शुल्क, गणवेशाची सक्ती केल्यास कार्यवाही
By Admin | Updated: June 29, 2015 00:16 IST2015-06-29T00:16:59+5:302015-06-29T00:16:59+5:30
खाजगी शाळा विद्यार्थ्यांना नियमबाह्य देणगी व गणवेशाची सक्ती करीत असल्याचे प्रकार उघडकीस येत आहे.

शुल्क, गणवेशाची सक्ती केल्यास कार्यवाही
यवतमाळ : खाजगी शाळा विद्यार्थ्यांना नियमबाह्य देणगी व गणवेशाची सक्ती करीत असल्याचे प्रकार उघडकीस येत आहे. यापुढे शाळांनी अशाप्रकारे सक्ती केल्यास शाळांवर कार्यवाही करण्यात येईल, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी सांगितले.
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेत यवतमाळ शहरातील सर्व अनुदानित, विनाअनुदानित व सर्व माध्यमांच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापकांची बैठक घेण्यात आली. बैठकीला माध्यमिक शिक्षणाधिकारी चिंतामण वंजारी, डाएटचे प्राचार्य डॉ. रवींद्र आंबेकर, डॉ. प्रशांत गावंडे, डॉ. रेखा गावंडे, डॉ. देवानंद सावरकर, बालाजी शेळके, गटशिक्षणाधिकारी निलोफर, प्रशासन अधिकारी योगेश डाफ, विस्तार अधिकारी अशोक हजारे यांच्यासह पंचायत समितीतील विस्तार अधिकारी तसेच यवतमाळ शहरातील सर्व खासगी शाळांचे मुख्याध्यापक उपस्थित होते.
जिल्हा दुष्काळ व आत्महत्याग्रस्त जिल्हा असल्याने अशा स्थितीत विद्यार्थ्यांना सक्ती करणे योग्य नसून ते शासन धोरणाप्रमाणे गैरकायदेशीर असल्याचे त्यांनी सीईओंनी सांगितले. या संदर्भात शासनाच्या जून २००४ च्या शासन निर्णयाचे मुख्याध्यापकाने पालन करण्याच्या सुचना करण्यासोबतच या शासन
निर्णयातील तरतुदीचे वाचनही करण्यात आले.
यापुढे एखाद्या शाळेची शुल्क व गणवेशाबाबत तक्रार आल्यास सदर शाळेची मान्यता रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविल्या जातील, अशी तंबी डॉ.कलशेट्टी यांनी दिलीे. यावेळी शिक्षणाधिकारी चिंतामण वंजारी यांनी शिक्षण शुल्काबाबत शासनाने वेळोवेळी प्रसिध्द केलेल्या शासन निर्णयांची माहिती दिली.
या निर्णयाचे प्रत्येक शाळेने पालन करणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. बैठकीत सामाजिक न्यायदिन, शाळा प्रवेशोत्सव, व्यसनमुक्ती दिनाबाबतही चर्चा झाली. (कार्यालय प्रतिनिधी)
२००४ चा शासन निर्णय
सीईओंनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी २००४ च्या शासन निर्णयाची माहिती देण्यात आली. त्यानुसार अनावश्यक शुल्क आकारणाऱ्या व ठराविक ठिकाणावरून गणवेश घेण्यासाठी सक्ती करणाऱ्या संस्थांवर मान्यता रद्द करण्याची कारवाई केली जाणार आहे. अशी तरतूद या शासन निर्णयात करण्यात आली आहे. याच आधारे सक्ती करणाऱ्या शाळा प्रशासनाविरोधात कठोर कारवाई केली जाणार आहे.