक प्रतिनिधी)

करदात्यांनी दाद कुणाकडे मागावी ?
वाढविलेल्या करावर किंवा अग्निशमन करावर कोणताही नगरसेवक किंवा पदाधिकारी बोलायला तयार नाही. त्यामुळे नगरसेवक व पदाधिकारी नगरपरिषदेचे हितचिंतक की नागरिकांचे हितचिंतक, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. नागरिकांनी निवडून पाठविलेले प्रतिनिधीही नागरिकांचे वाली राहिले नसल्याने नागरिकांनी दाद कुणाकडे मागावी.