बजेट विनियोगासाठी अतिरिक्त जबाबदारी

जिल्हा परिषदेला नियोजन समितीकडून विविध शिर्षांतर्गत विकास निधी मिळतो. हा निधी मार्च अखेरपर्यंत खर्च करणे अपेक्षित आहे.

जिल्हा परिषद : साडेआठ कोटींचे आव्हान
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेला नियोजन समितीकडून विविध शिर्षांतर्गत विकास निधी मिळतो. हा निधी मार्च अखेरपर्यंत खर्च करणे अपेक्षित आहे. अपवादात्मक स्थितीत निधी खर्चासाठी अवधी वाढवून दिला जातो. दोन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असताना आर्थिक वर्षातील बजेट खर्च करण्यासाठी सर्व विभाग प्रमुखांवर तालुकानिहाय अतिरिक्त जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
आर्थिक वर्षात विकास कामांसाठी मंजूर झालेला निधी त्याच वर्षात अपवादानेच १०० टक्के खर्च होतो. बरेचदा हा निधी प्रक्रियेत अडकून ठेवला जातो. नियोजन समितीकडून आरोग्य विभागाला प्राप्त झालेला निधी १०० टक्के खर्च झाला. मात्र रस्त्याच्या कामासाठी आलेला ३०-५४ चा निधी अद्यापही खर्च झाला नाही. याशिवाय जनसुविधेच्या कामासाठी आलेले २५ कोटी ५० लाख अखर्चित आहेत. यातून ग्रामपंचायत इमारती, स्मशानभूमी शेड बांधकाम अपेक्षित आहे. हा निधी खर्च करण्यासाठी एक वर्षाची वाढीव मुदत मिळणार आहे. त्याकरिता साडेआठ कोटी मार्च अखेरपर्यंत खर्च करावे लागणार आहे. यासाठीच मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी विभाग प्रमुखांकडे तालुक्यांची जबाबदारी सोपविली. त्याचा दैनिक आढावा गटविकास अधिकाऱ्यांकडून घेतला जात आहे. आर्णी व कळंब तालुका सीईओ कलशेट्टी, महागाव, उमरखेड अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी शरद कुळकर्णी, मारेगाव, राळेगाव उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भावसार, पुसद, दिग्रस, दारव्हा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भुयार, यवतमाळ, नेर अरुण मोहोड, पांढरकवडा, झरी प्रकल्प अधिकारी विनय ठमके तर बाभूळगाव, वणी या तालुक्यांची जबाबदारी राजेश गायनार यांच्याकडे सोपविली आहे. हे सर्व विभाग प्रमुख दिवसातून एकदा संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांशी वार्षिक खर्चाच्या अनुषंगाने चर्चा करणार आहेत. यात जनसुविधेची कामे, इंदिरा आवास योजनेतील घरकूल, शौचालय निर्मिती आणि रोहयोतील धडक सिंचन विहिरींच्या कामांचा समावेश राहणार आहे.
सीईओंनी प्रशासकीय गती वाढविण्यासाठी लढविलेली शक्कल कितपत यशस्वी ठरते हे मार्च अखेर दिसणार आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)