दारू दुकानांना ‘एक्साईज’चे अभय

राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गालगतची दारू दुकाने बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

महेश पवार : जिल्हा दारूबंदीसाठी ८ मार्चपासून पुन्हा आंदोलन
यवतमाळ : राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गालगतची दारू दुकाने बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, उत्पादन शुल्क विभागाचे जिल्हा अधीक्षक पराग नवलकर हे यातील काही दुकाने वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा आरोप स्वामिनी जिल्हा दारुमुक्ती अभियानाचे संयोजक महेश पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केला. शिवाय, राजकीय नेत्यांचेही दारूविक्रेत्यांना अभय असून त्या विरोधात ८ मार्चपासून जिल्हाभर आंदोलन करणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
१५ डिसेंबर २०१६ रोजी तामिळनाडू राज्य सरकार विरुद्ध के. बालू व इतर प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गालगतच्या दारू दुकानांबाबत जो निर्णय दिला, त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे. या निर्णयानुसार, येत्या ३१ मार्चपर्यंत ही दारू दुकाने कायमस्वरुपी बंद करणे आवश्यक आहे. परंतु, उत्पादन शुल्क विभागाने आजवर महाराष्ट्रात एकाही दारू दुकानावर कारवाई केली नाही. उलट या दरम्यान काही दुकानांचे परवानेही नूतनीकरण करून देण्यात आल्याची शक्यता महेश पवार यांनी पत्रकार परिषदेत वर्तविली.
महामार्गापासून ५०० मीटरच्या अंतरातील दारू दुकाने हटविण्याचा न्यायालयाचा आदेश आहे. मात्र, दुकानदार व काही राजकीय नेते संगनमत करून ही दुकाने दुसऱ्या जागेवर स्थानांतरित करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. मात्र, असे झाल्यास तो सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान ठरणार आहे. यवतमाळातून गेलेला राज्य मार्ग नगरपरिषद हद्दीत घेण्यासाठी एका रात्रीत फाईल तयार करून वरिष्ठांकडे पाठविण्यात आली. हे काम मंत्री, राजकीय नेते आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय शक्यच नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून जिल्हा दारूबंदीसाठी आंदोलन सुरू असताना एकाही राजकीय नेत्याने मुख्यमंत्र्यांकडे त्यासाठी पाठपुरावा केला नाही. मात्र तेच नेते आता दारू दुकाने वाचविण्यासाठी रात्रन्दिवस एक करीत असल्याचा आरोप महेश पवार यांनी केला.
जिल्ह्यातील एकूण ५२५ पैकी ४५१ दारू दुकाने बंद होत आहे, असे उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक पराग नवलकर यांनी आम्हाला सांगितले. मात्र, त्यांची यादी देण्यासाठी टाळाटाळ करीत असून उर्वरित दुकाने वाचविण्यासाठी ते माहिती दडवित असल्याचा आरोप महेश पवार यांनी केला.
या पत्रकार परिषदेला कळंब तालुका संयोजक मनिषा काटे, शेखर सरकटे, नितीन सुरसकार, अशोक उम्रतकर, विनोद देवतळे, सारिका ताजने, योगेश राठोड, पियूष गाभ्रनी, रूपेश सावरकर आदी उपस्थित होते. (स्थानिक प्रतिनिधी)

१४ टक्के दुकाने दारू पुरवणार का ?
जिल्ह्यातील ८६ टक्के दारू दुकाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बंद करावी लागतील, असे उत्पादन शुल्कचे म्हणणे आहे. मग १४ टक्केच दुकाने का सुरू ठेवता, असा सवाल स्वामिनी अभियानाचे संयोजक महेश पवार यांनी उपस्थित केला. ही १४ टक्के दुकाने यापुढील काळात संपूर्ण जिल्हाभर दारू पुरविणार का? ५२५ पैकी ४५१ दुकाने बंद होत असतील उर्वरित दुकानेही बंद करून यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदी घोषित करावी, अशी मागणीही त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली. या मागणीसाठी ८ मार्चपासून प्रत्येक तालुका स्तरावर तीव्र आंदोलन करणार असल्याचे पवार म्हणाले.

‘घुमवून फिरवून’ मोजले अंतर
न्यायालयाच्या आदेशात दारू दुकाने कशी बंद करावी हे स्पष्ट आहे. महामार्गाच्या कडेपासून दारू दुकानाचे अंतर मोजायचे आहे. मात्र यवतमाळात अनेक ठिकाणी महामार्गाच्या मध्यबिंदूपासून मोजणी करण्यात आली. काही दुकानांच्या बाबतीत तर ‘घमवून फिरवून’ अंतर वाढविण्यात आले आहे. त्यामुळे दारू दुकाने वाचविण्यासाठी राजकीय नेते, जिल्हा प्रशासन, उत्पादन शुल्क यांचे संगनमत असल्याचे दिसून येते. ३१ मार्चपर्यंत ‘अ‍ॅडजस्टमेंट’ करायची असल्यानेच उत्पादन शुल्क दारू दुकानांची यादी दडवत असल्याचा आरोप पत्रकार परिषदेत पवार यांनी केला.