यवतमाळ : जिल्ह्यात पहिल्यांदा १३ व नंतर २१ रेती घाटांचा लिलाव झाला आहे; मात्र माफिया यापूर्वीच रेती उत्खननात सक्रिय आहेत. भरपावसातही रेती काढणारे माफिया तयार झाले आहेत. रेती तस्करीचे हे नवे पुष्पा शासकीय यंत्रणेपुढे मोठे आव्हान ठेवून आहे.
गलेलठ्ठ कमाई होत असल्याने प्रशासकीय यंत्रणेला विकत घेतले जाते. तर काही ठिकाणी थेट प्रशासकीय यंत्रणेतीलच घटकाला भागिदारीमध्ये उतरविले जाते. त्यानंतरही वरिष्ठांच्या दबावात कारवाईचा बडगा उगारण्यात येतो. वर्षभरात केवळ ४०६ प्रकरणे दाखल झाली. त्यातही केवळ ६८ प्रकरणांतच गुन्हे दाखल करण्यात आले. दंडाची रक्कम जवळपास तीन कोटी ६३ लाख इतकी आहे. मोठी कमाई होत असल्याने माफिया दंडाला जुमानताना दिसत नाही.
दंडात्मक कारवाई क्षुल्लक
रेती उत्खननातून बक्कळ कमाई केली जात आहे. यामुळे राजकीय व गुन्हेगारी क्षेत्रातील, प्रशासकीय यंत्रणेतील अनेक जण संगनमताने या व्यवसायात आहे. यात एखाद दुसरी कारवाई झाली तरी दंड आकारला जातो. या दंडाला हे माफिया जुमानत नाहीत. दंड भरून तस्करी सुरूच ठेवतात.
ओव्हरलोड वाहतुकीला संमती
वाहतूक पोलीस व आरटीओ कार्यालयाकडून रेतीच्या ओव्हरलोड वाहतुकीला मूकसंमती देण्यात आली आहे. आरटीओच्या रेती वाहनांविरोधात कारवाई नाही. महसूल यंत्रणेने पकडलेल्या वाहनांचा अहवाल आरटीओकडे देणे अपेक्षित आहे; मात्र तसा अहवालच दिला जात नाही.
तस्करांनी वाढविले वाळूचे भाव
शासनाने रेतीची किमत ६०० रुपये ब्रास इतकी ठेवली आहे; मात्र खुल्या बाजारात रेती सात हजार ते आठ हजार रुपये ब्रास दराने खरेदी करावी लागते. पावसाळ्यात रेतीचे दर १२ ते १५ हजार रुपये ब्रासच्या घरात जातात. माफियांकडून यासाठी रेतीचा साठा केला जातो.
'पुष्पा'वर वर्षभरात झालेली कारवाई
यवतमाळ - ४७
बाभुळगाव - ३६
आर्णी - २४
कळंब - २०
दारवा - २४
दिग्रस - ३०
नेर - ०६
पुसद - १८
उमरखेड - २०
महागाव - ४४
केळापूर - २८
राळेगाव - १७
घाटंजी - २०
वणी - ४४
मारेगाव - १३
झरीजामणी - १४