तर डॉक्टर्स व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई

आरोग्य सुविधा सर्वसामान्यांशी निगडित बाब आहे. परंतु अनेक ठिकाणी वैद्यकीय अधिकारी आणि आरोग्य कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याचा परिणाम थेट

पालकमंत्र्यांनी घेतला विविध विभागाचा आढावा : ‘रेफर’चा रोग थांबविण्यासाठी महिनाभराची मुदत
यवतमाळ : आरोग्य सुविधा सर्वसामान्यांशी निगडित बाब आहे. परंतु अनेक ठिकाणी वैद्यकीय अधिकारी आणि आरोग्य कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याचा परिणाम थेट रुग्णसेवेवर होतो. त्यामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र आणि ग्रामीण रुग्णालयातील डॉक्टर्स आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहणे आवश्यक आहे. मुख्यालयी उपस्थितीबाबत ग्रामपंचायतींचे अभिप्राय मागितले जातील. यात अनुपस्थिती दर्शविण्यात आली असल्यास संबंधितांवर कार्यवाही करण्यात येईल, असे
पालकमंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील गार्डन हॉल येथे जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधा, कृषी तसेच पशु, मत्स्य व दुग्ध व्यवसाय विभागाचा स्वतंत्र आणि सविस्तर आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल रंजन
महिवाल यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित
होते.
प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि ग्रामीण रुग्णालयात प्रसूतीच्या सुविधा उपलब्ध असताना सरसकट वैद्यकीय महाविद्यालयात असे रुग्ण रेफर केले जातात. रुग्णांची संख्या अचानक वाढल्याने जिल्हा रुग्णालयावर ताण येत आहे. वास्तविक स्थानिक स्तरावरच प्रसूती होणे अपेक्षित असताना आणि आवश्यकता नसताना पेशंट रेफर करणाऱ्या डॉक्टरांवर कार्यवाही करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी केल्या. जिल्हा रुग्णालयात अशाप्रकारे रेफर करण्यात आलेल्या रुग्णांची स्वतंत्र नोंदणी करण्याचेही त्यांनी
सुचविले.
आरोग्य व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे अतिशय चांगले माध्यम आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील तीन उपजिल्हा रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयास जिल्हा वार्षिक योजनेतून सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसाठी तसेच महाविद्यालयाच्या व्याख्यान कक्षासाठी ४४ लाख रुपये लवकरच उपलब्ध करून दिले जाईल, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. ‘मेडिकल’च्या डॉक्टरांच्या नियमित उपस्थितीसह जिल्ह्यातील एकूणच आरोग्य व्यवस्थेचा चेहरा-मोहरा एका महिन्यात बदलविण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.
वैद्यकीय महाविद्यालयातील १५० प्रवेश क्षमतेप्रमाणे बांधकामासाठी ११२ कोटी, पंतप्रधान स्वास्थ सुरक्षा योजनेअंतर्गत १५० कोटींचा आराखडा, ब्लड कॉम्पोनंट युनिट, रुग्णालयांचे विस्तारीकरण, महिला व शिशु रुग्णालयाचे बांधकाम, ब्लड सेफ्टी व ट्रामा केअर युनिट याबाबी तातडीने मार्गी लावण्यासाठी १२ फेब्रुवारी रोजी मुंबई येथे आरोग्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत विशेष बैठक घेवून निर्णय घेतले जातील, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
दारव्हा येथील रुग्णालय १०० खाटांचे करण्यासोबतच दिग्रसच्या रुग्णालयाला उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा देण्याबाबतही चर्चा झाली.
यावेळी कृषी विभागाच्यावतीने येत्या पाच वर्षात राबविल्या जाणाऱ्या योजनांचा आराखडा तसेच उत्पादकता वाढविण्यासंदर्भात आढावा घेण्यात आला. पशु, दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय विभागाचा आढावा घेऊन याबाबत पुन्हा स्वतंत्र बैठक घेण्याचे त्यांनी सुचविले. या बैठकीला विभाग प्रमुख उपस्थित होते. पालकमंत्र्यांनी शासकीय रुग्णालयाबाबत घेतलेली ही पहिलीच बैठक आहे. (वार्ताहर)